कालीगण्डकीको पानीमा लुम्बिनी र गण्डकीको जुहारी, बढ्दो विवादले आयोजना नै अन्योलमा

रुपन्देही । कालीगण्डकीको पानी कसले प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच विवाद बढेको छ । संघीय सरकारले कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन योजना अध्ययनका लागि नयाँ बजेटमा समावेश गरेपछि पुनः विवाद सृजना भएको हो । यसअघि पनि बजेटमा यो विषय समेटिएपछि यी दुई प्रदेश सरकारबीच विवाद देखिएको थियो ।

आइतबार संघीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा काली गण्डकी-राम्दी-तिनाउ डाइभर्सनको अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

यसअघि साबिकको नेकपा सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो आयोजनालाई अगाडि बढाउन ०७८ असार १२ गते बुटवलमा यसको कार्यालय शुभारम्भ गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । आयोजनालाई तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले २९ असार ०७८ मा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । हाल यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

बजेट प्रस्तुतपछि कालीगण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले काली गण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन योजना खारेजीको माग गरेका छन् ।

गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरूबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधि अहिलेको सरकारले ल्याएको यो बजेट शीर्षकमा असहमत भएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको हो ।

प्रभाव क्षेत्रमा रहेका पाल्पा र स्याङ्जाका जनप्रतिनिधिले सोमबार प्रधानमन्त्री र ऊर्जा तथा सिंचाइमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई र ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको भौगोलिक आवश्यकता सबै पक्षका आधारमा अनुपयुक्त परियोजना भएकाले यसलाई अगाडि नबढाउन माग गरेका हुन् । उनीहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधिको विरोध हुँदाहुँदै अन्यायपूर्वक यो विषयलाई अगाडि बढाइएकाले रोक्नसमेत माग गरेका छन् ।

परियोजना नरोक्दा यसको परिणाम र द्वन्द्वबाट सिर्जित हुने समस्याको कारक राज्य स्वयं हुने उनीहरूले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । जबाफदेही र जिम्मेवार स्वयं राज्यले नै लिनुपर्ने पाल्पाको रामपुर र स्याङजाको चापाकोटका जनप्रतिनिधिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यो कामलाई नरोकेमा चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवालाई कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमार्फत बुझाइएको रामपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमणबहादुर थापाले बताए । ध्यानाकर्षणपत्र बुझेका उपसभापति गुरुङले परियोजनाको विपक्षमा रहेको बताए । ‘यो परियोजनालाई अगाडि नबढाउन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति देउवालाई आग्रह गर्नेछु,’ उनले भनेका छन् ।

रामपुर र स्याङ्जाको चापाकोटका नगरप्रमुखसहितको टोलीको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै ऊर्जामन्त्री भुसालले आयोजनाका विषयमा थप अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने जनाएकी छन् । परियोजनाका बारेमा पर्याप्त जानकार रहेको बताउँदै उनले यसको आवश्यकता, औचित्य र सान्दर्भिकताका विषयमा धेरै बहस भइरहेको बताइन् ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि आयोजित छलफलमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । पौडेलले सरकारलाई काली गण्डकी–तिनाउ–डाइभर्सन आयोजनाबाट पछि नहट्न चेतावनी दिएका थिए । पौडेलसँगै गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाडको समेत यो आयोजनामा विशेष चासो रहेको छ । दुवै जनाले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा यसलाई राखेका थिए ।

आयोजना अगाडि बढाउँदा काली गण्डकीको राम्दीभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकी, सांस्कृतिक, धार्मिक र वातावरणीयलगायत मानव सभ्यताका विविध पक्षमा नकारात्मक असर पर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

समान क्षेत्रीय विकासको अवधारणा विपरीतको कार्य हुने र विकासका नाममा विनाशको परियोजना भएकोले यसको लागत, उपलब्धि एवं तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको भौगोलिक आवश्यकतालगायतका आधारमा अनुपयुक्त आयोजना भएकोले यो परियोजनाको खारेजीको माग गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

