‘बजेटमा योभन्दा अनुशासनहीन हुने ठाउँ छैन’

काठमाडौं । आगामी वर्षको २०७९/८० को नयाँ बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिबाट हस्तक्षेप भएको सार्वजनिक भएसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तीव्र विवादमा परेका छन् । चौतर्फी रुपमा उनको राजीनामा माग्न थालिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषणको अघिल्लो रात अर्थात जेठ १४ गते बजेट बनाउन गठित समितिभन्दा बाहिरका मान्छे ल्याएर करका दर हेरफेर गरेको रिपोर्ट एक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त समाचारको खण्डन गरेको छ । तर, यति संवेदनशील विषयमा एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको भरमा उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्दा पनि अर्थमन्त्री तीव्र विवादित बनेका थिए । अहिलेको विषय त्योभन्दा पनि निकै संवेदनशील छ । यस विषयलाई तत्काल छानबिन अगाडि बढाउनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्रीहरु बताउँछन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा योभन्दा भताभुङ्ग र अनुशासनहीन हुने ठाउँ बाँकी नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘बजेट निर्माणका बेला सहभागी हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत करको दर निर्धारण गर्ने बेला बस्न पाउँदैनन् । तर, यो बजेटमा त बाहिरको मान्छे नै आएर करको दर हेरफेर गरिएको छ । करविज्ञ भन्दै बाहिरका मान्छे ल्याएर कम्प्युटरमा करका दर हेरफेर गर्न दिइएछ । योभन्दा लज्जास्पद के हुन सक्छ ?’

निश्चित उद्योगीका लागि फाइदा पुर्‍याउन अर्थमन्त्रीले बजेटमा आफूखुसी करका दर तलमाथि गर्न बाहिरका व्यक्ति ल्याएको उनले दावी गरे । बजेटले सबै पक्षलाई समेट्नुपर्ने ठाउँमा केही व्यक्ति विशेष भएर आएको उनको भनाइ छ ।

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले समाचारमा आएको कुरा सत्य हो भने त्यो सही नभएको बताए ।

महतले भने, ‘बजेटमा करको दर हेरफेरको विषयले चर्चा पाएको छ । बाहिर हल्ला भए जसरी नै करका दर हेरफेर गर्न बाहिरी व्यक्ति ल्याइएको हो भने त्यो बिल्कुल गलत हो । हामीले पनि बजेटमा उत्पादन वृद्धि, व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय, पूँजीगत खर्च वृद्धि र पूर्वाधारलाई जोड दिन सुझाव दिएका थियौं । तर बजेट कार्यान्वयन नहुने खालको आएको छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले करका दर हेरफेरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको र करका दरमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । एमाले नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले करका दर हेरेफेर, स्टिल उद्योगका सुविधा कटौती गरेर निश्चित व्यापारीलाई पोस्ने काम भएको र अन्य धेरै नीतिगत भ्रष्टाचार बजेटमा देखिएको बताए ।

उनले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामासमेत मागेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले भने हिजो नै प्रेस विज्ञप्ति निकालेर बाहिरी मान्छे आएर करको दर हेरफेर नभएको भनेर खण्डन गरेको छ । मन्त्रालयको खण्डन आएपछि पनि संसदमा भने अर्थमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठिरहेको छ ।

करको दरमा गरिएका केही हेरफेरमाथि पहिल्यैबाट प्रश्न उठिरहेका थिए । खासगरी विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको भन्सारलाई लिएर अर्थमन्त्रीको आलोचना भएको थियो । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहनको कुरा गरिरहेको सरकारले बजेटमा भन्सार ह्वात्तै बढाइदिनु युक्तिसंगत देखिएको थिएन ।

यस्तै स्वदेशी उद्योगीहरूको ढाड भाँच्ने गरी आयातित स्यानिटरी प्याडमा दिइएको भन्सार छुटले पनि आशंका जन्माइरहेको छ । नयाँ बजेटले तारजाली, घ्यू-तेल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि विदेशबाट आयात गर्दा भन्सार घटाउने नीति सन्देहपूर्ण हो । प्रकाशित समाचारले विभिन्न उद्योगीसँग ‘सेटिङ’ का आधारमा करको दर हेरफेर गरिएको आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ ।