एमालेसँग आत्तिएर बनेको गठबन्धनले अपनाएको ‘निषेध राजनीति’

गणतन्त्र नेपालको स्थापनामा थुप्रै योगदान गरेका नेताहरूले सहमति र समझदारीको राजनीतिलाई अगाडि बढाएर देशको हितमा इतिहास रच्ने काम गर्लान् भन्ने आशा जनताले गरेका थिए । सोही आशा र विश्वासको आधारमा दलहरूलाई निषेध गर्ने राजनीतिक प्रणाली पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन भयो र पञ्चायती व्यवस्थासहित राजतन्त्रको पनि अन्त्य भयो । तर दुर्भाग्य, आज त्यसकै ठाउँमा फेरि अहिले निषेध र प्रतिशोधको राजनीति अवलम्बन गर्न थालिएको छ ।

आज एक नेता अर्काे नेतासँग कसरी प्रतिशोध लिने र निषेध गर्ने भन्ने दाउपेचको तानाबुना बुन्दैछ र गठबन्धनको रूपमा प्रकट भएको छ । यो गठबन्धन केही समय अगाडि परमादेशी सरकारको रूपमा प्रकट भयो भने अहिले चुनावी तालमेलको नाममा देखापरेको छ । यो गठबन्धनको उद्देश्य देश र जनताको हितभन्दा पनि एकसूत्रीय एमाले हराउ अभियानमा केद्रित भएको बुझिन्छ ।

एकल प्रतिस्पर्धामा सफल हुन नसकिने र कमजोर अवस्थाको स्वीकारोक्तिस्वरूप गठबन्धनमा जानुपरेको बाध्यता स्वयं गठबन्धन दल सम्बद्ध नेताहरू नै बताइरहेका छन् । यसै भनाइको आधारमा नै ओली सरकार हुँदादेखि नै भित्रभित्रै सबै दलहरू एकल एमालेविरूद्ध घेराबन्दी गर्दै निषेधको राजनीति गर्दै आएका रहेछन् भन्ने पुष्टि भइरहेको छ । यसै दाउपेचको श्रृंखलाहरू ओली सरकार गिराउनेदेखि अहिले स्थानीय निर्वाचनसम्म आइपुगेको देखिन्छ भने स्थानीय निर्वाचनमा खटपट भएन भने आवद्यिक निर्वाचनसम्म जान सक्छ भन्ने देखिन्छ ।

यसै श्रृंखलाको एक कडीको रूपमा ओलीविरूद्ध १९ पृष्ठको आरोपपत्र आएको रहेछ भन्ने पुनः अहिले उजागर भएको छ । यी सबै गतिविधिहरू एमालेविरूद्धको निषेधको राजनीतिअन्तर्गत भएको तथ्य सत्य सावित हुँदै गएको छ । ओली सरकारले सर्वसत्तावाद चलायो भन्ने गठबन्धन दलहरूले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य–मान्यताको रूपमा रहेको स्वस्थ दलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार्न वा सामना गर्न नसक्नुले स्वयं गठबन्धनका दलहरू नै सर्वसत्तावादी भएको पुष्टि हुन्छ । यतिमात्र होइन, गठबन्धनको केन्द्रीय निर्णयले जनताले रोजेको र खोजेको उम्मेदवारलाई नै मत हाल्न पाउने र तिनै जनप्रतिनिधिद्वारा आफू शासित हुन चाहने जनइच्छा हरण गरिएको छ ।

गठबन्धन दलको सबै गतिविधि हेर्दा जसरी पनि चुनाव जित्नु नै एकमात्र उद्देश्य देखिन्छ । दलको विचार, दर्शन र कार्यक्रमलाई मनपर्दा त्यो दलले उठाएका उम्मेदवारलाई मत दिनु एउटा सर्वमान्य कुरा हुनसक्छ र यही नै लोकतान्त्रिक चरित्र र संस्कार पनि हो । तर, जसरी पनि निर्वाचन जित्नु पर्छ भन्ने सोच र चिन्तन चाहिँ संविधान र लोकतन्त्रविरोधी संस्कार हो ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मर्मविपरीत गठबन्धन दलको केन्द्रीय निर्णयको आधारमा परेको भागबन्डाको उम्मेदवारलाई नै मत हाल्नुपर्ने बाध्यता सार्वभौम जनतामाथि थोपरिएको छ । यस निर्णयले जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको खिल्ली उडाएको छ । सार्वभौम जनतालाई दासमा रूपान्तरण गरिदिएको छ । दास युगको अन्त्य भइनसकेको आभास हुन थालेको छ ।

