दुई दिन बिदाले निजी क्षेत्र निराश, सरकारी काममा सास्ती थपिने चिन्ता
काठमाडौं । सरकारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै यसमाथि विभिन्न कोणबाट बहसहरू भइरहेका छन् । धेरैको अभिमत यो प्रचलन उत्पादनमूलक हुन्न भन्ने नै छ ।
गत मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी शनिवार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । हाल परीक्षणका लागि भनिएको यो निर्णय सरकारी कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा लागू हुने छ । निजी क्षेत्रले भने सरकारको निर्णय पछ्याउनुपर्छ भन्ने छैन ।
यसअघि २०५९ सालमा सरकारले हप्तामा २ दिन बिदा दिन सुरु गरेको थियो । तर, २०६१ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि शेरबहादुर देउवाले उक्त प्रणाली अप्रभावकारी भएको भन्दे खारेज गरिदिए । अहिले फेरि अहिले देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको बेला हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रले सरकारको यो निर्णयबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संघ–संस्थाहरू मौन बसिरहेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेशलाल श्रेष्ठ सरकारले देशका लागि भन्दा पनि आफ्नो र आफ्नो पार्टीको हितका लागि हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘पहिले राजाको पालामा पनि हप्तामा २ दिन बिदा दिने प्रचलन थियो । त्यो हट्यो र बिस्तारै सरकारी काम गर्न सहज हुँदै गएको थियो । अब फेरि हप्तामा २ दिन बिदा दिने निर्णय भएको छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा अझ समस्या ल्याउँछ ।’
अहिले कुनै सरकारी काम गर्न पर्दा एउटा फाइल कैयौँ ठाउँमा घुमाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । एक दिन बिदा थपिँदा सेवाग्राहीले झनै सास्ती पाउने उनको अनुमान छ ।
‘पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न भनेर सरकारले यो निर्णय लिएको हो । तर, यसले खपत कम हुन्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।
सरकारले हप्ताको दुई दिन बिदा कसको लागि ल्याएको हो निजी क्षत्रलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ । अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कारोबार गर्न गाह्रो भइरहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘अहिले वर्षमा २ महिना बिदा हुन्छ । अब ५२ दिन बिदा थपिन्छ । अनि सरकारी काम कसरी गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘अहिले पनि कुनै ठाउँमा कर तिर्न जाँदा लामो लाइनमा बस्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । यो समस्या झन् बढ्ने भयो ।’
हप्तामा ४० घण्टा काम गर्ने कुरा पनि सम्भव नभएको श्रेष्ठले बताए ।
उनी भन्छन्, ‘सरकारी कर्मचारी बिहान ९ नै बजे अफिस आउलान् ? अहिले १० बजे भन्दा त समयमा आउँदैनन् । देशमा उत्पादन वृद्धि गरेर व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने भन्नुपर्ने ठाउँमा विदेशीको परीक्षण भूमिको रूपमा २ दिन बिदा दिने निर्णय गरिएको छ ।’
सरकारको निर्णयमा कतिपय सरकारकै कर्मचारी पनि खुसी छैनन् । बिहान जाम पर्ने र चाडै खाना खाएर कार्यालय जान समस्या हुने उनीहरू बताइरहेका छन् ।
दुई दिन बिदा दिँदा आर्थिक रूपमा के कति असर पर्छ भन्ने सरकारले राम्ररी अध्ययन नगरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले सरकारले लिएको उद्देश्य पुरा हुन कठिन रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा मुख्य विषय हो । बिहान कार्यालय आएर सरकारी कर्मचारीले काम गर्न सक्छन् ?’
शिक्षा, स्वास्थ्य र बैंकिङ क्षेत्रमा अझ समस्या थपिने उनको चिन्ता छ ।
‘अहिले १ दिन बिदा हुँदा पनि समस्या छ । अझ १ दिन थप्दा अझ समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने २ दिन बिदाको निर्णयमा समर्थन जनाए ।
उनले भने ‘हप्तामा ४० घण्टा काम गर्ने हो । त्यो ४० घण्टा घटेको छैन । दिन घटेर खासै फरक पर्दैन ।’
एनएमबी बैंकका अध्यक्ष तथा उद्योगी पवन गोल्यानले पनि सरकारले २ दिन बिदा दिएर ठिक गरेको बताए ।
उनले भने, ‘स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्र छोड्ने हो भने अरूका लागि ठिक छ ।’