गठबन्धनको भूराजनीतिक भूल : चीनलाई बिझाउने, भारत-अमेरिका रिझाउने

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै बसेको संसद बैठक र त्यसमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले करिब साढे ३ घण्टा बोले । उनले घरेलु राजनीतिका सन्दर्भमा उठाएका विषयभन्दा नेपालको कूटनीतिक असन्तुलनमाथि उठाएका प्रश्न निकै गम्भीर र दूरगामी महत्वका थिए ।

ओलीले उठाएका घरेलु राजनीतिका धेरै प्रसंगको बुँदागत प्रतिवाद गरेका उनकै पार्टीबाट छुट्टिएर बनेको नेकपा एसका सम्मानित नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपालको विदेश नीति तथा पछिल्लो असन्तुलित तथा अमेरिकापरस्त नीतिको आलोचनामात्र गरेनन्, यहाँनिर उनको बोली केपी ओलीसँग मिलेको सुनिन्थ्यो ।

ओली र खनालकै जसरी कूटनीतिक मामिलामा सरकार सन्तुलन बाहिर गएको विषयलाई राष्ट्रियसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि उठाए । प्रतिनिधिसभामै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकार एक चीन नीतिबाट पछि हटेको हो ? भन्ने प्रश्न उठाउनु सामान्य कुरा होइन । जुन प्रश्न केपी ओली र झलनाथ खनालले पनि रोष्टमबाटै उठाएका थिए ।

ओलीले बोलेको एउटा प्रसंग

नेपालको ऊर्जा नीति नियन्त्रित हुने भनेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राख्नु गम्भीर कुरा हो । के अब हाम्रो ऊर्जा अरु कसैको नियन्त्रणमा हुने हो त ? यो सामान्य कुरा हो । अर्को कुरा यो नीति तथा कार्यक्रममा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफ्नै लगानीबाट निर्माण गरिनेछ भनेको छ । बुढीगण्डकीको कहानी नै बडो चलाइयो । केपी ओलीले चीनलाई दियो भनेर । २०७३ सालमा सालमा म प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि माओवादी र कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी चीनलाई दिने सम्झौता गरे । त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो, देउवाजीको नेतृत्वमा सरकार भएपछि चीनलाई नदिने भन्ने निर्णय गरियो ।

म फेरि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि चीन सरकारले हामीलाई इजाजत दियो र यो परियोजनामा हाम्रो खर्च पनि भइसक्यो । अहिले आएर यस्तो निर्णय गर्दा दुई देशको सम्बन्धमै प्रतिकूल असर पर्ने भयो । दुई देशबीचको सहमतिलाई एकपक्षीय रुपमा तोड्नु ठीक भएन भनेपछि मैले सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर यसबारे के भएको बुझेर यथार्थ जानकारी गराउनू भनेको थिएँ । सरकारले यसपटक चीनलाई नदिने भन्ने निर्णय गरेछ । कसैलाई खुसी पार्नका लागि यस्तो निर्णय भएको देखिन्छ ।

डडेलधुरातिर गएर प्रधानमन्त्रीले फलानो आयोजना फलानोलाई दियो भने अर्कोले बिजुली किन्दैन भन्नुभएको सुनेको थिएँ । प्रधानमन्त्रीले कुनै देशको नाम लिएर सहयोग भए लिन्छौं नत्र ऋण लिँदैनौं भन्नुभयो । कुनै देश विशेषको चाहिँ लिँदैनौं कि ? राष्ट्रिय आवश्यकता हेरेर लिने निर्णय गर्छौं कि कसैसँग चाहिँ लिँदैनौं ? अनेक कुराको यहाँ (नीति तथा कार्यक्रममा) चर्चा छ, बीआरआईको चर्चा किन भएन ? बीआरआईको ऋण वा आर्थिक सहयोग लिन्छौं कि लिँदैनौं ? बीआरआईको बारे सरकारको नीति के हो ? हाम्रो परराष्ट्र नीति जिउँदै छ कि मर्यो, हिजोको न्युट्रालिटीमा छ कि छैन । हामी सत्ता स्वार्थमा परराष्ट्र नीति चलाउँछौं कि राष्ट्रिय स्वार्थमा ?

झलनाथले के भनेका थिए ?

नेपाल दुइटा ठूला देशको बीचमा छ । हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा हाम्रो भूमि हाम्रा छिमेकीविरुद्ध प्रयोग गर्न दिन्नौं भनेर भनेका छौं । यसको पालना गर्नुपर्यो । अन्यथा सम्बन्धहरु विग्रहतिर जान्छन् । पछिल्लो अवधिमा अमेरिका र चीनको आफ्नो प्रतिस्पर्धा छ, अमेरिकाले तिब्बत कानून, हङकङ कानून, उइगुर कानूनहरु बनाउँछ । त्यो उसको कुरा हो । उसले त तिब्बत हेर्ने उपविदेशमन्त्री पनि बनाउँछ । अनि त्यो उपविदेशमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणमा किन निम्तो दिइयो ? कसले बोलायो ? यो देशको भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग गर्न दिन्नौं भन्ने नीति बनाउने अनि फेरि तिब्बत मामिला हेर्ने उपविदेशमन्त्री बोलाउने ? हाम्रो एक चीन नीति फेरिएको हो ? उनलाई किन बोलाइएको हो ? मलाई त थाहा छैन । म गठबन्धनको पनि नेता हुँ । मलाई आश्यर्च लाग्यो, कसको के मक्सद पूरा हुन्छ त्यसबाट ?

सोझै तिब्बती दुइटा क्याम्पमा कसले पठायो ? कसले बनायो त्यो कार्यक्रम ? अनि तीनचारवटा देशका राजदूत त्यहाँ जान मिल्छ कि मिल्दैन स्वागत गर्न ? के हो डिप्लोमेटिक नम्र्स ? सानो देश भनेपछि जसरी पनि हेप्न सकिन्छ ? यो राष्ट्रिय अस्मितामाथि चोट लाग्ने कुरा हो । यसबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।

चीनविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग

नेपालले अहिलेसम्म आर्जन गरेको विश्वास भनेकै एक चीन नीति र हाम्रो नेपाली भूमि दुवै छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने अडान । तर पछिल्लो समय नेपाल आफ्नै छिमेक नीतिबाट विचलित हुन थालेको छ । विशेषगरी चीनलाई चित्त दुख्ने खालका गतिविधि गर्न गठबन्धन सरकारले छुट दिएको छ ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री अज्रा जिया नेपाल भ्रमणमा आउँदा तिब्बती शरणार्थी शिविरको भ्रमणमात्र गरिनन् घण्टाैंसम्म ती ठाउँ तथा गुम्बाहरुमा गोप्य संवाद गरिन् । यो सरकारको जानकारीमै भएको थियो र यो नेपालको विदेश नीतिको विपरीत थियो ।

संसदमा विपक्षी दलका नेताले मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनकै नेताहरुले समेत नेपालको असंलग्न र तटस्थ परराष्ट्र नीति खलबलिएको बताउनु सामान्य कुरा होइन ।

तिब्बती शरणार्थी शिविरको भ्रमण गरेकोमा ओलीले संसदमा प्रश्न उठाए र एमालेले औपचारिक रुपमै विरोध गर्यो । रुस-युक्रेन युद्धमा अनावश्यक रुपमा युक्रेनको समर्थन गर्ने सरकारले आफ्नो भूमिमा चीनविरोधी गतिविधि गर्न दिनुले प्रश्नहरु एकैपटक उठायो । ओलीकै शैलीमा झलनाथ र नारायणकाजीले पनि आपत्ति जनाए ।

उनीहरुले सरकारमाथि प्रश्न उठाए कि अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्रीको सो भ्रमण सरकारको अनुमतिमा हो कि होइन ? होइन भने किन अनुमति दिइयो ? सरकारले किन आपत्ति जनाएन ? सरकारी सुरक्षाकर्मीको स्कर्टिङसहित शरणार्थी शिविरमा जानुले नेपालले अहिलेसम्म लिएको एक चीन नीति र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको गम्भीर उल्लंघन हो कि होइन ?

