‘सडकमै बजेट खन्याएर’ मात्रै समृद्धि आउने हो ?

संघीयता कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । हुन त स्थानीयस्तरमा गरिने योजना छनोट तथा यससम्बन्धी प्रक्रिया नेपालमा नयाँ अभ्यास होइन । पञ्चायत र प्रजातन्त्रमा केन्द्रीकृत शासन पद्धतिको अभ्यास गरिरहेको मुलुकले अहिले तीन तहको सरकारमार्फत गाउँ तहसम्म सीधै अधिकार उपयोग गरिरहेको छ ।

अहिले स्थानीय सरकारले योजना पहिचान, प्राथमिकीकरण र बजेट विनियोजन गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार पाएको छ । र, सोहीअनुसार पालिका सभामार्फत योजनाहरुको टुङ्गो लगाइने गर्छ ।

तर, विगतको गाविस र स्थानीय सरकारको विकासे मोडलमा भने परिर्वतन हुन सकेको छैन । यसअघि पनि बजेट बाँडफाँटको तरीका, छनोट विधि, कार्यप्रणाली सबै परम्परागत नै देखिएको थियो । धेरै स्थानीय तहले विशेष गरी सडकमा नै बढी बजेट विनियोजन गरेको पाइएको थियो । त्यसरी मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको सडक दीर्घकालीन भने बन्न सकेको देखिँदैन । बीसौं वर्षदेखि हरेक स्थानीय तहले सडकमै खर्च गरिरहेका छन् तर एउटै पनि सडक कुनै वर्ष पूरा हुन सकेको देखिँदैन ।

भर्खरै सम्पन्न दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनबाट ५ वर्षको लागि नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आइसक्नुभएको छ । स्थानीय सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । जहाँ जनताले हात दिँदा पनि सजिलै भेट्न सकिन्छ भनिन्छ । तर, सडक मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने भएपछि स्थानीय सरकारले जनताको जीवनस्तर उकास्ने खालको योजनामा बजेट कम छुट्याएको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारले भौतिक विकाससँगै सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकाससमेत चाहेको हो भने साना उद्योग, किसान, युवा, महिला केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । अहिले पनि संघीय शासन व्यवस्था परीक्षणकै अवस्थामा छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गर्ने कामले संघीयताको सफलता असफलता जोडिएको हुन्छ । त्यसैले विशेषगरी स्थानीय सरकारले जनताको दैनिक कामसँगै विकासको मोडलमा थोरै परिर्वतन गरेर साना उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने र कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुरालाई प्राथमिकता राख्नु पर्ने हुन्छ ।

स्थानीय सरकारले जनताको दैनिक कामसँगै विकासको मोडलमा थोरै परिर्वतन गरेर साना उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने र कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुरालाई प्राथमिकता राख्नु पर्ने हुन्छ ।

सडकको आवश्यकतै पर्दैन वा सडक प्राथमिकतामा पर्नु हुँदैन भन्ने हैन । विकासको मुख्य आधारमध्येमा पर्छ सडक र विद्युतीकरण । तर, सडकको उपादेयता के वा सडकलाई थप उपलब्धिमूलक बनाउने कसरी भन्ने मुख्य कुरा हो । नेपालको लगभग सबै भेग भूगोलमा सडक पुगिसकेको छ । सडक पुगेका ठाउँमा त्यसको स्तरोन्नति र नपुगेको ठाउँमा ट्रयाक खोल्ने कामलाई पनि सँगसँगै लैजानु पर्छ । योसँगै सडकको उपादेयता बढाउन कृषि, पर्यटन, साना उद्योग जस्ता कुरालाई अझ बढी प्राथमिकता दिनुपर्‍यो ।

कुनै गाउँमा सडक पुगेको छ भनेपछि त्यो गाउँबाट मानिसहरु राजधानी या सदरमुकाम जाँदा आफूले उत्पादन गरेका केही कृषि उत्पादन वा घरेलु उत्पादन सँगै लान सक्ने अवस्था होस् । अनि सडक पुगेको ठाउँमा अधिक पर्यटक पुगेर त्यो ठाउँको आर्थिक उन्नति हुने अवस्था बनोस् ।

कुनै गाउँठाउँमा सडक पुगेर त्यहाँका मानिसको आर्थिक उपार्जनमा टेवा पुग्ने हैन सवारीसाधनको प्रयोग गर्दा आर्थिक नोक्सानीमात्र हुने अवस्था भयो भने त्यो सडकको उपादेयता सोचेअनुसार भएन भन्ने ठान्नुपर्छ । गाविस वा नगरपालिका हुँदा र अघिल्लो स्थानीय सरकारले समेत सडकलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैले यो पटक सडकको प्राथमिकता कम गरेर हरेक पालिकाको हरेक वडाहरुमा आयआर्जनको लागि कृषि उत्पादन, घरेलु उद्योग, पर्यटकीय स्थलको व्यवस्थापन र प्रचारप्रसार जस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ ।

अब केन्द्र र प्रदेश सरकारले हरेक जिल्लाको कृषि उत्पादन, पर्यटकीय स्थल र साना उद्योगको सम्भावनाबारे अध्ययन तथा त्यसको प्राथमिकीकरणको लागि आवश्यक कार्यक्रम निर्माण गर्ने र जिल्ला तथा पालिकाहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्ने तथा पालिकाहरुले आफ्नो पालिकाको कुन वडामा कृषि उत्पादनको सम्भावना के छ, त्यसको अध्ययनपछि प्राथमिकताका साथ पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सहयोग गर्ने, पर्यटकीय स्थलको लागि कुन वडामा धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटक आकर्षित गर्ने के कुरा छन्, त्यसको प्राथमिकीकरण गरी प्रवर्द्धन र विकासको काम गर्ने र त्यसको प्रचारप्रसार गर्ने कुरा मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

आधारभूत रुपमा सडक र विद्युतीकरणको काम धेरै हदसम्म पूरा भैसकेकाले अब सडक र विद्युतीकरणको अधिकभन्दा अधिक फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भनेर पालिकाहरुले ध्यान नदिने हो भने फेरि पनि स्थानीय नागरिकहरुले पार्टीका नेता र जनप्रतिनिधि गाउँमा पुग्दा हाम्रो लागि तपाईंहरुले के गर्नुभयो भन्ने प्रश्न गर्ने कुरा जस्ताको त्यस्तै बाँकी रहन्छ ।

र, यो सबै कुरा स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियाकै क्रममा हुनुपर्छ । हरेक पालिका आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन सक्यो भने आम नागरिकलाई संघीयताको मर्म बुझ्न सहज हुनेछ ।