म्यानमारमा भइरहेको हिसांविरुद्ध वक्तव्य जारी नगर्न चीन र रुसको दबाब

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले म्यानमारमा भइरहेको हिंसा र गम्भीर मानवीय अवस्था र द्वन्द्वग्रस्त दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रमा शान्ति पुनःस्थापना गर्ने क्षेत्रीय योजना कार्यान्वयनमा भएको ‘सीमित प्रगति’ प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै जारी गर्न लागेको वक्तव्यमा चीन र रुसले रोक लगाएका छन् ।

सुरक्षा परिषद्लाई शुक्रबार दिउँसो कम्बोडियाका विदेशमन्त्री प्राक सोखोन र म्यानमारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका दूत नोएलिन हेजरले फेब्रुअरीदेखि देशमा जारी संकट समाधानका प्रयासहरूबारे जानकारी गराएका थिए । तत्पस्चात परिषद्ले वक्तव्य जारी गर्ने तयारी गरेको अमेरिकी संचार माध्यम एसोसियट प्रेसले (एपी) जनाएको छ ।

एपीका अनुसार उक्त वक्तव्यमा द्वन्दग्रस्त क्षेत्रमा शान्ती स्थापना गर्नका निमित्त दक्षिणपूर्वी एशियाली संघको भूमिका तथा म्यानमारको जनताको हितमा सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुसँग वर्ता गर्न सदस्य राष्ट्रहरुलाई आह्वान गरिएको थियो ।

यससँगसँगै उक्त वक्तव्यमा सहमति भएको एक वर्षयता पाँचबुँदे सहमतिमा सीमित मात्र प्रगति भएको भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गर्दै सहमतिलाई प्रभावकारी र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न ठोस कदम चालिनुपर्ने आह्वान पनि गरिएको थियो ।

वक्तव्यमा म्यानमारको उत्तरी रखाइन राज्यमा संकटको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्ने र रोहिंग्या शरणार्थीहरूको फिर्ताको लागि वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने पनि जनाएको थियो ।

सेनाले रोहिंग्या मुस्लिमहरूलाई देशबाट हटाउने उद्देश्यले अभियान सुरु गरेपछि अगस्ट २०१७ देखि ७ लाखभन्दा बढी रोहिंग्या मुस्लिमहरू बंगलादेशमा शरणार्थीको रुपमा बस्दै आएका छन् ।

चीन र रुसका केही कुटनितिज्ञले वक्तव्यमा जारी केही शब्दावलीमा आपत्ती जनाउँदै वक्तव्य जारी गर्नबाट रोक लगाएको एपीद्वारा प्रकाशित लेखमा उल्लेख छ ।

चीनले उक्त वक्तव्यमा सिमित प्रगती भन्ने शब्दवलीको ठाउँमा सुस्त प्रगती भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिनु पर्ने बताएको थियो । सन् २०२१ को अप्रिलमा म्यानमार समेत सदस्य रहेको दक्षिणपूर्वी एशियाली संघले म्यानमारमा जारी द्वन्द हटाउनको लागि पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो ।

जसमा हिंसाको तत्काल अन्त्य गर्नका निमित्त सम्बन्धित सबै पक्षहरूबीच वार्ता गर्ने र यस कार्यकालागी संघका सदस्य राष्ट्रहरुले मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको थियो ।