संसदमा विपक्षी दलका नेताले मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनकै नेताहरुले समेत नेपालको असंलग्न र तटस्थ परराष्ट्र नीति खलबलिएको बताउनु सामान्य कुरा होइन ।

यद्यपि गठबन्धनकै शीर्ष तहमा रहेका वामपन्थी नेताहरु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देखिने गरी भएको असन्तुलित कूटनीतिबारे बोलेका छैनन् । चीनविरुद्ध भइरहेका गतिविधि, एक चीन नीति र छिमेकीविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने नेपालको परम्परागत नीतिविपरीत चीनविरुद्ध अमेरिका र भारतले गरेका गतिविधिलाई सरकारले सघाउँदा प्रचण्ड-माधवको मौन समर्थन देखिएको छ ।

नेपाल भूराजनीतिक चपेटामा पर्न थालेको छ । नेपालजस्तो सानो र विश्वका दुई ठूला महाशक्तिबीचको मुलुकले भूराजनीतिक जटिलता बुझेर आफूलाई जोगाउनुपर्ने हो । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले नेपाललाई भूराजनीतिक जटिलतामा फसाउने र कुनै एउटा ध्रुवको पक्षमा उभ्याउन खोजिरहेको छ । भूराजनीतिक पक्षधरता र असन्तुलित विदेश नीतिको सन्दर्भमा तत्कालै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्नुपर्छ ।

गठबन्धन सरकारका पछिल्ला कूटनीतिक गतिविधि, वक्तव्य र निर्णयहरुले भने अमेरिका र भारतलाई कम्फरटेबल हुने तर चीनलाई अनकम्फरटेबल बनाइरहेका छन् । यसलाई लक्षित गर्दै ओलीले संसदमा हाम्रो परराष्ट्र नीति कोल्टे परेको टिप्पणी गरे भने झलनाथ र नारायणकाजीले एक चीन नीतिबारे सरकार अलमलिएको टिप्पणी गरे ।

गठबन्धनको तत्कालीन लाभहानीलाई भूराजनीतिको भूमरीमा पारेर मुलुकको विश्वसनीयता र राष्ट्रिय हितलाई दीर्घकालमा असर पार्ने हर्कत स्वीकार्य हुन्न । तर पछिल्लो समय अमेरिकी जासुसी संयन्त्रदेखि सैन्य र राजनीतिक तथा कूटनीतिक अधिकारीहरुले काठमाडौंमा बसेर चीनविरुद्धका गतिविधि गरिरहेका छन् । यसबारे सरकार बेखबर छ वा उसकै जानकारीमा भइरहेका छन् ।

एमसीसीमा अग्रसर, बीआरआईमा विरोध ?

एमसीसी अनुमोदनका सन्दर्भमा अमेरिकाले दिएको दबाब, अमेरिकी अधिकारीहरुले टेलिफोन र भेटेरै नेताहरुलाई दिएको धम्की अनि एमसीसी अनुमोदनपछि बढेको अमेरिकी सक्रियताले चीनलाई झस्काएको छ । एमसीसी अनुमोदनलगत्तै अमेरिकाले आर्थिकमात्र होइन राजनीतिक र सैन्य गतिविधि पनि नेपालमा एकाएक बढाउँदैछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण तय हुँदैछ भने अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्डका जनरलको नेपाल भ्रमण हुँदैछ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अर्कै सन्दर्भमा केपी ओलीको सरकार ढालेर गठबन्धन सरकार बनाउँदा भारत, अमेरिका, चीनलगायत सबैका लागि कम्फरटेबल हुने बताएका थिए । गठबन्धन सरकारका पछिल्ला कूटनीतिक गतिविधि, वक्तव्य र निर्णयहरुले भने अमेरिका र भारतलाई कम्फरटेबल हुने तर चीनलाई अनकम्फरटेबल बनाइरहेका छन् । यसलाई लक्षित गर्दै ओलीले संसदमा हाम्रो परराष्ट्र नीति कोल्टे परेको टिप्पणी गरे भने झलनाथ र नारायणकाजीले एक चीन नीतिबारे सरकार अलमलिएको टिप्पणी गरे ।

यी प्रसंगहरु यहाँ किन ल्याइएको हो भने पछिल्लो समय नेपालको कूटनीतिक सन्तुलन खलबलिएको छ । देखिने, बुझिने र महसुस हुने गरी सरकारले चीनलाई चिढ्याउने र चीनविपरीत ध्रुवमा रहेका विश्वका शक्तिहरुलाई खुसी पार्ने गतिविधिहरु एकपछि अर्को गरिरहेको छ । चिनियाँ अधिकारीहरुले आआफ्ना च्यानलबाट आफ्नो चासो र सरोकार व्यक्त गरिरहेका छन् । तर, त्योभन्दा पनि गम्भीर पक्ष चाहिँ सरकार कुन बाध्यता वा रहरले कोल्टे कूटनीतिमा मुखरित भएको छ ।

कांग्रेसकै हालका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला नेपालले बीआरआईमा सम्झौता गरेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीले बीआरआई ऋण परियोजना भएको भन्दै नेपालले त्यसको ऋण नलिने अभिव्यक्तिमात्र दिएनन्, नीति कार्यक्रममा पनि बीआरआईबारे उल्लेख नै भएन ।

गठबन्धन सरकार बनेलगत्तै चीनलाई चोट पर्ने खालका निर्णयहरु भए । बुढीगण्डकी आयोजना चीनबाट खोस्ने निर्णयको सिलसिला पश्चिम सेती हुँदै पछिल्लो पटक विभिन्न आयोजनाबाट चिनियाँ ठेकेदार तथा परामर्शदाताहरुलाई हटाउनेसम्मका निर्णयमा आइपुगेको छ । प्रधानमन्त्रीले चुनावीसभाका क्रममा गृहजिल्लामै पुगेर पश्चिम सेती चीनलाई दियो भने भारतले बिजुली नकिन्ने भन्दै भारतीय कम्पनीलाई दिने बताएका थिए । चुनावलगत्तै उनले त्यो निर्णय पनि आफै अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डबाट गराइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले अझ गम्भीर कुरा चाहिँ बीआरआईबारे बोलेका छन् । कांग्रेसकै हालका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला नेपालले बीआरआईमा सम्झौता गरेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीले बीआरआई ऋण परियोजना भएको भन्दै नेपालले त्यसको ऋण नलिने अभिव्यक्तिमात्र दिएनन्, नीति कार्यक्रममा पनि बीआरआईबारे उल्लेख नै भएन ।

सरकार बीआरआई सम्झौताअनुसारका कार्यक्रम अघि बढाउन पटक्कै इच्छुक नहुनु तर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न गठबन्धन नै दाउमा राख्न पनि तयार हुनु प्रधानमन्त्री देउवाको के बाध्यता हो ? अमेरिकासँग सहयोग र सम्बन्ध विस्तार गर्दा चीनको सहयोग र सम्बन्ध खुम्च्याउनुपर्ने किन ? यो मुख्य प्रश्न हो ।

अमेरिका र भारतलाई कम्फरटेबल हुनेखालका निर्णयले नेपाल चीनबाट अलग्गिन खोजेको अर्थमा बुझ्न थालिएको छ । चिनियाँ कूटनीतिज्ञ र प्राध्यापकहरुका अभिव्यक्ति हेर्दा नेपालमा गठबन्धन सरकार बनेपछि अमेरिका र भारत हाबी भएको अर्थमा उनीहरुले बुझेका छन् ।

एमसीसी अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन भनिरहँदा नेपाल र अमेरिकाबीच पछिल्लो समय सैन्य कूटनीति किन हाबी हुँदैछ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारीका सन्दर्भमा पनि अमेरिकी विदेश मन्त्रालय होइन रक्षा मन्त्रालयमार्फत तयारी हुनु र उच्च सैनिक अधिकारीको भ्रमण हुनुलाई कसरी हेर्ने ? के नेपाल एक चीन नीति, छिमेकीविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने नीति र चीनबाट विकास सहायता लिने नीतिबाट पछि हट्दै हो ?

