टिप्पणीः राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्ने बजेट (पूर्णपाठसहित )

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि झण्डै १८ खर्बको बजेट प्रस्ताव गरेका छन्, जसमा ५ खर्बको स्रोत टुंगो छैन । देशको संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई यो भारी घाटा बजेटले उकास्ने होइन, थप संकटमा धकेल्ने जोखिम देखिन्छ ।

कुनै आर्थिक अनुशासनमा नबाँधिएको बजेट वितरणमुखी मात्र छैन, सिद्धान्तहीन र दिशाहिनसमेत छ । स्रोतको सुनिश्चितताबिना अर्थमन्त्री शर्माले आगामी चुनावहरुलाई मध्यनजर गर्दै यत्रतत्र छुट, सहुलियत र सुविधाहरुको घोषणा गरेका छन् ।

कर्मचारीको तलव लगातार दोस्रो वर्ष बढाइएको छ, त्यो पनि एकैपटक १५ प्रतिशत । यसले सरकारी ढुकुटीमा पर्ने दवाव आफ्नो ठाउँमा छ, त्योभन्दा बढी चिन्ता चाहिँ यसले दिने सन्देश र उत्पन्न गर्ने बाह्य प्रभावको हो । वर्षेनी निजामति कर्मचारीको तलव बढाएर सरकारले कोरोनाका कारण समस्याग्रस्त रहेको निजी क्षेत्रलाई गिज्याएको छ । आफू मातहतका कर्मचारीको मात्रै अभिभावकका रुपमा पेश भएको छ सरकार ।

अर्कोतर्फ महंगीले आकाश छुन लागेका बेला कर्मचारीको लगातार तलववृद्धिले थप बजारभाउ बढाउने देखिन्छ । सरकारले केवल चुनाव प्रभावित गर्ने मनसाय राख्दा आमनागरिकहरुको हितमा ध्यान दिन सकेन ।

वृद्धभत्ताको उमेरहद बढाउने निर्णय पनि उस्तै आलोच्य हो । सामाजिक सुरक्षाको खर्च राष्ट्रको ढुकुटीले थेग्नै नसक्ने गरी बढिरहेको छ । त्यसलाई अंकुश लगाउनुको साटो प्रत्येक सरकारहरु यसलाई थप बोझिलो बनाउन उद्यत छन् । दुई वर्ष उमेरहद घटाउँदा थपिने लाभग्राहीहरुको संख्या र त्यसले उत्पन्न गर्ने आर्थिक दायित्वलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन ।

अहिले अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेको व्यापार घाटा हो । वर्षेनी जुन अनुपातमा आयात बढिरहेको छ, त्यसले अर्थतन्त्रलाई डरलाग्दो भूमरीतर्फ धकेलिरहेको छ । बजेटमा अर्थमन्त्रीले यसको थोरै स्वीकारोक्ति गरेका छन् । व्यापारघाटाले अर्थतन्त्रमा दवाव परेको उनले बताएका छन्, तर यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउने कुनै ठोस कार्ययोजना ल्याएका छैनन् ।

आयातित वस्तुहरुको भन्सार बढाउनु मात्रै व्यापार घाटा नियन्त्रणको अचुक अस्त्र होइन । मुख्य कुरा देशभित्रको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नु हो । त्यसका निम्ति स्वदेशी उद्योगधन्दाको विकास र विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, बजेटले आयातलाई निरुत्साहन र आयात प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले कर थपघटका मामुली प्रस्तावहरुबाहेक अरु केही पनि सोच अघि सार्न सकेको छैन । सरकार आफैंले उद्योगधन्दा खोल्ने परको कुरा भयो, निजी क्षेत्रलाई उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्ने खालका कुनै अन्तरवस्तु बजेटमा देखिँदैनन् ।

बजेटमा चालु खर्च र पूँजिगत खर्चको बढ्दो अन्तराल अर्को चिन्ताको विषय हो । कुल बजेटको ४२ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५३ अर्बभन्दा बढी चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ । विकास खर्चका लागि छुट्याइएको रकम ३ खर्ब ८० अर्ब अर्थात् करिब २१ प्रतिशत मात्र छ । १२ खर्ब राजश्वबाटै उठ्ने सरकारको अनुमान महत्वाकांक्षी देखिन्छ । आयकर तथा भन्सारहरुमा अत्यधिक सहुलियत र छुटको व्यवस्था गर्दा सरकारले अपेक्षा गरेको राजश्व संकलन व्यवहारिकरुपमा सम्भव छैन । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनमा स्रोतको संकट पर्ने निश्चित छ ।

