प्यासिफिक क्षेत्रमा पकड बनाउने चीनको योजना कसरी भयो बिफल ?

काठमाडौं । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी यतिबेला प्यासिफिक द्विप समूह अर्थात प्राशन्त महासागरमा आधारित राष्ट्रहरुको भ्रमणमा छन् ।

२० जना उच्च अधिकारी सम्मेलित उक्त भ्रमण टोलीको मुख्य लक्ष्य भनेको प्यासिफिक क्षेत्रका १० वटा राष्ट्रहरुमा चीनले विशेष सैन्य तथा व्यपार सम्झौता गरी उक्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउनु हो भनेर अन्तर्राष्टिय समुदायमा चर्चा समेत भइरहेको छ ।

चीनले उक्त राष्ट्रहरुमा साइबर सेक्युरिटीदेखि चीनको सहयोगमा प्रहरी तालिम प्रतिष्ठान खोल्ने सम्मको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । यद्यपी प्यासिफिक क्षेत्रहरुका अधिकांश देशहरुले हाल उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नबाट अस्विकार गरेसँगै चीनले हाललाई उक्त योजना स्थगित गरेको अन्तरौष्टिय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।

चीनले सन् २००६ देखि यस क्षेत्रमा आफ्नो व्यापार, आर्थिक सहायता, कूटनीतिक र व्यापारिक गतिविधिलाई निरन्तर बढाउँदै आएको छ । लोवी संस्थानका अनुसार सन् २००६ देखि २०१७ सम्म चीनले प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई करिब १.५ बिलियन डलर अनुदान तथा ऋणसमेत उप्लब्ध गराएको छ ।

जानाकारवालाहरुका अनुसार चीनले प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो चासो बढाउनुको पछि धेरै कारक तत्त्वहरु रहेका छन् । जसमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरूमा चीनले आफ्नो पकड बनाउनु मुख्य एजेण्डा रहेको विश्लेषक मिहाई सोरा बताउँछन् ।

सोराका अनुसार चीनको उक्त क्षेत्रमा बढ्दो चासोको एउटा कारण ताइवान पनि हो । उनका अनुसार ताइवानलाई प्राप्त हुने कूटनीतिक समर्थनलाई कम गर्न चीनले दीर्घकालीन अभियान चलाइरहेको छ।

प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको बढ्दो चासोलाई लिएर सबैभन्दा शंसकित भने अस्ट्रेलिया भएको छ भने चीनको प्रभुत्व कम गर्नका लागि अस्ट्रेलियाले प्यासिफिक स्टेप–अपुनितीलाईसमेत अगाडि सारेको छ ।