अहिले चीनको तर्फबाट चासो दिइएका प्रश्न पनि यिनै हुन् । स्थानीय चुनावपछि कांग्रेस धेरै सिट जितेर एमालेभन्दा पहिलो बनेको छ । आगामी संसदीय चुनावमा पनि अहिलेकै सत्ता गठबन्धन एमालेविरुद्ध जाने निश्चित छ । अमेरिका र भारतलाई कम्फरटेबल हुने खालका निर्णयले नेपाल चीनबाट अलग्गिन खोजेको अर्थमा बुझ्न थालिएको छ । चिनियाँ कूटनीतिज्ञ र प्राध्यापकहरुका अभिव्यक्ति हेर्दा नेपालमा गठबन्धन सरकार बनेपछि अमेरिका र भारत हाबी भएको अर्थमा उनीहरुले बुझेका छन् । यसलाई सरकारले जवाफ दिनुपर्छ र चीनलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ ।

एमसीसी अनुमोदन गरेर मुलुकलाई ठूलो उपलब्धि दिलायौं भन्दै गर्दा गठबन्धनले बीआरआईको सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय बहस गर्नुपर्छ । यदि प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै बीआरआई ऋण परियोजना हो भन्ने बुझाइ गठबन्धनको हो भने बीआरआईबाट बाहिरिने निर्णय गरोस् । नेपालले अब ऋण सहायता वा विकास साझेदारी पनि निश्चित देशसँग मात्र गर्ने नीति लिन लागेको हो भने यो झनै गम्भीर विषय हो ।

ठूला आयोजना चीनबाट खोस्ने, भारत पोस्ने

जसरी गठबन्धन सरकार व्याख्यात्मक घोषणाको टालोले लाज छोपेर एमसीसी पारित गर्ने तर बीआरआई सम्झौता अघि नबढाउने बाटोमा गएको प्रस्ट देखिन्छ । त्यसैगरी चीनलाई ठूला आयोजनाबाट विस्थापित गरेर भारतलाई स्थापित गर्ने नीतितर्फ अग्रसर छ । एकातिर पश्चिम सेती भारतलाई दिने अर्कोतिर बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती चीनबाट खोस्ने निर्णयहरुबाट चीनले अप्ठेरो महसुस गरेको छ । यो कुरा गठबन्धनको बैठकमा नारायणकाजी श्रेष्ठले राख्दा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन चाहेनन्, प्रचण्ड र माधव पनि मौन रहे ।

प्रमुख विपक्षी नेता केपी ओलीले छिमेकी मित्र राष्टहरुको संवेदनशीलता र मर्ममाथि गैरजिम्मेवार र पक्षधरताको नीति यो गठबन्धन सरकारले लिएको आरोप संसदमै लगाइसकेका छन् । यति गम्भीर प्रश्नको जवाफ गठबन्धनका शीर्ष नेताले नदिने हो भने नेपालको विदेश नीतिमा गम्भीर आघात पर्ने देखिन्छ ।

के नेपाल अहिले भारत र अमेरिकाको दोहोरो दबाबमा परेको हो ? सरकारलाई अहिले चीनलाई चिढ्याउनुपर्ने र भारत तथा अमेरिकालाई खुसी पार्नुपर्ने कुनै अनहोनी बाध्यता आइलागेको हो ? यसबारेमा सरकारले जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ । संसदमा गम्भीर रुपमा उठेको प्रश्नलाई हल्का ढंगले पन्छाउन मिल्दैन ।

नेपाललाई हिमालय सीमापार कनेक्टिभिटी गराउने चिनियाँ परियोजना लिन चासो किन दिइँदैन ? काठमाडौंलाई दक्षिण एसियाको ब्रसेल्स बनाउन चीनको सहयोग किन नलिने ? तर तत्काललाई यी प्रश्न अनुत्तरित बनेका छन् ।

हालैमात्र चीनका दक्षिण एसिया विज्ञ प्राध्यापक हु शिशेङले बीबीसीसँगको कुराकानीमा नेपाल र चीनले तिब्बत मामिलामा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले तिब्बत मामिलामा काठमाडौंले अहिले अमेरिका र भारतको दबाब खेपिरहेको र एमसीसी अनुमोदन तथा बीआरआईलाई अघोषित स्थगन गर्नुले राम्रो भविष्यको संकेत नगरेको बताउनु नै गठबन्धन सरकारको पछिल्लो विदेश नीतिमाथिको गम्भीर प्रश्न हो ।

