एमालेले भनेको राष्ट्रिय शक्ति के हो ?

भर्खरै एपीवान टेलिभिजनको तमसोमा ज्योतिर्गमय कार्यक्रमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका महासचिव शंकर पोखरेलले एमालेले अब कहिल्यै गठबन्धन गर्दैन भनेर ठोकुवा गरे । एमाले अब राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्दैछ भने । राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण गठबन्धनबाट हुँदैन भनेर पोखरेलले प्रष्ट्याए । त्यसो भए के हो त राष्ट्रिय शक्ति रु यो विषय चुनावमा चाखको विषय बन्यो ।

सरकारमा बहुमतमा रहेको पार्टीले चाहेर पनि कतिपय काम जुन जनताका लागि आवश्यक छ र चुनावी एजेन्डामा समेत जन आवश्यकताका रूपमा स्थापित पनि छ, तर त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । यसमा पार्टी खराब भएर वा नेता काम नलाग्ने भएरमात्र होइन भन्ने केही अन्य देशका पनि उदाहरणहरू छन् । यसको मूल कारण भनेको सत्तारूढ पार्टीको एजेन्डा राष्ट्रिय शक्तिको अनुकूल नभएर हो ।

उदाहरणका लागि बाराक ओबामाले क्यानडाको जस्तै जनताको स्वास्थ्य, सर्लक्कै राज्यको जिम्मा हुने व्यवस्था गर्न थाल्दा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले त्यसो गर्नु असंवैधानिक हुन्छ भनेर फैसला गरिदियो । ओबामाले त्यसो गर्न पाएनन् । पछि न्यून आय भएका जनताका लागि ओबामा केयर भन्ने कार्यक्रम ल्याए । तर, क्यानडाको जस्तो धेरै सुविधा सबै जनतालाई दिने व्यवस्था ल्याउन पाएनन् । औषधि भन्ने कुरा हतियारपछिको सबैभन्दा ठूलो निजी व्यापारको क्षेत्र हो । त्यसैकारणले कर्पोरेट जाइन्ट र अदालत सेटिङका कारणले मात्र रोकेको होइन । नेपालमा जस्तो अदालतले नै प्रधानमन्त्री बनाइदिने खाले सेटिङ अमेरिकामा हुँदैन । किन गर्न सकेनन् त ओबामाले त्यसो भए रु किन रोक्यो त अदालतले रु किनकि अमेरिकाको राष्ट्रिय शक्ति मजदुर र तल्लो वर्गका जनता होइनन् । त्यहाँको राष्ट्रिय शक्ति भनेको सुविशाल पूँजीका अधिपतिहरू हुन्, कर्पोरेट जाइन्टहरू हुन् । संविधान भनेको त्यही शक्तिको वर्ग आधारमा त्यसैको शक्ति सन्तुलनको दस्तावेजको रूपमा रहेको हुन्छ । अमेरिकामा पनि त्यही छ ।

त्यसैगरी नेपालमा पनि कृषिले गार्हस्थ उत्पादनमा ठूलो भूमिका राख्छ । किसानको शक्ति मुख्य राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित भएन । कृषिमा पनि हालिमुहाली बिचौलिया रूपी दलाल पूँजीवादकै रह्यो । श्रमिक क्षेत्रको उस्तै योगदान पनि निकै छ नेपालको अर्थतन्त्रमा । तर, नेपालको राष्ट्रिय शक्ति दलाल पूँजीवादको हातमा छ । सरकार जोसुकै बनोस्, कांग्रेसको बनोस् कि एमालेको । तर, राष्ट्रिय संस्कृति निर्माण गर्न सक्दैनन् किनकि राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा दुवै पार्टी छैनन्, राष्ट्रिय शक्ति नबनेपछि पार्टीले नचाहेर पनि राष्ट्रिय शक्तिअनुरूप चल्न पर्‍यो ।

अर्को उदाहरण क्यानडाको पनि छ । पश्चिम क्यानडाको अल्बर्टा राज्यको राज्य सरकारमा प्रोग्रेसिभ-कन्सरभेटिभ पार्टीले कर्पोरेट कम्पनीको फाइदा कम भयो भनेर अघिल्लो सरकार नौलो जनवादी पार्टी ९न्यु डेमोक्रेटिक पार्टी, एनडीपी०ले बढाइदिएको मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि घटाउने एजेन्डा लिएर आयो । कन्सरभेटिभ पार्टीले दुईतिहाइ जित्यो पनि । तर, त्यो लागू गर्न नसकेर अध्ययन गर्ने भनेर पन्छियो । किनकि क्यानडाको राष्ट्रिय शक्ति भनेको मजदुर वर्ग हो । मजदुर वर्गको हितको विपरीत जान जुनसुकै पार्टीले प्रयास गरे पनि प्रायस् सफल हुँदैन ।

राज्य शक्तिको रूपमा मजदुर स्थापित हुन कसरी सम्भव भयो त रु क्यानडाको स्रोत र साधनहरूमा कच्चा तेल, काठ, फर्टिलाइजर र मेसिनरी समान हुन् । क्यानडाको राज्यको आयको आधाभन्दा बढी सामान्य श्रमिक ९बौद्धिक र शारीरिक श्रम दुवै०ले तिरेको करबाट उठ्छ । यसको अर्थ जागिर गरेर कमाउने वर्गको योगदान राष्ट्रिय आयको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो । एक त श्रमिक वर्ग जुन उत्पादनको महत्वपूर्ण र समाजको परिवर्तनको निर्णायक वर्ग हो । त्यसमाथि राष्ट्रिय आयमा ठूलो योगदान भएपछि राज्य सत्तामा त्यसको वर्चश्व हुनु स्वाभाविक हुन्छ । सबैजसो पराजित उम्मेदवारलाई अब जित्न के मा फोकस गर्छ तिम्रो पार्टीले भन्दा, म आप्रवासी मजदुरमा फोकस गर्छु भन्ने उत्तर स्वाभाविक मानिन्छ क्यानडामा ।

त्यसैगरी नेपालमा पनि कृषिले गार्हस्थ उत्पादनमा ठूलो भूमिका राख्छ । किसानको शक्ति मुख्य राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित भएन । कृषिमा पनि हालिमुहाली बिचौलिया रूपी दलाल पूँजीवादकै रह्यो । श्रमिक क्षेत्रको उस्तै योगदान पनि निकै छ नेपालको अर्थतन्त्रमा । तर, नेपालको राष्ट्रिय शक्ति दलाल पूँजीवादको हातमा छ । सरकार जोसुकै बनोस्, कांग्रेसको बनोस् कि एमालेको । तर, राष्ट्रिय संस्कृति निर्माण गर्न सक्दैनन् किनकि राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा दुवै पार्टी छैनन्, राष्ट्रिय शक्ति नबनेपछि पार्टीले नचाहेर पनि राष्ट्रिय शक्तिअनुरूप चल्न पर्‍यो । राजतन्त्रको बेला सामन्तवादले बोकेको दलाल पूँजीवाद राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा थियो । त्यसका विरुद्ध लड्न गाह्रो थियो । नेकपा एमालेले गणतन्त्रको पक्षमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उभारले गणतन्त्रको जग बन्यो । नेपालमा परिवर्तनको मुख्य शक्ति नेपाली कांग्रेस र एमालेमात्र हुन् । सशस्त्र द्वन्द्व त दलाल पूँजीवादलाई सहयोग पुराउन प्रायोजित रूपमा आएको थियो । दलाल पूँजीवादका हतियार, रासन पानी र उनैका सेल्टरमा गरिएको सशस्त्र द्वन्द्वले राष्ट्रिय पूँजी विकासमा व्यवधानमात्र खडा गरिरह्यो । नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा सधैँ अफ्ठेरा तेर्स्याउनेमात्र काम गरिरह्यो । यसले कहिल्यै समाजवादी विचार र श्रमिक वर्गलाई राष्ट्रिय शक्ति बनाउने चेष्टा गरेन । नत्र छातीमा सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ बोकेर कष्टकर जीवन बिताउन बाध्यहरूको एउटा सांगीतिक अभिव्यक्तिले भागाभाग गरेर कलाकारलाई धम्क्याएर कलामाथि प्रतिबन्ध लगाउन पर्दैनथ्यो । सशस्त्र द्वन्द्व लड्ने लडाकुहरूमा श्रमिक वर्गलाई राष्ट्रिय शक्ति बनाउने योजना र सपना थियो । त्यसैकारण ती योद्धाहरू परित्यक्त भए, अपहेलित भए । दलाल पूँजीवादले गर्ने भनेको त जम्माजम्मीमा युज एण्ड थ्रो हो । तर राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा ती सबै मुर्छित सपनाहरूले फक्रने अवसर पाउँछन् ।