यस रवैयाले निर्वाचनको औचित्य नै समाप्त गरिदिएको छ । एउटा व्यक्तिको आदेश निर्देशनले तोकेको उम्मेदवारलाई लाखौं जनताले मत हालिदिनु पर्ने अवस्थालाई लोकतान्त्रिक चरित्र भन्न सकिने अवस्था छैन । गठबन्धन दलको सबै गतिविधि हेर्दा जसरी पनि चुनाव जित्नु नै एकमात्र उद्देश्य देखिन्छ । दलको विचार, दर्शन र कार्यक्रमलाई मनपर्दा त्यो दलले उठाएका उम्मेदवारलाई मत दिनु एउटा सर्वमान्य कुरा हुनसक्छ र यही नै लोकतान्त्रिक चरित्र र संस्कार पनि हो । तर, जसरी पनि निर्वाचन जित्नु पर्छ भन्ने सोच र चिन्तन चाहिँ संविधान र लोकतन्त्रविरोधी संस्कार हो ।

वास्तवमा निर्वाचन भनेको मुलुक निर्माण र जनताको सेवाको निम्ति साधन हो, साध्य होइन । त्यसैकारण निर्वाचनमा प्रत्येक दल र उम्मेदवारबाट जनताको सेवा र देश निर्माणबारेको दृष्टिकोण बुझ्ने गरिन्छ । राजनैतिक दलको दृष्टिकोण बुझने कुरालाई हाम्रो संविधानले भाग २९ मा प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २६९ को उपधारा १ मा समान राजनैतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले राजनैतिक दल खोल्न सक्ने तथा दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसमर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न त्यसको प्रचारप्रसार गर्न गराउन वा सो प्रयोजनको लागि अन्य आवश्यक कार्य गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि प्रत्येक राजनैतिक दल समान राजनैतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा आधारित हुनुपर्दछ । त्यसैको आधारमा राजनैतिक दल सञ्चालन गर्ने गर्नु पर्दछ । यसै आधारमा जनसमर्थनको लागि प्रचारप्रसार गरिन्छ र यही प्रयोजनको लागि अन्य आवश्यकीय कार्यसमेत गर्न सकिन्छ । यी नै विचार, दर्शन र कार्यक्रमको संगठनात्मक स्वरूप स्पष्ट पार्न र निर्वाचनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न संविधानको धारा २७१ को उपधारा १ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पाइन्छ ।

विपरीत राजनैतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम भएका वा अलग–अलग विधान एवं घोषणापत्र भएका राजनैतिक दलहरूले विचारधारा र कार्यक्रमलाई तिलाञ्जलि दिएर भागबन्डामा लाग्नुु र रमाउनु संविधान र बहुदलीय राजनैतिक प्रणालीकै विपरीत छ र यस्तो गठबन्धनको राजनीति पाँच दल मिली एक दलविरूद्ध गरिएको निषेधको राजनीति पनि हो ।

यसरी समान राजनैतिक विचारधारा दर्शन र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धहरूले मात्र एउटै विधान र घोषणापत्रको आधारमा संगठित हुने र सोहीअनुरूप प्रचारप्रसार गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ । तर अहिले फरक फरक विचार, दर्शन र कार्यक्रमको विधान भएका दलहरू चुनावी तालमेलको गठबन्धनका नाममा साझा घोषणापत्र लिएर जनतामाझ गएको देखिन्छ ।

यसो गर्नु संविधानले व्यवस्था गरेको राजनैतिक दललाई निर्देशित गरिएको संवैधानिक कर्तव्यको पालना नगर्नु हो र साथै आफ्ना अधिवेशन सम्मेलनहरुमा पारित गरिएका दस्तावेजहरूको अपहेलना गर्नु पनि हो । वास्तवमा स्थानीय तह चुनावको बेला जनतामाझ आफ्नो विचार, दर्शन र कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै सो कार्यान्वयनको निम्ति मतादेश लिन गठबन्धन साथ जानु र बहुमत प्राप्त हुन नसकी सरकार गठन प्रयोजनार्थ गठबन्धन गरिनु फरक–फरक कुरा हुन् ।