बजेटमा नयाँ अवधारणा खासै छैनन् । पुरानै भाषा, पुरानै ढर्रा, पुरानै कार्यक्रमहरुको निरन्तरतामा बजेट आएको छ । समाजवाद ल्याउन भनेर जनयुद्ध लडेका कम्युनिष्ट नेता अर्थमन्त्री छन् भन्ने भान बजेटको एउटा वाक्यांशले पनि दिँदैन । यो बजेटले यदि देशलाई केही दिएको छ भने त्यो निराशा मात्रै हो ।

वितरणमुखी बजेट भएको हुँदा क्षणिकरुपमा धेरैलाई राहत भएको होला । कोही तलव बढेर खुशी होलान् । कसैलाई आयकरको सीमा बढ्दा राहत मिल्यो होला । विभिन्न सहुलियतहरु दिँदा निजी क्षेत्र प्रशन्न होला । तर, यस्तो बजेटले दिर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई रसातलमा पुर्याउँछ । सरकारको ढुकुटी रित्याउँछ ।

बजेटले केही पपुलिष्ट कुराहरुलाई समेटेको छ, जसले क्षणिक लोकप्रियता त दिन्छ, तर स्वदेशी अर्थतन्त्रको हित गर्दैन । उदाहरणको रुपमा लिउँ, सेनिटरी प्याडको भन्सार छुट । अहिले लिइँदै आएको भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । त्यसको मतलव विदेशबाट आयात हुने स्यानिटरी प्याडको मूल्यमा भारी गिरावट आउने छ । यसले नेपाली उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ ।

आयात निरुत्साहित गर्ने घोषित नीतिसँग स्यानिटरी प्याडको भन्सार घटाउने निर्णय विरोधाभाषपूर्ण छ । नेपालमै उत्पादन गर्दा लाग्ने कच्चा पदार्थको आयातमा पनि भन्सार छुट दिने भनिएपछि विदेशबाट रेडिमेड सामग्रीको आयात प्रोत्साहित गर्न हुँदैनथ्यो । विदेशबाट सस्तोमा आयात गर्न सकिने भएपछि नेपाली उत्पादन निरुत्साहित नै हुन्छन् ।

बजेटको सकारात्मक पक्षको चर्चा गर्दा यसले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिमा केही नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतियोग्य जमिन कृषक, कृषक सहकार्य समूह तथा कृषक सहकारीलाई लीजमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यो सकारात्मक हो, तर कार्यान्वयन सहज छैन ।

कृषिको रुपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका ३ वटा स्थानीय तहलाई ५ करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने भनिएको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमको रुपरेखा स्पष्ट छैन । कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्नेलगायतका केही योजना छन् ।

नेपालमा उत्पादन भएर विदेश निर्यात हुन सक्ने वस्तु पहिचान गरी ८ प्रतिशत अनुदान दिने भनिएको छ । यसले निर्यातजन्य उद्याेगलाइ केही हदसम्म प्राेत्साहन गर्न सक्छ ।

बजेटले विद्युत खपत बढाउनका लागि केही कार्ययोजना अघि सारेको छ । सिंहदरबार परिसरबाट साउन महिनाभित्र ग्यास सिलिण्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्ने भनिएको छ । यसबाट उत्पात फरक पर्ने त केही होइन, तर सांकेतिकरुपमा यो राम्रो कदम हो । एलपी ग्यासमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौति गरी विद्युतमा अनुदान दिने नीति बजेटले लिएको छ । यसले तत्कालका लागि उपभोक्तालाई आहत तुल्याउने भएपनि दिर्घकालका लागि राम्रो हो । नेपालमा विजुली उत्पादन छेलोखोलो हुन थालेपछि आयातित एलपी ग्यासलाई विद्युतीय चुल्होले विस्थापित गर्नुको विकल्प छैन ।

बजेट समग्रमा न हाँसको चाल न कुखुराको चालमा छ । स्वदेशी पूँजिनिर्माण गर्ने, उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । त्यसमा यो बजेटले कुनै योगदान दिन सक्दैन । बजेटले केवल महंगी बढाउने छ । जनतालाई राहत दिनुको साटो, थप आहत बनाउने छ ।