बहसः स्थानीय चुनावमा किन भयो १० प्रतिशत कम मतदान ? काठमाडौंमै ६ प्रतिशत घट्यो भोट

काठमाडौं । देशभरमै शिक्षित र सचेत मतदाताहरु रहेको क्षेत्र मानिन्छ काठमाडौं महानगर । देशको राजधानी सहरसमेत रहेकाले यहाँको जनमतले निकै अर्थ पनि राख्छ । तर, यसपालिको स्थानीय चुनावमा ठूलो अनुपातमा महानगरवासी भोट खसाउनै गएनन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपालि काठमाडौं महानगरमा कुल मतदातामध्ये ६४ प्रतिशतले मात्रै भोट खसाएका छन् । यो अनुपात अघिल्लो चुनावको तुलनामा ६ प्रतिशतले कम हो । ३६ प्रतिशत मतदाता भोट हाल्नै नगएको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ ।

त्यसो त देशको समग्र मतदान प्रतिशत अघिल्लो चुनावको तुलनामा घटेको छ । संघीयतापछि भएको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनमा अघिल्लोभन्दा १० प्रतिशत कम मत खसेको हो । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा ७४ दशमलव १६ प्रतिशत मत खसेकोमा यसपटक त्यसभन्दा १० प्रतिशत कम मत खसेको छ ।

मुलुकभरमा समग्रमा ६४ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्माले नेपालप्रेसलाई जानकारी दिए । आयोगको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र (जेईसीओ) मा प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब ६४ प्रतिशत मत खसेको पाइएको हो ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबीच विभिन्न कारणले उत्पन्न विवादपछि १६ जिल्लाका २८ स्थानीय तहभित्रका ४३ मतदानस्थलका ७७ मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको छ । ती मतदान केन्द्रका मतदाताको संख्या जोडिए पनि मतदान नभएकाले हिसाब केही तलमाथि हुन सक्छ ।

निर्वाचन आयोगले ६८ देखि ७२ प्रतिशतसम्म मत खस्ने अपेक्षा गरेको थियो । अपेक्षाकृत मतदान हुन नसकेकोप्रति आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘मतभार धेरै भएका काठमाडौं महानगरपालिकालगायत तराई मधेसका कतिपय स्थानीय तहमा तुलनात्मक रूपमा कम मत खस्यो । त्यसले गर्दा कुल प्रतिशत बढ्न सकेन ।’

आयोगका अनुसार बढीमा ७५ प्रतिशत र कम्तिमा ५० प्रशितसम्म मत खसेको छ ।

काठमाडौंमै निराशा

शुक्रबार सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं जिल्लामा ७० प्रतिशत मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा त्योभन्दा कम ६४ प्रतिशतमात्रै मत खसेको छ ।

काठमाडौंमा २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा यसपटक ७ प्रतिशत कम मत खसेको हो । यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकामा अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा ६ प्रतिशतले कम मत खसेको छ ।

आयोगको तथ्यांकअनुसार २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौंमा पाँच लाख ५९ हजार ४०७ जना मतदाता रहेकोमा ७६ प्रतिशत अर्थात चार लाख २२ हजार ३१४ मत खसेको थियो । जिल्लामा सबैभन्दा कम काठमाडौं महानगरपालिकामा ७० दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात एक लाख ७६ हजार २८६ मतमात्रै खसेको थियो ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन वैशाख, असार र असोज गरेर तीन चरणमा भएको थियो । अघिल्लो निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख ७२ हजार ४२४ जना योग्य मतदाता रहेका थिए । अहिले भने एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता पुगेका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा एक करोड चार लाख ८९ हजार २०४ जना अर्थात् ७४ दशमलव १६ प्रतिशत मत खसेको थियो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया धेरै मतदाता भएका काठमाडौं महानगरपालिका जस्ता ठाउँमा आधाजसो मतदाता भोट हाल्न नजानु चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘शान्तिपूर्ण अवस्था, मतदान केन्द्रमा स्पष्ट पहुँच र सबै सुविधा हुँदाहुँदै पनि कम मत खस्नुको कारण पहिल्याउन बाँकी छ ।’

