खर्च भएको एक अर्ब ११ करोड ‘स्वाहा’, फास्ट ट्रयाकलाई पनि ‘साइड इफेक्ट’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिएसँगै अहिलेसम्म खर्च भएको एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँको क्षतिपूर्ती कसले व्यहोर्छ भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्णइजलासले हिजो उक्त फैसला गरेसँगै यो बहस सुरु भएको हो । अदालतले वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने भए अन्यत्र ठाउँ खोज्नसमेत आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा अदालतले उक्त फैसला गरेको हो ।

निजगढ विमानस्थल परियोजनाका निर्देशक बाबुराम पौडेलले हालसम्म करिब एक अर्ब ११ करोड खर्च भहिसको बताए । हालसम्म यो खर्च सरकारले नै गरेको हो । सरकारले गरेको लगनी खेर गएको छ ।

हालसम्म विमानस्थलसम्म सडक बनाउने र घेरा लगाउने लगायतको कम भएको थियो । विमानस्थल १९ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा बन्ने भनिएको थियो ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला निजगढ विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकै रुपमा कम सुरु गरिएको थियो ।

निजगढ विमानस्थलमा करिब २४ लाख काट्नुपर्ने उल्लेख थियो । सो विमानस्थलको इन्भारोमेन्ट इम्प्याक्ट एसिसमेन्टसमेत सम्पन्न भएको थियो ।

के होला फास्ट ट्रयाक ?

निजगढ विमानस्थलसँगै काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) पनि निर्माण भहिरहेको छ । विमानस्थल र फास्ट ट्रयाकसँगै भएकाले एक योजनाले अर्काेलाई सहयोग गर्दै आएका थिए । तर अब निजगढ विमानस्थल भने नबन्ने भएको छ ।

विमानस्थलका यात्रुलाई सहजा होस् भनेर ट्रयाकको परिकल्पना गरिएको थियो । काठमाडौंमा रहेको विमानस्थलको चापलाई कम गर्न पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको कुरा उठेको थियो । २४ लाख रुख काटेर जंगल मास्दा वातावरण र जनावारलाई समस्या हुने भरेर वातावरणविद्हरुले विरोध गर्दै आएका थिए ।