तल्लो तटीय क्षेत्रमा अहिले नै रम्भाको हुँगीदेखि निस्दीको बाँकामलाङसम्म नौ वटा काली गण्डकी लिफ्ट सिँचाइका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुने क्रममा छ । रामपुरको वडा नम्बर १ र २ का लागि २५ करोड लागको बृहत् काली गण्डकी लिफ्ट खानेपानी योजना पनि परेको छ ।

आयोजना सञ्चालन हुँदा पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका १० स्थानीय तहका बासिन्दा प्रभावित हुने दाबी त्यो क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको छ । यस भेगका बासिन्दाले गत २०७२ मा संघीय सरकारले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन थालेसँगै असहमति जनाउँदै आएका छन् ।

सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने रामनदी धामबाट २ हजार ३ सय मिटर पूर्व उत्तर रम्भा गाउँपालिका–३, पिपलडाँडाको निकीचौर क्षेत्रमा बाँध बाँधिने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।

२७ किलोमिटर सुरुङमार्फत पाल्पाकै तिनाउ गाउँपालिकाको दोभान–झुम्सा क्षेत्रमा पानी खसाल्ने योजना संघीय सरकारको छ । प्रारम्भिक सर्भे गरिसकेको र अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनेछ । करिब ९ मिटर चौडा सुरूङमार्गबाट ८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तिनाउ नदीमा पुर्‍याउन सकिने प्राविधिकहरूको दाबी छ ।

दोभानमा सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने ७ किलोमिटर सुरुङमार्फत बुटवलको बेलबास पठाइने र त्यहाँ २६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ । पानीलाई नहर बनाएर सिँचाइका लागि पठाउने योजनामा उल्लेख छ । यसबाट रुपन्देही र कपिलवस्तुको धेरै भूभाग सिञ्चित गर्न सकिने छ ।

डाइभर्सन आयोजनाका लागि टनेल निर्माणमा ६६ अर्ब र सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणमा ७४ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । विद्युत् उत्पादनको योजना छुट्टै बन्ने छ ।

डाइभर्सनको पक्षमा रहेकाहरूले रुपन्देही र आसपासका जिल्लालाई सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने एवं विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कालिगण्डकीको केही पानी तिनाउ नदीमा पठाउने गरी यो आयोजना परिकल्पना गरिएको बताउँदै आएका छन् ।

शीर्ष नेता जुंगाको लडाइँमा, आयोजना अलमलमा

आयोजनाका रूपमा काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको शुभारम्भ गरे ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेर उनले आफ्नो योजना सुरुवात गरेको जनाएका थिए । पौडेलले नै २०६५ सालमा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री हुँदा डाइभर्सनको योजना अघि सारेका थिए ।

आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाएका पौडेलले यो योजना अब सपनामा मात्रै सीमित नभई यथार्थमै देखिने बताए पनि उनकै पार्टीका शीर्ष नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ यसको विरोधमा उत्रिए ।

तत्कालीन गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा पार्टीको शीर्ष नेता रहेका गुरुङको विरोधले सो क्षेत्रमा विरोध गर्नेहरूलाई बल पुग्यो ।

एमाले नेता पौडेलले तल्लो तटीयका बासिन्दाको भावनालाई बुझेर कुनै नोक्सान नहुने गरी यो योजनालाई अगाडि बढाउने जनाए पनि आफ्नै पार्टीका नेताको साथ पाउन सकेनन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले विष्णु पौडेलले यसको कार्यालय बुटवलमा खोलेपछि विष्णु पौडेलले त के ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर नै आए पनि कालिगण्डकीको पानी तिनाउलाई नदिने घोषणा गरेका थिए ।

यता कांग्रेस नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले यो योजनालाई सधैँ चासोका साथ अगाडि सारेका छन् । अहिले विवादमा पुगेर अदालत गइसकेको योजनालाई समेत उनकै दबाबमा बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

तर उनकै पार्टीका उपसभापति धनराज गुरुङ यसको विपक्षमा छन् । स्याङ्जाका गुरुङलाई गण्डकीका अहिलेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले पनि साथ दिइरहेका छन् । यसरी नेताहरूले भूगोलका आधारमा योजनालाई पक्ष र विपक्षमा लैजाँदा विवाद बढ्दै गएको हो ।