१ सय ६५ क्षेत्रको बण्डा : ८० सिटमा मात्रै लड्न कांग्रेस तयार होला त ?

काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनमा भएको चुनावी तालमेलबारे ‘आन्तरिक असन्तुष्टी’ भएपनि सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू आगामी संसदीय निर्वाचनमा पनि तालमेलको तयारीमा छन् । राजनीतिक मञ्चहरूमा ‘तालमेल सन्तोजनक नभएको’ प्रतिक्रिया दिने गठबन्धनका नेताहरू नै संसदीय चुनावी तालमेलको खाका कोर्न व्यस्त छन् ।

स्थानीय निर्वाचन अन्तर्गत कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन पूर्णरूपमा सम्पन्न भइनसके पनि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू भावी तालमेलबारे अनौपचारिक तयारीमा जुटिसकेका छन् । यद्यपि प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डा कसरी गर्ने भन्नेमा पाँचदलीय गठबन्धन पुगिसकेको छैन ।

राष्ट्रिय राजनीतिका लागि अबको ५ वर्ष निर्णायक रहने निश्चित छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको उमेर र स्वास्थ्य अवस्थाका कारणपनि अबको संसदीय निर्वाचन धेरै ‘शीर्ष नेता’ का लागि अन्तिम अवसरका रूपमा रहनेछ । यहीकारण ५ वर्षलाई ‘पल्ला भारी’ बनाउने योजनासहित दलहरू सक्रिय रहेका छन् ।

पाँचदलीय गठबन्धनका सबै दलहरूले पार्टीको आन्तरिक बैठकबाट स्थानीय निर्वाचनको औपचारिक समीक्षा गरिसकेका छैन । यद्यपि ‘तालमेल सोचेजस्तो नभएपनि अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने’ साझा धारणा सबैमा देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आगामी निर्वाचनमा पनि तालमेल हुने बताइसकेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनले अपेक्षाकृत नतिजा दिन नसकेपनि नेकपा एमालेलाई परास्त गर्न सफल भएकोले तालमेल जारी राख्नुपर्ने निष्कर्षमा छ ।

नेकपा एसभित्र तालमेलमा धोका भएको प्रतिक्रिया तीव्र देखिए पनि संसदीय निर्वाचनमा पुनः तालमेलको विकल्प नरहेकोमा नेताहरू सहमत छन् । कांग्रेसले औपचारिक समीक्षा नगरेपनि संस्थापन पक्षका नेताहरूले संसदीय निर्वाचनमा अझ व्यवस्थित तालमेल हुने दाबी गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा संसदीय निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको बाँडफाँट कसरी होला ? भन्ने धेरैको चासो छ ।

कस्तो बन्ला मापदण्ड ?

स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्दा गठबन्धनले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा जितेको पार्टीलाई नै नेतृत्वमा निरन्तरता दिने मापदण्ड बनाएको थिए । यद्यपि यो मापदण्ड सबै ठाउँमा लागू भएन । कतिपय स्थानमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल गर्न वा नगर्न भनिएको थियो । संगठित हिसाबले ३ सय २४ स्थानीय तहमा गठबन्धन दलबीच तालमेल भएको थियो ।

अब भने स्थानीय निर्वाचनकै मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा गठबन्धनमा दुविधा देखिन्छ । कतिपय दलका शीर्ष नेताहरू पराजित क्षेत्रलाई अपवाद मानेर अन्यमा मापदण्ड लागू हुनसक्ने अवस्था पनि छ । स्थानीय निर्वाचनपछि गठबन्धनका मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको आकार बढेको छ । यहीकारण संसदीय सिटमा उनीहरूको दाबी पनि बढेको छ ।

माओवादी एक्लैले ४० प्रतिशत सिटमा दाबी नछाड्ने अवस्था छ । ‘माओवादीले कम्तीमा ४० प्रतिशत सिट पाउनुपर्छ । अरु दलहरू बाँकीमा मिल्नुपर्छ । विगतमा पनि माओवादीले ४० प्रतिशत लिएरै वामगठबन्धन गरेको हो’, माओवादीका एक नेताले भने ।

अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा वामगठबन्धनबाट माओवादीले ६२ स्थानमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । यसपटक त्यसलाई जोगाउने माओवादी रणनीति छ । अर्कोतिर निर्वाचनपछि सत्ता समीकरणमा आफू निर्णायक हुने माओवादी चाहना छ । त्यसैले कांग्रेसलाई जतिसक्दा कम सिटमा रोक्ने प्रचण्डको प्रयत्न हुनेछ ।

