बजेटमा दलित समुदायलाई एक रुपैयाँ पनि छुट्याइएन, अधिकारकर्मी आक्रोशित

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको करिब १८ खर्ब बजेटमा दलित समुदायका लागि एक रुपैयाँ पनि विनियोजन भएको छैन ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चार सय ३० बुँदामा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत १२ वटा बुँदामा दलित शब्द प्रयोग गरे तर बजेट विनियोजन गरेनन् । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर एक सय ११ मा अमुर्त ढंगमा भनिएको छ– निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित समुदायका श्रमयोग्य जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम दिई स्वरोजगार बनाउन परम्परागत पेशा, ज्ञान र सीपमा आधारित व्यवसायका अतिरिक्त अन्य व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहनस्वरुप बिउ पुँजीसहित विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।

दलि शब्द उल्लेख भएका अरु १० वटा बुँदामा सीमान्तकृत समुदायसँग दलितलाई जोडेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ३ नम्बर बुँदामा सरकारको स्वामित्व रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गरी पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने भनिएको छ । उक्त संस्थामा गाउँपालिका र नगरपालिकाले क्रमश ५० लाख र एक करोडसम्म सेयर लगानी गर्न पाउने प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ । यसबाट स्थानीय तहमा किसान, युवा, दलित र महिलालाई घरदैलोमै कृषि तथा अन्य उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

एक सय चार नम्बर बुँदामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने भनिएको छ । यो कार्यक्रम तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालादेखि नै निरन्तर रुपमा लागू छ । जसमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई थप तीन सय स्थानीय तहका पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिने भनिएको छ ।

यस्तै बुँदा नम्बर एक सय ६ मा स्थानीय तहमा गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कृषिमा आधारित एकीकृत उत्पादनमार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्ध गरी स्थानीयस्तरमा थप रोजगारी सिर्जना गरिने भनिएको छ । स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा चक्लाबन्दी, सामुहिक खेती, सहकारी खेतीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अतिविपन्न गरिब, भूमिहिन दलित, सीमान्तकृत र उद्यमशील युवालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

बुँदा नम्बर एक सय १५ मा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी, राउटे, वनकरीया, मुसहर र डोम समूदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम र व्यवसाय सञ्चालनको लागि अधिकतम पाँच प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।

यस्तै बुँदा नम्बर एक सय ६६ मा विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जातजाति, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका बालबालिका तथा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

दलित समुदायलक्षित कार्यक्रम के–के छन् ?

बुँदा नम्बर एक सय ७५ मा राज्यको अभिभाराः एक घर एक धारा अभियान साकार पार्न प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिने लक्ष्य लिइएको उल्लेख छ । यो कार्यक्रम दलितको उच्च घनत्व रहेको वस्तीमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।

बुँदा नम्बर दुई सय ८७ मा अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत नागरिकको लागि किफायती र वातावरणमैत्री आवासको व्यवस्था तीन वर्षभित्र गरी नागरिकको सुरक्षित आवासको हकको प्रत्याभूति गरिने बजेटमा उल्लेख छ । जसमा सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट आधारभूत सुविधा सहितका लागत प्रभाव घर निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष यस्ता एक लाख घर निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ । ती घर भूमिहीन एवं आवासविहीन डोम, चमार, मुसहर, दुसाध लगायतका अति विपन्न दलितलाई प्राथमिकताक्रममा हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै बुँदा तीन सय १९ मा सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष स्थापना गरिने भनिएको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमको लागि छुट्याएको रकमको न्यूनतम ५० प्रतिशत उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । यस्तो कोषबाट परिचालन गरिने रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

विभिन्न कार्यक्रममा दलित शब्द मिसाउने मात्रै काम भयोः पूर्वसचिव विश्वकर्मा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि ल्याएको वार्षिक बजेटले देशका दलित समुदायलाई निराश बनाएको यस क्षेत्रका विज्ञले बताएका छन् । देशको कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका दलित समुदायले बजेटमा दलित समुदायलाई सम्बोधन नगरेको पूर्वसचिव डा.मानबहादुर बिकेले बताए ।

उनले भने, ‘दलित समुदायलाई नै लक्षित गरेर कुनै पनि कार्यक्रम बजेटमा ल्याएको देखिएन । विभिन्न कार्यक्रममा दलितलाईसमेत भनेर मिसाउन मात्र खोजिएको छ । समाजवादउन्मुख बजेट निर्माण गर्ने भने पनि सरकारले यसको कुनै अर्थ रहेन ।’

डा.विकले कर्मचारी प्रशासनको परम्परागत सोच, राजनीतिक नेतृत्वको असम्वेनशिलता र दलित समुदायका प्रतिनिधिको पहल नपुगेका कारण बजेटमा दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिएको हुनसक्ने टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘पहिलो कुरा त कर्मचारीको सोच र व्यवहार नै परम्परागत हुने भइहाल्यो । दोस्रा् कुरा राजनीतिक नेतृत्वको दलित समुदायप्रतिको असम्वेनशिलताका कारण हो । तेस्रो कुरा दलित समुदायबाट सरकारका संसदमा प्रतिनिधित्व गरेर पनि उनिहरुले कुरा पुर्याउन नसकेका कारण र पुर्याउ पनि सुनुवाई नभएका कारणले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ ।’

दलित समुदायसँग सुझाव फोहोरको टोकरीमा फालियोः दलित अधिकारकर्मी

दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले दलित समुदाय अन्य वर्गभन्दा पछि पारिएको र आर्थिक हिसाबले संरक्षण गर्नुपर्ने भए पनि बजेटले उनीहरुलाई ठोस सम्बोधन नगरेको बताए । तर अन्य वर्गसँग जोडेर मात्र सामान्य हिसाबले दलितको उत्थान हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । विश्वकर्माले भने, ‘यसअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दलित समुदायका लागि राम्रा कार्यक्रम ल्याएका थिए । यसपटक गठबन्धन सरकारले अझ राम्रो कार्यक्रम ल्याउने आशा गरिएको थियो । तर त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ ।’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट तयार गर्नु अघि आफूहरु लगायत दलित समुदायका विज्ञ तथा अधिकारकमीसँग सुझाव लिए पनि सुझाव लिनका लागि औपचारिकता मात्र निभाएको विश्वकर्माले गुनासो गरे । उनले भने, ‘अर्थमन्त्री ज्यूले हामीहरुलाई बोलाएर सुझाव लिनुभएको थियो । हामी उत्साहित भएर मन्त्रालयमा पुगेर सुझाव पनि दिएका थियौ । तर, सुझाव नोट गर्नुृभयो तर, ति सबै सुझाव टोकरीमा फालिदुभयो । कुरा गर्ने बेलामा ठुलो कुरा गर्ने तर, व्यवहारमा भने उही पुरानै सोच बजेट वक्तव्यमा झल्किएको छ ।’

संविधानमा के छ ?

संविधानको धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसको दफा १ मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने संविधानमा उल्लेख छ ।

धारा २ मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने, प्राविधिक र व्यवसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

धारा ३ मा दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । धारा ४ मा दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

धारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ । धारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । र धारा ७ मा दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।