भए जतिका पार्टी मिल्ने बाँडिचुँडी खाने, चेक एन्ड ब्यालेन्स शून्य पार्ने अभ्यास लोकतन्त्रको अभ्यासको विपरीत कुरा हो । साठी दशकमा यो अभ्यास खुबै मौलायो, यसले भष्ट्राचार र राष्ट्रिय संस्कृतिलाई पनि अपूरणीय क्षति गरेको थियो । लुटेराहरू नै समाजमा सम्मानित हुने संस्कृति निर्माण भयो ।

दुखका साथ भन्नुपर्छ- नेपालमा जनपक्षीय शक्तिलाई राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा विकसित हुन दिइएन । दलाल पूँजीवाद राष्ट्रिय शक्ति भएकै कारण झन्डै दुईतिहाइको सरकारलाई अदालतको सहारामा विस्थापन गर्न सम्भव भयो । राष्ट्रिय शक्ति निर्माण भैसकेको भए अदालतका केही न्यायाधीशहरूको त्यत्रो हैसियत हुँदैनथ्यो ताकि दुईतिहाइको सरकारलाई अदालतबाट फ्याकेर अकर्मन्य र दलाल पूँजीवादको कम्फरटेबल सरकार बन्न सकोस् । प्रम देउवाले धेरै लामो समयसम्म त्यो कम्फरटेवल सरकार बनाउन अस्वीकार गरिरहे तर एउटा शक्तिको सामु पार्टी टिक्न सकेन । राष्ट्रिय शक्ति बेलैमा नबनाउनुको कारण नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टी दलाल पूँजीवादको धाकधम्कीको अगाडि झुक्न परिरहेको छ ।

अचम्म मान्नुपरेन, त्यही दलाल पूँजीवादकै कारण नेपाली कांग्रेस चारतारे झन्डा बोक्छु र रूखमा भोट हाल्छु भन्ने आधा शताब्दी बढी इतिहास बोकेका कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने बाध्यतामा छ । यो बाध्यतामा नेपाली कांग्रेसका प्रबुद्ध वर्ग खुसीले गदगद किमार्थ छैनन् । नेपाली कांग्रेसप्रति निष्ठावान धेरै प्राध्यापक मित्रहरूसँग अन्तरङ्ग कुराकानीमा उहाँहरूले प्रष्टसँग राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा समाजवादी विचार बोकेको शक्तिलाई स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुहुन्छ। तर, बिरालोको घाटीमा घन्टी कसले बाँध्ने रु कसैले त रिस्क लिनै पर्थ्यो । कसैले त यो साहसी कदम उठाउनै पर्थ्यो, सधैँ झैं यो जिम्मेवारी पनि नेकपा एमालेले बोक्यो ।

यदि समाजवादी शक्ति राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित भयो भने एमाले र कांग्रेसको विदेश नीति खासै फरक हुने छैन, समृद्धिका लक्ष्य र यात्रा मिल्दाजुल्दा हुनेछन् । विधि र पद्धति स्थापनामा सहकार्य हुनेछ । यसले राजनैतिक स्थायित्वको जग बस्नेछ । चुनाव यति महंगा र अराजनैतिक कर्तुतका भित्री खेल हुने छैनन् । यही जगमा समृद्ध नेपाल बन्ने महाअभियान अगाडि बढ्न सक्नेछ । दलाल पूँजीवादले पालेर हुर्काएर बढाएर उचालेको नाङ्ले राजनैतिक पसलहरूले समृद्ध नेपालको बाटो विथोल्न पाउने छैनन् । जसरी गणतन्त्रको यात्रामा एमालेले पहलकदमी गरेको थियो, पछि नेपाली कांग्रेसले साथ दिएपछि सफल भयो । नेपालको मिचिएको जमिनको हकदाबीमा एमालेले पहलकदमी लिएको थियो, कांग्रेसले साथ दिएर सफल भएको थियो । यसैगरी यसपल्ट एमालेले राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा समाजवादी श्रमिक वर्गलाई स्थापित गर्न खोज्दैछ यस चुनावबाट । एमालेको यो बहुतै महत्वपूर्ण कदमको प्रारम्भिक सफलताको परिदृष्य बैशाख ३० को चुनावको परिणामले देखाउने छ र त्यसमा नेपाली कांग्रेसले संघीय र प्रदेशको चुनावमा साथ दिनेछ । यो वर्षको समग्र चुनावले मुलुकको भाग्य भविष्यको एउटा फरक र जरूरी दिशा निर्देश गर्नेछ ।

राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा कांग्रेसले साथ दिनेछ एमालेलाई भनेको एमाले-कांग्रेस गठबन्धन बन्नेछ भन्ने किमार्थ होइन । कांग्रेस र एमालेले मात्र आआफ्ना कानमा झुण्डिन खोज्ने चमेराहरूलाई धपाउने छ र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताअनुसारको स्वस्थ र उन्नत निर्वाचनको अभ्यास गर्नेछ । गठबन्धन भनेको पनि दलाल पूँजीवादकै एक प्रकारको अभ्यास हो । यसले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अवरूद्ध गर्छ । भए जतिका पार्टी मिल्ने बाँडिचुँडी खाने, चेक एन्ड ब्यालेन्स शून्य पार्ने अभ्यास लोकतन्त्रको अभ्यासको विपरीत कुरा हो । साठी दशकमा यो अभ्यास खुबै मौलायो, यसले भष्ट्राचार र राष्ट्रिय संस्कृतिलाई पनि अपूरणीय क्षति गरेको थियो । लुटेराहरू नै समाजमा सम्मानित हुने संस्कृति निर्माण भयो । यो दु:खद इतिहास दोहोरिन खोज्दैछ र लोकतन्त्रको यो विपरीत काम किन हुन खोज्दासमेत समाजवादी वर्ग शक्तिलाई राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न एमाले पनि समुचित प्रयास गरेको थिएन । दुर्भाग्य एमालेको तात्कालिन नेतृत्व त्यसका लागि जिम्मेवार छ । तर, अब त्यस्तो अवस्था रहेन । अब एमालेले राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापना गर्न पहलकदमी गरिसकेको छ । यो एमालेको लागि तात्कालिन रूपमा धेरै फाइदाजनक नदेखिन सक्छ तर एमालेले त्यसो गर्न हिच्किचाउँदैन भन्ने कुराको प्रमाण दुईतिहाइको सरकारको कुर्बानी गरेर पनि दलाल पूँजीवादको बाँडिचुँडी खाने प्रवृत्तिको विरूद्ध उभियो । धेरै पत्रकारले सोधे पनि एमालेका नेतालाई हुँदा-खाँदाको सरकार गयो, एमालेले कम्प्रमाइज नगरेर गल्ती गर्‍यो । तर, चुरो कुरो भने एमाले राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण गर्न चाहन्थ्यो, मिलेर खानुमात्र एमालेको लक्ष्य थिएन र होइन पनि । राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्दा आफूसँगै रहेका त्यसका अवशेषहरूलाई काटेर फाल्न हिचकिचाउनु हुँदैनथ्यो र फेरि त्यही दलाल पूँजीवादी शक्तिको ब्याकअपमा अडिएका पार्टीको टेको लाग्ने गल्ती गर्नु हुँदैनथ्यो । त्यसैले अहिले एमालेले कसैसँग गठबन्धन गरेन केन्द्रीय रूपमा ।

राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको पहलकदमीको रिस्क एमालेले किन लियो यो पनि रोचक कुरा छ । एमालेले अधिवेशनका क्रममा वडा–वडासम्म पुगेर ग्रासरूटदेखिका समस्या केलाउने र विश्लेषण निफन्न चाहन्थ्यो, त्यही योजनाबद्ध अभियानका लागि छुट्टै विचारको अधिवेशन नै आयोजना गरेको थियो । यो नेपालको इतिहासमा पहिलो प्रयोग थियो । यो प्रयोगले दिएका प्रारम्भिक परिणामले एमाले उत्साहित भयो । र, अहिले कार्यकर्ताको चाहनाअनुसार केही स्थानीय आवश्यकताबाहेक एमालेले बाम-एकता भन्ने सुन्दा राम्रो तर सारमा दलाल पूँजीवादका स्पोन्सरर्ड पार्टीलाई जीवनदान दिने भुल गल्ती गरेन । बाम-एकता निकै सुन्दर नाराको पर्दाभित्र बसेर दलाल पूँजीवादलाई सघाउने शिखण्डीहरू त्यागेकै कारण एमाले अहिले स्थानीय सरकारमा नेताका श्रीमती, नेताका छोरीरबुहारी, नेताका छोरारज्वाइँ, नेताका भाइरभतिजाले भरिभराउ जम्वोरी बोकेर घोसेमुन्टो लगाएर लज्जित हुँदै जनतामा जानु परेन । तर्क गर्नुको सट्टामा धाकधम्कीको भाषा बोल्दै त्रासको राजनीति गर्नु परेन ।

राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको अभियानको जग यसरी बसाल्दै छ एमालेले । यसपल्ट सर्वसम्मत हुन नसकेका अवस्थामा जिल्ला वा नगर समितिभित्र चुनाव गराएर विधिसम्मत ढंगले उम्मेदवार टुङ्ग्यायो र सबै कार्यकर्तालाई सूर्यमा भोट हाल्न सात सूर्य सात छापको राष्ट्रिय आह्वान गर्न सक्षम भयो । भोलि लेवी तिर्ने सम्बन्धित भूगोलका सबै कार्यकर्ताले छानेको नेतृत्वले विभिन्न तहको चुनावको टिकट र पार्टी नेतृत्व हाक्ने अवस्था सृजना हुनेछ । त्यसले एमालेका सबै नेताहरूलाई भूगोलमा, वार्डमा र मूलतस् श्रमिक वर्गमा केन्द्रित गर्नेछ । एमालेको यो प्रयासले एमालेमात्रैलाई जनमुखी बनाउने छैन, नेपाली कांग्रेसलाई पनि दलाल पूँजीवादको माखेसाङ्लोबाट उम्कने बाटो देखाइदिनेछ । एमालेको प्रयोग र परिणामले सिद्ध गरेपछि कांग्रेसले त्यसलाई अंगीकार गर्नेछ । जसरी राजतन्त्र वा अधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने अभ्यासको अंगीकार काग्रेसले पनि गरेको थियो । दुवै पार्टी आ-आफ्ना एजेन्डासहित राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा जुटेपछि जनताको जीत अवस्य हुनेछ । यसरी लोकतन्त्रको जग बसेपछि नेताले व्यक्तिगत पदलाई लिएर आफूलाई अपमान भएको भनेर गाइने एउटा अश्लील लयको गीतको पनि लज्जाजनक अवसान हुनेछ । नेताले आफू र आफ्ना आफन्तलाई भाग पाइन्न भनेर गरिने निकृष्ट चलखेल र तिकडमको पनि अध्याय समाप्त हुनेछ ।

एकपटक राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा समाजवादी विचार, संकल्प र सचेतनासहितको श्रमिक वर्ग देखापर्छ, त्यसको नेतृत्व एमालेले गर्छ, त्यसले उत्पादन प्रणालीहरूमा निर्णायक हस्तक्षेप गर्छ । यसले राष्ट्रिय पूँजीको विकासमात्र गर्दैन, समाजवादतर्फ जान ठूलो भूमिका खेल्छ । मुलुकको समृद्धिको यात्रा सुरू हुन्छ, लोकतन्त्रले स्वाभाविक गति लिन थाल्छ । एमालेको यसपल्ट राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको पहलले एउटा नयाँ क्षितिजतर्फ मुलुकलाई अभिमुख गरेको छ ।

(लेखक ज्ञवाली हाल क्यानडामा रहेका छन् । -सं.)