वैदेशिक रोजगारी, सरकारी काम वा व्यवसायका कारण पनि आफ्नो मतदान केन्द्रभन्दा बाहिर रहनुलाई कम मत खस्नुको एउटा कारण मानिन्छ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मतदाता सुरु–सुरुका वर्षमा एकदमै उत्साहित हुने र त्यसपछिका वर्षमा उत्साह कम हुँदै जाने प्रवृत्ति पनि देखिने आयोगका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन् ।

‘२०७४ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि पहिलो स्थानीय निर्वाचन थियो । त्यसै वर्ष सबैखाले निर्वाचन पनि भएको थियो । त्यतिखेर मानिसलाई जति उत्साह थियो, यस पाँच वर्षका कामले गर्दा त्यो उत्साह केही घटेको पनि हुनसक्छ’, उनले भने ।

नो भोटले बढ्न सक्छ मतदान प्रतिशत !

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन गराएका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले ‘नो भोट’को व्यवस्था गरियो भने मतदान गर्नेको संख्या बढ्न सक्ने बताउँछन् ।

उनले नेपालप्रेससँग भने, ‘धेरैजसो मतदाता नो भोटको व्यवस्था खोजिरहेका छन् । यदि त्यो व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने मतदाताको संख्या बढ्न सक्ने देख्छु । अधिकांशको माग अहिले नो भोट नै छ ।’

उनका अनुसार अधिकांश आफ्नो पेशा व्यवसायमा विदेश तथा स्वदेशमा व्यस्त भएको हुनाले पनि आफ्नो ठाउँमा पुगेर निर्वाचनमा भाग लिन अल्छी मानिरहेका छन् । यसअघि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नागरिकको आवाज सुन्न नसकेका कारणले पनि मतदान घटेको उनको अनुमान छ ।

यादवले भने, ‘बेरोजगारी बढ्यो । सुशासन कायम हुन सकेन । त्यसैले मतदान गरेर के हुन्छ भनेर नागरिकमा निराशा बढेको छ । जनप्रतिनिधि समाजप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने, असल हुनुपर्ने हो । त्यो नभएको हुनाले पनि किन मतदान गर्नु भन्ने लागेको हुनसक्छ ।’

राजनीतिक दलले उपयुक्त र राम्रो काम गर्न सक्ने व्यक्तिभन्दा पनि अयोग्य, काम गर्न नसक्ने र आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएका कारणले पनि मतदानमा उत्साह नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

‘आयोगले अध्ययन गर्नुपर्छ’

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन गराउने कार्यमा संलग्न पूर्वनिर्वाचन आयुक्त ईला शर्माले यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा कम मत खसेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

उनले नेपालप्रेससँग भनिन्, ‘मौसममा पनि त्यस्तो खराबी थिएन । कतिपय ठाउँमा सामान्य पानी परे पनि अधिकांशमा ठीक थियो । काठमाडौं महानगरपालिकामा नै कम मत खसेको छ । सूचना नपुगेर हो कि ?’

उनले पहिलेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कामबाट चित्त नबुझेर तथा जनप्रतिनिधिप्रति वितृष्णा भएर पनि कम मत खसेको हुनसक्ने अनुमान गरिन् । उम्मेदवारको संख्या बढे पनि मतदान गर्नेको संख्या घट्नु राम्रो नभएकाले यस विषयमा निर्वाचन आयोगले अध्ययन गर्नुपर्ने शर्माको सुझाव छ ।

उनले भनिन्, ‘कुनै सुरक्षा चुनौती नभएको अवस्थामा १० प्रतिशत कम मतदान हुनु विचारणीय कुरा हो । अहिलेको भन्दा त अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा नै धेरै चुनौती थियो बरु । पाँच वर्षमा झन् उत्साह थपिनुपर्ने हो । तर उत्साह थपिनुको साटो झन् घट्यो ।’