‘चुनावी तालमेल होस् तर चुनावपछि माओवादीको समर्थन बिना कांग्रेस वा एमालेले सरकार बनाउनसक्ने अवस्था नआओस् भन्ने रणनीति प्रचण्डको हो, किनकी प्रचण्ड यहि कार्यकालमा निर्णायक शक्तिसहित प्रधानमन्त्रीको दाबेदार हुन्’, माओवादी स्रोतको दाबी छ ।

उता कांग्रेस भने बढीभन्दा बढी सिट लिने पक्षमा छ । स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त लोकप्रिय मतको आधारमा झण्डै १ सय २० सिटमा दावी गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । एक सय सिट भन्दा तल नझर्न दबाब पनि छ ।

‘अहिले औपचारिक छलफल भइसकेको त छैन तर कांग्रेसले १ सय २० सिटमा दाबी गर्छ । सहमति हुँदा केही घट्न पनि सक्ला तर धेरै पनि घट्दैन’, एक कांग्रेस नेताको भनाइ छ । माओवादी वा अन्य पार्टीको मत थपिँदा कांग्रेसले जित्ने सम्भावना धेरै हुने तर माओवादी र अन्य पार्टीलाई कांग्रेसले मत दिएर जिताउन कठिन हुने ती नेताको भनाई छ ।

‘संसदीय निर्वाचनको हकमा विगतको परिणामलाई मात्रै आधार मान्न सकिँदैन । किनकी त्यतिबेला कांग्रेस एक्लै लडेको थियो भने वामगठबन्धन पनि कसिलो थियो । अहिले कांग्रेसको अवस्था सुदृढ छ । तालमेलबाट कांग्रेस जिताउन जति सजिलो हुन्छ माओवादी र समाजवादी जिताउन त्यति सजिलो हुँदैन’, कांग्रेस नेताको भनाई छ ।

पाँचदलीय गठबन्धन स्थापनाका बेला कांग्रेसले १ सय र अन्य दलले ६५ सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अनौपचारिक सहमति शीर्ष तहमा भएको थियो । यद्यपि अहिले माओवादी र नेकपा एसको दाबी बढेको छ । स्थानीय निर्वाचनलगत्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त ‘अंहकार देखाए कांग्रेसलाई ठेगान लगाउने’ बताइसकेका छन् । गठबन्धनका कांग्रेसबाहेक ४ दलको साझा मोर्चा बनाएर भएपनि बढीभन्दा बढी सिट लिने रणनीति प्रचण्डले पार्टीको आन्तरिक बैठकमा सुनाइसकेका छन् ।

८० सिटमा मात्रै लड्न कांग्रेस तयार छ त ?

माओवादी र नेकपा एसका नेताहरूका पछिल्ला प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने हो भने तालमेल गर्दा कांग्रेसले ८० सिटभन्दा धेरै नपाउने देखिन्छ । विगतमा प्रत्यक्षमा जितेको सिट सबै दलले सुरक्षित गर्ने र एमालेले जितेका सिटमा बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव कांग्रेसबाहेक दलको रहेको छ ।

हाल गठबन्धनमा रहेका सांसदहरूमध्ये ८७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । माओवादीले ३७, कांग्रेसले २३, नेकपा एसले १४, जसपाले ११ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सिट प्रत्यक्षतर्फ जितेको ताजा तथ्यांक रहेको छ । प्रत्यक्षतर्फ अघिल्लो निर्वाचन जितेका सबैको सिट सुरक्षित गर्ने हो भने गठबन्धनमा कांग्रेसले २३ र अन्य दलले ६४ सांसद पाउने अवस्था रहन्छ । एमाले र अन्य दलबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष सांसदहरूको संख्या ७८ रहेको छ । ती ७८ सिटको बाँडफाँटले नै मुख्यत: गठबन्धन दलहरूको भावी आकार सुनिश्चित गर्नेछ ।

माओवादीले गठबन्धनको अनौपचारिक छलफलमा गठबन्धन दलबाहेकले जितेका क्षेत्रहरूमा सम्मानजनक बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छ । यो प्रस्ताव अनुसार कांग्रेसले ७० प्रतिशत नै सिट पाउँदा पनि कांग्रेसको भागमा थप ५५ सिट पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ७८ सिटमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था बन्नसक्छ ।

