बजेटपछि वागमतीको मुख्यमन्त्री फेरिँदै, राजेन्द्र पाण्डेको कुर्सीमा इन्द्र बानियाँ बस्ने
हेटौँडा । वागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने भएको छ । वागमती प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गर्ने बजेट भाषणपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस वागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानीयाँले गर्ने भएका हुन् । संभवतः उनी असार १७ भित्र मुख्यमन्त्री बनिसक्ने कांग्रेस निकट श्रोतको दाबी छ ।
गत कार्तिक ११ गते एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश सरकारलाई विस्तापित गर्दै कांग्रेस-माओवादी केन्द्रको सहयोगमा एकिकिृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका थिए । एमाले सरकारलाइ बिस्थापित गर्नेक्रममा गत कात्तिक ७ गते नै यो वर्षको बजेट भाषणपछि नेकपा एसले कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पने सहमति भएबमोजिम बानीयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने भएका हुन् ।
कांग्रेस वागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता बानियाँले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्ने बेला भएकाले जिम्मेवारीको बाँडफाँड पनि यसै अनुरूप गरिएको बताए।
उनले भने ‘हामीले बजेट एकजनाले ल्याउने र निर्वाचनको लागि अर्कोको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो, सोहि अनुसार हुनेछ ।’
नेपाली कांग्रेसका वागमती प्रदेश समति प्रवक्ता प्रभात तामाङले यसअघि सरकार गठन भएको बेला आधा कार्यकाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले र आधा कार्यकाल कांग्रेसले सरकार चलाउने सहमति भएको र सोहि अनुसारको निर्णय कार्यन्वयन हुने दाबी गरे ।
नेकपा एमालेको एकल बहुमत रहेको वागमती प्रदेशसभाको अंकगणीतमा नेकपा एकिकृत समाजवादीको विभाजनपछि फेरबदल भएको थियो । ११० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा हाल १०९ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु छन् ।
जसमध्ये सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३ र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन् ।
विपक्षमा रहेको नेकपा एमालेको ४३ जना सदस्यहरु छन् भने विवेकशील साझाका तीन, नेपाल किसान मजदूर पार्टी र राप्रपाका एक-एक सांसद छन् । वागमती प्रदेश सरकारको लागि सरकार गठन गर्न ५५ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जसअनुसार नेपाली कांग्रेस-नेकपा माओवादी केन्द्र तथा एकिकृत समाजवादीको मात्र सहमति भएपनि संख्या पुग्नेछ ।
चुनावबाट पनि थाहा हुन्छ समाजवादीले २ प्रदृशमा प्रमुख पाउने हैसियत राख्दैन । त्यसैले राजेन्द्रलाई हटाउनै पर्छ ।
समाजबादी र कंग्रेसले मात्र किन सत्ता साझेदार दल माओबादिलाइ पनि दिउ न एक महिनालाइ भए पनि मुख्य मन्त्री । प्रदेश सभाको काम भनेको एउटै भवनमा १८ मन्त्रालयको बोर्ड झुन्ड्याउने र अतिथी बन्ने हिड्ने त होनि अरु काम केही छैन