सिसडोलमा पक्राउ परेका ढुंगानाको शर्त – १० अर्ब दिए हामी १० हजार रोपनी छाड्न तयार छौं (भिडिओ)

काठमाडौं । बञ्चरेडाँडाका स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेपछि सरकारले बल प्रयोग गरेर काठमाडौंको फोहोर खसाल्न सुरू गरेको छ । अवरोध हटाउने क्रममा प्रहरीले ३० जनालाई पक्राउ गरेर भ्यानमा कोचेको छ । पक्राउ परेकामध्ये एक हुन् श्रीराम ढुंगाना ।

स्थानीयवासीले बनाएको संघर्ष समितिका संयोजक ढुंगानासँग नेपाल प्रेसले दुई दिनअघिको स्थलगत रिपोर्टिका क्रममा विस्तृत कुराकानी गरेको थियो । राज्यले वर्षौंदेखि मौलिक हक, मानवअधिकारको हनन गरेकाले आफूहरू आन्दोलित हुन बाध्य भएको उनी बताउँछन् । बाँच्न पाउने अधिकारलाई कुल्चिएर राज्यले ज्यादतीपूर्ण तवरले स्थानीय जनतालाई पेलेर गएको उनको आरोप छ ।

ढुंगाना भन्छन्, ‘काठमाडौंको फोहोर रामकोटमा फाल्नका लागि तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेल रामकोट जाँदा त्यहाँका जनताले उहाँको दाहिने करङ ड्यामेज गरिदिएका थिए । यसपछि सरकारले गोरखापत्रमा सूचना छापेर सुविधा उपलब्ध गराउने भनेपछि हामीले ठाउँ दिएका थियौं । तर, हाम्रो उदारतालाई राज्यले कमजोरी ठानिदियो ।’

महानगर र राज्यले यहाँका लाखौं जनताको भविष्य अन्यौलतामा धकेलिदिएको ढुंगानाको गुनासो छ । उनी आक्रोशित हुँदै भन्छन्, ‘अन्याय कहाँ भयो ? रत्नपार्कमा बस्ने महानगरको कर्मचारीलाई पर्‍यो ? सिंहदरबारमा बस्ने मान्छेलाई पर्‍यो ? हामी उल्टो प्रश्न गर्छौं । काठमाडौंका मान्छेका लागि हामी एक लाख मान्छे मरिदिन पर्‍यो ? हाम्रा सन्तति मरिदिनुपर्‍यो ? हामी समाप्त हुनुपर्‍यो ? त्यहाँको वातावरण समाप्त हुनुपर्‍यो ?’

महानगर र राज्यले गरेको जघन्य अपराधको विरुद्ध आफूहरू अन्तिम लडाइँमा होमिएको ढुंगानाको भनाइ छ । सिसडोलका स्थानीय जनतालाई महानगर र राज्यले मृत्यु मात्रै दिएको उनले दाबी गरे ।

उनी भन्छन्, ‘हामी प्रभावित क्षेत्रका जनताको भविष्य सकियो । हाम्रो ठाउँ नेपालको नक्साभित्र छ कि छैन ? एक लाख जनताले बाँच्ने अधिकार छ कि छैन ? हामी एक करोड जनताको जीवन रक्षाका लागि तयार छौं । हामी फोहोर मैला विरोधी होइनौं । हामीले कसरी योगदान गर्नुपर्छ तयार छौं । तर, राज्यले हामीमाथि निरन्तर ज्यादती गरिरहनुभएन ।’

तीन वर्षको सम्झौता गरिएको सिसडोलमा १७ वर्षसम्म निरन्तर फोहोर फालिएको छ । हुँदाहुदा सिसडोलको कुनै व्यवस्थापन नगरिकन बन्चरे डाँडामा लगेर फोहोर फाल्न थालिएको ढुंगानाले बताए । खेतीपातीदेखि स्वासप्रश्वास र गम्भीर रोगहरूको शिकार भएका जनतालाई सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको उनको गुनासो छ ।

‘फोहोरमैला नजिक मान्छे बस्न सक्छन् भने त्यो फोहोरलाई काठमाडौंमै राखौं । तर यदि त्यो ठाउँमा लाने हो भने त्यहाँका छ–सातवटा गाउँका मान्छेलाई अलग गरिदिनुस् । हामीलाई राज्यले प्रचलित दरमा खरिद गरिदेओस् । नौ दश अर्बमा हामी दश हजार रोपनी छाड्न तयार छौं । हामीलाई फोहोरबाट अलग गरिदिनुस्,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘छोराछोरी बिरामी हुँदा हाम्रो जग्गा बैंकमा नचल्ने, विदेश जान पर्दा जग्गा धितो राख्न नपाइने अवस्था छ । बैंकबाट ऋण निकाल्न नपाइने जग्गालाई आफ्नो सम्पत्ति भनेर बस्नुपर्ने विडम्बना छ । यसलाई हल गर्ने अभिभारा त राज्यको हो नि !’