हाम्रो विदेश नीति र विशेष गरी छिमेक नीतिका बारेमा पछिल्लो समय गम्भीर विचलन देखिएका छन् । नेपाल आफैले अवलम्बन गर्दै आएको परम्परागत नीतिबाट समेत पछि हट्ने प्रवृत्ति देखिएका छन् । यो सामान्य विषय होइन । चीनलाई चिढ्याउने नीतिले तत्काल कुनै एउटा पक्षलाई केही फाइदा होला तर यसले दीर्घकालमा नेपाललाई पुग्ने क्षतिको बारेमा सोचिनुपर्छ ।

काठमाडौं बन्न सक्छ दक्षिण एसियाको ब्रसेल्स

बीआरआई परियोजनाभन्दा नेपालले एमसीसीलाई प्राथमिकता दिएको देखिनु पनि नेपालको लागि भूराजनीतिक असन्तुलन हो । बीआरआईअन्तर्गत ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरु बन्नेछन् । तर, गठबन्धन सरकारले बीआरआईलाई चिनियाँ ऋणको पासोका रुपमा चित्रित गर्ने र श्रीलंकाको उदाहरण दिएर बीआरआईबाट बाहिरिने चाँजोपाँजो गर्नु अमेरिकी र भारतीय चंगुलमा फस्दै गएको उदाहरण हो ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न हुँदै गर्दा चिनियाँ लगानीका ठूला परियोजना खोसेर भारतलाई दिन खोजिनु त्यसकै उदाहरण हो । जबकि बीआरआईअन्तर्गत नेपालले जलविद्युत, विमानस्थल, रेलवे जस्ता ठूला पूर्वाधारमा फाइदा लिन सक्छ । चीनले ‘ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी परियोजना’ अन्तर्गत नेपाललाई सघाउन खोजिरहेका बेला गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा बीआरआई किन परेन ? यो प्रश्नमै धेरै कुरा लुकेका छन् ।

आउने चुनावमा पनि कांग्रेसले वाम दलहरुकै समर्थनमा जित्ने र चीनलाई बिझाउने अरु धेरै गतिविधि हुने आशंका चिनियाँहरुहरुको देखिन्छ ।

चिनियाँहरुको चासो पनि नेपाल अब एमसीसी पासपछि बीआरआईबाट बाहिरिन्छ वा यसलाई अघि बढाउँदैन भन्ने देखिन्छ किनभने एमसीसीबारेमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नै खुलेर यसले नेपाललाई फाइदा नहुने बताएका थिए । नेपाललाई हिमालय सीमापार कनेक्टिभिटी गराउने चिनियाँ परियोजना लिन चासो किन दिइँदैन ? काठमाडौंलाई दक्षिण एसियाको ब्रसेल्स बनाउन चीनको सहयोग किन नलिने ? तर तत्काललाई यी प्रश्न अनुत्तरित बनेका छन् ।

तीन वर्षअघि ल्हासामा भएको एउटा सम्मेलनमा चिनियाँ सरकारी अधिकारी र विज्ञहरुले हिमालय सीमापार यातायात कनेक्टिभिटीमार्फत काठमाडौंलाई दक्षिण एसियाको ब्रसेल्स जस्तै गतिशील केन्द्र बनाउन सकिने अवधारणा अघि सारेका थिए । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकले नेपाल हुँदै चीनसँग व्यापार गर्दा काठमाडौं ब्रसेल्स जस्तै हुने उनीहरुको दावी थियो ।

तर, नेपालले यस्ता परियोजनामा चासो राख्नुपर्नेमा गठबन्धन सरकारले उल्टै चीनलाई बिझाउने खालका एकपछि अर्को निर्णय गर्नु नेपालको दीर्घकालीन हितमा छैन । आउने चुनावमा पनि कांग्रेसले वाम दलहरुकै समर्थनमा जित्ने र चीनलाई बिझाउने अरु धेरै गतिविधि हुने आशंका चिनियाँहरुहरुको देखिन्छ ।