हेटौंडा कपडा उद्योगः सरकारैपिच्छे पुनः चलाउने घोषणा, काम शून्य

मकवानपुर । पछिल्लो समय हरेक सरकारले बजेटमा हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने भनी गौरवका साथ प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ स्थित हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको बन्द उद्योगलाई ‘सञ्चालन गरिनेछ’ भनेर प्रत्येक वर्षको बजेट भाषणमा घोषणा गरिँदै आएको छ ।

तर, उद्योगले अहिलेसम्म पुनर्जीवन पाएको छैन । २०३२ सालमा शिलान्यास भएको उद्योग चिनियाँ सरकारको सहयोगमा बनेको थियो । २०३५ साल माघ ५ बाट सञ्चालनमा आएको उद्योग कुनै समय मकवानपुरको मात्र नभएर देशकै सान थियो ।

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको मात्र नभएर देशकै ठूलो उद्योगबाट उत्पादन भएका सुती धागो, कोरा, रंगीन, बुट्टेदार र सेतो कपडा खरिद गर्न व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताले तँछाडमछाड नै गर्थे ।

तर, २०५० तिर जब उद्योगमा राजनीतिले प्रवेश पायो तब उद्योगको दुर्गति सुरु भयो । ट्रेड युनियनको नाममा भएको राजनीति र सरकारमा जाने दलले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउँदा नाफामा रहेको उद्योग २०५७ सालसम्म आइपुग्दा पूर्ण बन्द भयो । सरकारले २०५७ साल माघ १८ गते उक्त उद्योग बन्द गर्ने निर्णय नै गर्‍यो । २०५९ सालमा सरकारले उद्योग खारेजीको प्रक्रियामा अघि बढायो ।

उद्योग बन्द भएसँगै सयौंको रोजगारी त खोसियो नै, सरकारले सबैभन्दा धेरै नाफा गर्ने, नेपाली कपडालाई विश्व बजारमा ‘ब्राण्डिङ’ गर्ने उद्योगको अस्तित्व पनि नामेट भयो ।

करिब १५ सय व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उद्योगमा राजनीति छिरेपछि उद्योग नै धराशायी भएको उद्योग संघ हेटौंडाका पूर्वअध्यक्ष नवराज अर्याल बताउँछन् । उनका अनुसार उद्योग डुब्नुमा उद्योग नबुझेका मानिसहरुले राजनीतिक नियुक्ति पाउनु हो । बैंकबाट ऋण लिँदा पनि मजदुरलाई तलब दिन नसक्ने अवस्था आएपछि उद्योग बन्द भएको उनले बताए ।

‘पुरानै प्रविधि र भवनमा उद्योग चल्दैन’

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, उद्योग पुरानै मेसिनबाट चल्ने अवस्थामा छैन । उद्योगमा भएका ४६० वटा तान मान्छेले चलाउने प्रविधिमा आधारित छ । अहिले बजारमा १ मिनेटमा करिब १० मिटर कपडा बुन्ने ‘स्मार्ट’ मेसिन आइसके । जबकि उद्योगमा रहेको मेसिनले १० मिनेटमा १–२ मिटरमात्रै कपडा बुन्न सक्छ ।

पुरानै मेसिनबाट अबको बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताउँदै उद्योगका पूर्वइञ्जिनियर आनन्दराम पौडेल भन्छन्, ‘यही मेसिनबाट उद्योग चल्दैन । चले पनि बजारमा पार्टस् नै पाइँदैन ।’

कपास छान्ने मेसिन काम चलाउ भए पनि बुन्ने मेसिन पूरै नयाँ राख्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार चीन सरकारले सन् १९७१ मा पठाएको प्रविधि अब पनि मर्मत गरेर चलाउँछु भन्नु सम्भव छैन । भएका मेसिन र भवन मर्मत गरेर उद्योग चलाउनु र नयाँ मेसिन ल्याएर उद्योग चलाउँदा खर्च बराबरी आउने उनले दाबी गरे । त्यसैले सरकारले नयाँ प्रविधितर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पुराना मेसिन जबरजस्ती चलाउन खोजे दुर्घटना हुने सम्भावना रहने भन्दै उद्योग संघ हेटौंडाका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले हालको मेसिनबाट उद्योग सञ्चालन हुनै नसक्ने दाबी गरे ।

भवन जीर्ण र उद्याेग क्षेत्र खण्डहर

औद्योगिक क्षेत्रको १९२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगका भवनहरु जीर्ण भइसकेका छन् । सोही भवनमा उद्योग सञ्चालन गर्न सजिलो नहुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । अहिले उद्योगभित्र पानी जमेर आहाल बनेको छ । विद्युतीय प्रणाली ध्वस्त छ ।

बाहिरबाट हेर्दा उद्योग क्षेत्र खण्डहर देखिन्छ । उद्योग परिसरमा सशस्त्र प्रहरीको एउटा गण स्थापना गरिँदा सरसफाइमा केही सुधार देखिए पनि भवन दिनानुदिन जीर्ण बन्दै गएको छ ।

कहिले आशा, कहिले निराशा

२०५७ सालमा उद्योग बन्द भएपछि १ हजार ५ जय जना मजदुरको रोजगारी खोसियो । उनीहरुबाट आश्रित करिब ९ हजार मानिसहरु अप्रत्यक्ष प्रभावित भए । उद्योग बन्द भएपछि कतिपय मजदुरमा ‘डिप्रेसन’ देखिएको उद्योगका पूर्वकर्मचारी उद्धव गौतमले जानकारी दिए ।
सरकारले एक्कासी उद्योग बन्द गर्दा कर्मचारी तथा मजदुरहरुलाई के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने भएको उनले बताए ।

उद्योग बन्द भएपछि सरकारले २०५८ सालमा निजीकरणको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उद्योग निजी क्षेत्रले चलाउने भएपछि फेरि रोजगारी पाइने आशा पलाएको गौतमले बताए । तर, दुई पटक प्रयास गर्दासमेत कसैले पनि उद्योग चलाउन इच्छा देखाएनन् । पछि २०५९ साल पुस ८ मा बसेको उद्योग सञ्चालक समितिको विशेष साधारणसभाले विशेष प्रस्तावमार्फत सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिँदै उद्योगलाई खारेजीको प्रक्रियामा लगेको थियो । जसबाट कर्मचारी तथा मजदुरहरुमा पूरै निराशा छायो ।

बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको समयमा पुनः २०६५÷६६ को बजेटमा उद्योग सञ्चालन गर्ने विषय समावेश भयो । भट्टराईको घोषणापछि उद्योगका मजदुर र कर्मचारीसँगै यहाँका नागरिकमा पुनः आशाको दियो बल्यो । तर, उनै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समय २०६६ कात्तिक १८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत पुनः खारेजी प्रक्रिया अघि बढायो । मन्त्रिपरिषद्को २०६७ चैत ३० को निर्णयबाट भवन र भौतिक पूर्वाधार, सवारीसाधन र जग्गाको मूल्यांकन अघि बढायो ।

सम्भाव्यता अध्ययनमा मात्रै १५ करोड खर्च

बन्द भएर खारेजी प्रक्रियामा गैसकेको उद्योगको सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययनको लागिमात्र हालसम्म १५ करोड खर्च भएको छ । तर, परिणाम हातलाग्यो शून्य हुँदै आएको छ ।

२०६६ सालमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन भएको अनुगमन समितिले उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले ८ करोड २१ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । तर, सोही वर्ष कार्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योग खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले २०७३ सालमा उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति बनाए । त्यसपछिका उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले २०७५ मा पुनः समिति बनाए । नेपाली सेनासहितको संलग्नतामा उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइयो । उक्त कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन पनि थन्क्याइयो ।

लिलामीको अधिकार दिएर पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारकाे घाेषणा

सरकारले अनेक प्रयास गर्दा पनि बन्द भएको उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेपछि २०६९ माघ १२ गते हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई लिलामीको अधिकार दियो । कार्यालयले मेसिनरी ८ करोड १४ लाख २७ हजार ६५० रुपैयाँ र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको ८ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र कँडेलले बताए ।

सरकारले लिमिटेडको मूल्यमा सहमति जनाएर १६ करोड मूल्य राख्यो । तर, त्यसपछि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने भनेर लिलामीलाई समेत रोक्ने काम भएको उनको भनाइ छ ।

हालकै मेसिनबाट उद्योग सञ्चालन गर्न निकै समस्या हुने कँडेल बताउँछन् । विश्वमा नयाँ प्रविधि भित्रिएको भन्दै उनले सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने भए नयाँ प्रविधिमा आधारित रहेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।