उनले मतदाता शिक्षामा नभएर अब आयोगले निर्वाचन शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताइन् । विकसित मुलुकमा कम भए पनि नेपाल जस्तो मुलुकमा यति धेरै कम मतदान होला भन्ने आफूले अपेक्षासमेत नगरेको उनको भनाइ छ ।

२०७४ सालकै स्थानीय तह निर्वाचन गराउने कार्यमा संलग्न निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मतदाताका अपेक्षा पूरा नगरेकाले मतदाता घटेको हुनसक्ने अनुमान गरे ।

उनले भने, ‘नागरिकसँग गरेको बाचा अधिकांश जनप्रतिनिधिले पूरा गरेनन् । आफ्नो र आफ्नो राजनीतिक दलको दुनो सोझ्याउने काममात्रै भयो । विकास र समृद्धिका सपनामात्रै बाँडिए । तर, व्यवहारमा पूरा गर्न सकेनन् । त्यसैले पनि मतदातामा निराशा उत्पन्न भएका कारण मतदान कम भएको हुनसक्छ ।’

उम्मेदवारी दिने क्रममा राजनीतिक दलबीचको आपसी द्वन्द्व, खिचातानीले पनि मतदातामा मत दिने चाहना घटेको हुनसक्ने पूर्वसचिव मैनालीको अनुमान छ । धेरैजसो चुनावी क्रियाकलाप सहरमा केन्द्रित भएको तर राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिप्रति वितृष्णा पनि सहरमा बढी देखिएको उनको बुझाइ छ ।

उनले भने, ‘पहाड तथा हिमालमा बस्ती पनि थोरै छ । जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारसँग पनि मतदाताको आत्मीयता हुने भयो । तर, सहरमा मतदाता र उम्मेदवार तथा जनप्रतिनिधि खासै सम्पर्कमा रहने भएनन् । त्यसैले पनि सहरमा मतदान गर्नेको संख्या घटेको हुनसक्छ ।’

राजनीतिक दललाई तिमीहरुप्रति विश्वास छैन भन्ने संकेत देखाउन पनि मतदाता मतदानमा सहभागी नभएको हुनसक्ने मैनालीको भनाइ छ । अभिमत, कुण्ठा, आक्रोशका रुपमा मतदाता निर्वाचनमा नगएको हुनसक्ने उनले बताए ।

अहिलेको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारमा निकै आकर्षण देखिएको थियो । उनीहरुलाई भोट हाल्न पनि मतदानमा धेरैले भाग लिने अपेक्षा थियो । तर, मैनालीले भने, ‘त्यस्तो हुँदैन । मतदातालाई पनि के थाहा छ भने स्वतन्त्र व्यक्ति जतिसुकै राम्रो भए पनि उससँग टिम हुँदैन । फेरि नेपाली समाज सबै राजनीतिक दलमा आस्थावान भइसकेको छ । त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेदवार आए पनि कुरा यस्तै हो भन्ने मान्यता छ ।’

डिजिटल युगमा निर्वाचन प्रणाली परम्परागत नै बनाइराख्ने हो भने मतदान गर्ने मतदाताको संख्या बिस्तारै घट्दै जाने पूर्वसचिव मैनालीको बुझाइ छ ।

उनले भने, ‘अबका मतदाता घण्टौं लाइन लागेर मतदान गर्ने पक्षमा छैनन् । मतदान गरेर के पाइन्छ ? मन नै नपरेका उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई भोट गर्न घण्टौं लाइन बसेर किन समय खर्चिने भन्ने पक्षमा छन् मतदाता ।’

थोरै समय र थोरै लागतमा विद्युतीय प्रणालीबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने मतदाताको संख्या बढ्न सक्ने मैनालीको अनुमान छ ।

‘म आफै आयोगमा हँुदा विद्युतीय मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरेको थिएँ । तर, अघि बढ्न सकेन । विद्युतीय मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न त्यति असहज पनि छैन । त्यो व्यवस्था गर्न सकियो भने शतप्रतिशत मतदान गर्ने अवस्था आउला’, उनले भने ।