पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउने के छ सरकारको तयारी ?

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । नेपाल आयल निगममा नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा उमेश थानी आएपछि पेट्रोल र डिजेलमा दुई पटक प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्यवृद्धि भएको छ । एक लिटरमै १० रुपैयाँ मूल्यवृद्धि हुन थालेको छ । खाना पकाउने ग्यासमा अन्तिम पटक एकैपटक २०० रुपैयाँ मूल्यवृद्धि भएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन सकिएसँगै सरकारले निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरिरहेको छ । जनस्तरबाट मूल्यवृद्धिको चर्काे विरोध भइरहेको छ । तर, विरोधको कुनै परवाह नगरी सरकारले आफ्नै तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा एकैपटक १० रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धिले देशको समग्र मूल्यलाई माथि पुर्याउने छ । यसले सार्वजनिक यातायातको भाडामा प्रभाव पार्नेछ । वस्तु ढुवानी भाडामा वृद्धि हुन गई सबैजसो वस्तुको मूल्य बढाउन भूमिका खेल्नेछ ।

भारतको केन्द्रीय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य धेरै मंहगो भएकाले यसमा लाग्ने कर घटाएको छ । यसबारे त्यहाँको संसदमा बारम्बार कुरा उठेको थियो । र, त्यहाँ अन्तःशुल्क घटाइएको छ । नेपालमा पनि अहिले संसदमा बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ । तर, बजेट छलफलमा कुनै संसदले पनि गम्भीर रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विषय उठाएका छैनन् ।

भारतको केन्द्रीय सरकारले त्यहाँका जनतालाई महंगीको मार केही कम होस् भनेर पेट्रोल र डिजेलमा लाग्ने अन्तःशुल्क घटायो । मे २२ देखि लागू हुने गरी भारत सरकारले पेट्रोलमा ८ र डिजेलमा ६ भारतीय रूपैया अन्तःशुल्क घटाएको हो । योसँगै भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा पेट्रोल ९६.७२ र डिजेल ९९.६२ भारूमा झरेको छ । तर, नेपालमा कर घटाउने विषय उठ्दा पनि कतैबाट सम्बोधन भएको छैन, चासोसमेत दिइएको छैन ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । उनले आपूर्तिमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग कर घटाउने प्रस्तावमा छलफल भएको स्पष्ट पारे ।

थानीले भने, ‘हामीले आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउन कुरा गरेका छौं । निगमले यति नै कर घटाउने भन्ने हुँदैन । सरकारले नै विचार गरेर कर घटाउने हो । म निगममा आएदेखि नै कर घटाउन सबैसँग कुरा गरिरहेको छु ।’

स्रोतका अनुसार बजेटमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लागेको कर घटाउने विषय समावेश छ । बजेटमार्फत ५ देखि १० रुपैयाँसम्म कर घटाउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।

कति लाग्छ कर ?

निगमले सरकारलाई १ लिटर पेट्रोलमा २५ रूपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्क, ०.०२५ रूपैयाँ भन्सारको सेवा शुल्क, ४ रूपैयाँ सडक मर्मत शुल्क र १.५० रूपैयाँ प्रदूषण शुल्क, १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर र १२ रूपैयाँ ६५ पैसा मूल्य अभिवृद्धि करको रूपमा बुझाउनुपर्छ । उपभोक्ताले अहिले १ लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा ५४ रूपैयाँ ४७ पैसा सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ ।

डिजेलमा सरकारले ३७ रूपैयाँ कर लिन्छ । उपभोक्ताले १ लिटर डिजेल खरिद गर्दा १२ रूपैयाँ भन्सार कर, ०.०२५ रूपैयाँ भन्सार सेवा शुल्क, २ रूपैयाँ सडक मर्मत शुल्क, ०.९३ रूपैयाँ पीएसएफ र १०.६९ रूपैयाँ भ्याट सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।

उपभोक्ताले पेट्रोलको मौज्दात ब्याज खर्चका लागि १५ पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्चका लागि ६८ पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानीका लागि १२ पैसा, ह्रास खर्चका लागि १ रूपैयाँ ७२ पैसा र निगमको विभिन्न खर्चवापत ४ रूपैयाँ ५७ पैसा कर लिने गरेको छ । यी सबै शुल्कहरू उपभोक्ताबाटै प्रत्यक्ष लिने गरिएका कारण निगमले किन्दा सस्तोमा आएको पेट्रोलियम पदार्थ उपभोक्ताले किन्दा महंगो पर्न गएको हो ।