केही शीर्ष नेताको क्षेत्र थप गरेर बढीमा ८० सिट कांग्रेसलाई छाड्ने गठबन्धनका अन्य घटकहरूको ‘आन्तरिक सहमति’ छ । माओवादीको यस्तो प्रस्ताव कांग्रसले स्वीकार गर्ने अवस्था देखिदैन । ‘८० सिटमा मात्रै चुनाव लड्ने कुरा कांग्रेसले सोच्नसम्म सक्दैन । गठबन्धनलाई जोगाउनका लागि हदैसम्म लचक हुँदापनि १ सय सिट कांग्रेसले पाउनुपर्छ’ सभापति देउवानिकट एक पदाधिकारीले भने ।

सत्ता गठबन्धनमा कुनै कारणले समस्या सिर्जना भएर कांग्रेसविरुद्ध पुनः वामगठबन्धन हुने खतरा टरिसकेको छैन । यही खतरा नटरेका कारण कांग्रेसमाथि दवाव बढ्दो छ । प्रचण्ड, झलनाथ खनाललगायत नेताहरूले नै कांग्रेसले ‘ठूलो कुरा गरे’ नयाँ कोर्स सुरू हुनसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । आफ्नो पार्टीभित्रका तालमेल विरोधी नेता फकाउन देउवाले पनि ‘तालमेल नगरे प्रचण्ड-माधव एमालेसँग मिल्नसक्ने’ बताउँदै आएका छन् ।

‘वामगठबन्धन हुन नदिन गठबन्धन जोगाउनैपर्ने बाध्यता छ । हामी बाध्यतामा भएकाले पनि अरुको बार्गेनिङ बढी भएको हो । अन्तिमसम्म सबैको सम्मानजनक हैसियत बनाउन प्रयास हुन्छ’, एक कांग्रेस नेताले भने ।

कांग्रेसले पाएका सिटमा ९० प्रतिशत जित निश्चित

अब गठबन्धनभित्र मुख्य रस्साकस्सी १६५ सिटको बाँडफाँटमै हुनेछ । कांग्रेसलाई प्रत्यक्षतर्फ जति बढी सिट छाड्यो उसको एकल वा अर्को कुनै सानो दलको समर्थनमा सरकार बन्न सक्ने खतरा प्रचण्डहरूले देखेका छन् । अघिल्लो चुनावमा माओवादीसँग तालमेल गरेको एमाले एक्लैले प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जितेको थियो । ९७ सिट लिएको एमालेले एक्लै ८० सिट जितेको विगत हेर्ने हो भने कांग्रेसले एक सय सिट लियो भने कम्तिमा ९० सिट जित्ने डर गठबन्धनका अन्य दललाई छ ।

त्यो डर यसकारण पनि छ कि,स्थानीय तहकै निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले जितेका ३२९ पालिका प्रमुखमध्ये १२८ जना गठबन्धनको मतले जितेका छन् । जबकी तीनै ठाउँमा उपाध्यक्ष भने गठबन्धनका अन्य दलले निकै कम जितेका छन् । कांग्रेसलाई गठबन्धन दलका कार्यकर्ताकोमात्र मत भए पनि जित्न सहज हुन्छ तर गठबन्धनका अन्य दललाई त्यो सुविधा कम हुन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको लोकप्रिय मतलाई हेर्दा समानुपातिकमा कांग्रेस र एमालेको हाराहारी मत आउने देखिन्छ । समानुपातिकमा कांग्रेसले कम्तीमा ४० देखि ४२ सिट जित्दा पनि उसले प्रत्यक्षमा ८० सिटमात्र जित्यो भने पनि माओवादीबिनाको सरकार बनाउने हैसियत हुन्छ । प्रचण्डलगायतका गठबन्धनका नेताहरू कांग्रेसलाई प्रत्यक्षतर्फ ७० को आसपासमा जित्नेगरी सिट बाँडफाँट गर्न चाहन्छन्, जसले गर्दा आउने संसदमा पनि माओवादीबिना कसैको सरकार नबनोस् ।

यसप्रति कांग्रेस पनि सचेत छ । देउवा गठबन्धनमा जतिसुकै लचिलो भएर पनि जान तयार छन् । तर, गणित भने पेचिलो छ ।