चुनाव भनेको आफ्ना विचार, दर्शन र कार्यक्रमलाई सत्तामा पुगेर कार्यान्वयन गर्न जनादेश माग गर्ने प्रक्रिया हो भने आवद्यिक निर्वाचनबाट संसद निर्माण भइसकेपछि सरकार गठन सञ्चालनको प्रक्रिया हो । तसर्थ विपरीत राजनैतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम भएका वा अलग–अलग विधान एवं घोषणापत्र भएका राजनैतिक दलहरूले विचारधारा र कार्यक्रमलाई तिलाञ्जलि दिएर भागबन्डामा लाग्नुु र रमाउनु संविधान र बहुदलीय राजनैतिक प्रणालीकै विपरीत छ र यस्तो गठबन्धनको राजनीति पाँच दल मिली एक दलविरूद्ध गरिएको निषेधको राजनीति पनि हो ।

यस्तो गठबन्धनको संस्कृतिले अलग–अलग राजनैतिक पहिचान भएको दल स्थापित हुन पनि दिँदैन । दलीय अस्तित्व नै लोप भएर सबै दल उस्तै रहेछन् भन्ने सन्देश जनतामा जान्छ र दलगत विचार दर्शन कार्यक्रमबारे चासो राख्न छोड्छन् । फलतः दलबदलको संस्कृति झाँगिएर जान्छ । त्यस अवस्थामा दलप्रतिको निष्ठा आदर्श त्याग भन्ने कुरा एकादेशको कथामा रूपान्तरण हुन पुग्छ र यस अवस्थाले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै कमजोर हुन पुगी निर्दलीय राजनैतिक परिपाटीलाई नै बल पुग्छ ।

अहिलेकै स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि गठबन्धनको भागबन्डामा परेको दलको चिन्हमात्र सम्बन्धित क्षेत्रको मतपत्रमा रहने भएकाले जीवनको दुईतिहाइ आयु सोही पार्टीको चुनाव चिन्हमा खर्चेको कार्यकर्ताले सोही चुनाव चिन्ह नै खोज्छ र यदि त्यो पाएन भने मत खसाल्ने कुरामा नै चासो राख्दैन । यो विगतका निर्वाचनमा देखिएको छ ।

जस्तै विगत निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादीलगायत अन्य दलहरूबीच पनि गुल्मीका धेरै स्थानमा गठबन्धन भएकामा सत्यवती र कालीगण्डकी गाउँपालिका प्रमुखमा कांग्रेस उम्मेदवार निर्वाचित भए । तर, उपप्रमुखमा माओवादीका उम्मेदवार पराजित हुन पुगिन् । यसैगरी रूरू र छत्रकोट गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा एमाले विजय भएको थियो । गठबन्धनका उम्मेदवार निर्वाचित हुन सकेनन् ।

यस नतिजाको आधारमा मतदाताहरूले स्पष्ट राजनैतिक पहिचान बोकेका एकल राजनैतिक दललाई नै जवाफदेही बनाउन सकिने भएकाले एकल प्रतिस्पर्धी राजनैतिक दललाई नै मन पराउने गरेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । एकल प्रतिस्पर्धी राजनैतिक दलमा एकल नायक, सुदृढ सांगठनिक नेतृत्व, संगठित कार्यकर्ता, योजनाबद्ध कार्यक्रम, कुशल व्यवस्थापन र निश्चित जवाफदेहिता रहने गर्दछ ।

तर, गठबन्धनमा बहुनायक, काम गराइमा अराजकता, विचार, दर्शन र कार्यक्रममा अनिश्चितता, गैरजिम्मेवारपन, जवाफदेहिताविहीनको अवस्था रहन्छ । तसर्थ एकल प्रतिस्पर्धीको रूपमा रहेको एमालेलाई जति निषेध गर्न खोजे पनि जनताको मत बहुमत हुने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । यस राजनैतिक दलसँग एक–दुई कार्यकाल चलाइसकेका जनप्रतिनिधिसमेत भएकाले अत्यधिक रूपमा एमाले उम्मेदवार विजय हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)