गणतन्त्र रोक्न पुन:स्थापित संसदभित्रै सैन्य कारबाही गर्न चाहन्थ्यो दरबार, तर……. – Nepal Press

गणतन्त्र रोक्न पुन:स्थापित संसदभित्रै सैन्य कारबाही गर्न चाहन्थ्यो दरबार, तर…….

इटहरी । २०६५ जेठ १५ गते नेपाल राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको थियो । संविधानसभाको प्रथम बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा तथा कार्यान्वयन भएको थियो । २०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलनपछिका संसद पुनःस्थापना, अन्तरिम सरकार, विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि संविधानसभाको चुनावसम्मका घटना भए । संविधानसभाको पहिलो बैठकमा गणतन्त्र घोषणा भएको थियो ।

पाँच बुँदे घोषणाको पहिलो बुँदामा भनिएको थियो, ‘सार्वभौम सत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी नेपाल आजैका मितिदेखि एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत परिणत भएको संविधानसभाको यो पहिलो बैठक घोषण गर्दछ ।’

यस्तै चौथो बुँदामा भनिएको थियो, ‘नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत प्रवेश गरी नयाँ युग आरम्भ भएको ऐतिहासिक अवसरमा यो बैठकमा सम्पूर्ण ज्ञान अज्ञात सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । यस अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आज र अब उप्रान्त प्रत्येक सालको जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसलाई हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा व्यापक रुपमा विविध कार्यक्रमहरुका साथ मनाउन देशभित्र र बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरुमा यो बैठक हार्दिक आह्वान गर्दछ ।’

यसरी गणतन्त्र घोषणा हुने माहोल बनाउने पुनःस्थापित संसदकै पहिलो सेसनमै सैन्य कारबाही गर्ने ज्ञानेन्द्रको तयारी भएको नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल पूर्णबहादुर सिलवालले उल्लेख गरेका छन् । गत वर्ष इन्स्टिच्युट फर नेसनल सेक्युरिटिज् स्टडिज् नेपालले प्रकाशन गरेको पुस्तक ‘नेपाल्स इन्ट्याबिलिटी कनुन्ड्रम’मा सिलवालले यस्तो खुलासा गरेका हुन् ।

जनआन्दोलनको सफलतापछि पुनःस्थापित संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने संकेत पाएर ज्ञानेन्द्रले पहिलो सदन बैठकमै सैन्य कारबाही तयारी गरेको सिलवालले लेखेका छन् । पुस्तकको पृष्ठ १२६ मा सिलवालले २०६३ जेठ १५ (२००६ मे २९) मा सिलवालले दरबारका मुख्य सैन्य सचिवको आदेश शीरोपर गरेर नेपाली सेनाको मुख्यालयले सिंहदरबारको प्रथम पुनःस्थापित संसदको बैठकलाई बन्द गर्न मौखिक आदेश दिएको थियो ।

नेपाली सेनाको मुख्यालय र दरबारका प्रमुख सैन्य सचिव दुवैले कमान्डरहरुलाई लिखित आदेश दिएनन् । त्यही कारण सैन्य कारबाही हुन नपाएको सिलवालले लेखेका छन् । लिखित आदेश माग्नेहरुमा भ्याली डिभिजन कमान्डर र युद्ध भैरव बटालियन कमान्डर भएका सिलवालले लेखेका छन् । तर, उनले कमान्डरको नामै भने किटान गरेका छैनन् । सिलवाल २०७४ माघमा नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त मेजर जनरल हुन् ।

लिखित आदेशविना कुनै सैन्य कारबाही नचलाएर कमान्डरहरुले उच्च सैन्य व्यवसायिकता देखाएको सिलवालले लेखेका छन् । सैन्य सेवाको दौरानमा अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान, नर्वे, मंगोलिया, बंगलादेशमा भएका विभिन्न व्यवसायिक तालिमहरुमा सहभागी उनी लेख्छन्, ‘जङ्गी अड्डा र दरबारबाट आएको मौखिक आदेशलाई अवज्ञा गरेर उनीहरुले लोकतन्त्रप्रतिको अविचलित प्रतिबद्धता देखाएका छन् । लिखित कारबाही आदेश नै दुनियाँका सबै सैनिकहरु र संयुक्त रास्ट्रसंघको शान्ति सेना मिसनहरुको आम अभ्यास हो ।’


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *