स्वदेशी उद्योगविपरीतका नीति तत्काल सच्याउन महासंघको माग – Nepal Press

स्वदेशी उद्योगविपरीतका नीति तत्काल सच्याउन महासंघको माग

काठमाडौं । नेपालका निजी क्षेत्रले जेठ १५ गते आएको नयाँ बजेट सुरुमा राम्रो भएको भनेर प्रतिक्रिया दिए । तर अहिले आएर स्वादेशी उद्योगविपरीतका नीतिहरु तत्काल सच्याउन माग गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तत्कालै बजोट सच्याउन माग गरेको छ ।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भंसार महशुल, अन्तःशुल्क लगायतका राजस्वका दरहरूमा गरिएको प्रावधानबाट स्वदेशी उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएकोतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

नयाँ बजेटले प्याड उद्योग, तारजाली, घ्यू र तेल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नयाँ बजेटले यी उद्योगको उत्पादन वृद्धि गर्न प्रत्सान गर्नुभन्दा पनि विदेशबाट आयात गर्न भन्सार काम गरिएको छ ।

स्टिल रोलिङ मिल तथा एमएस वायर उद्योग, वनस्पति घ्यूतेल उद्योग, स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू लगायतका उद्यम व्यवसाय बजेटमा गरिएका व्यवस्थाका कारण बन्द हुने अवस्थामा महासंघले बताएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा एमएसवायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्‍याइदा वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भंसार महशुल कायम गरी उक्त आयल प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई सिधै आयात गर्न दिने नीतिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पती घिउतेल उद्योगहरू गम्भीर संकटमा जाने महासंघले बताएको छ ।

स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले तिर्दै आएको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल यथावत राखी तयारी प्याड आयातमा लाग्ने भंसार शुल्कमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिदा स्वदेशी उद्योगको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आई उद्योग नै बन्द हुने परिस्थिति सृजना भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनि बजेटमा उल्लेख भएकोमा उत्साहित भएका उद्यमी व्यवसायीलाई यी प्रावधानले निराश बनाएको छ ।

अतः दर्जनौं स्वदेशी उद्योग व्यवसाय सदाका लागि बन्द भई हजारौ रोजगारी गुम्ने अवस्था देखिएको हुँदा यस्ता प्रावधानलाई तत्काल संसोधन गर्न महासंघ सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर