परराष्ट्रमन्त्री खड्काको प्रष्टोक्ति: प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्न सरकार तयार

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले नेपाल-भारत सीमा विवाद टुंग्याउन निरन्तर प्रयास भइरहेको प्रष्टोक्ति दिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलअन्तर्गत मन्त्रालयबारे उठेका सवालको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

यसका लागि सन् १९५० काे सन्धिको सम्बन्धमा नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न सरकार तयार रहेको मन्त्री खड्काले बताए ।

‘सन्धिको पुनरावलोकन, सीमा व्यवस्थापनलगायत आफूलाई दिएको कार्यादेशभित्र रही नेपाल र भारत दुबै सरकारलाई बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा सरकार सन्धि तथा सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न तयार छ’, उनले भने, ‘एमिनेन्ट पर्सेन्स ग्रुपले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी सहमतिको प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । नेपाल-इन्डिया ज्वाइन्ट कमिसनको छैठौँ बैठकमा समेत छलफल भइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल तयार छ ।’

सन्धि तथा सम्झौता र समझदारीको पुनरावलोकन एवं दुईपक्षीय सम्बन्धका समग्र पक्षमा विचार विमर्श गरी दुई देशबीच रहिआएको निकट तथा बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप विस्तार एवं गहन तुल्याउने उपाय सुझाउने उद्देश्यले सन २०१६ मा सो समूह गठन भएको थियो ।

यस्तै परराष्ट्रमन्त्री खड्काले सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका सन्दर्भमा प्रस्ट अडान राखेर निरन्तर संवाद गरिरहेको दाबी गरे । उनले २ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले प्रकाशित गरेको नक्सा सन् १८१६ को धारा ५ बमोजिम नभएपछि नेपालले प्रस्ट जवाफ उतिबेलै पठाइसकेको बताए ।

‘धारा ५ बमोजिम काली नदी नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सबै भूभाग नेपालको भएको र दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट हुने कुनै पनि निर्णय नेपाललाई मान्य नहुने व्यहोरा परराष्ट्र मन्त्रालयले मिति २०७६ कार्तिक २० मा जारी प्रेस विज्ञप्ति, मिति २०७६ मंसिर ४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पठाइएको कूटनीतिक नोट, त्यसपछिको विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक बैठकहरूमा स्पष्ट रुपमा भारत सरकारलाई जानकारी गराइएको व्यहोरा म यस सम्मानित संसदसमक्ष प्रस्ट पार्न चाहन्छु’, उनले भने ।

यस्तै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठक २०७७ जेठ ५ को निर्णय, प्रतिनिधिसभाको निर्णय, २०७७ जेठ ७ गते भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट नक्सा नै जारी भइसकेको र २०७७ साउन १९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको नेपाल-भारत सीमा निरीक्षण अनुगमन समितिले आफ्नो काम गरिरहेको परराष्ट्रमन्त्री खड्काले जानकारी दिए ।

यस्तै १५ जनवरी २०२१ मा भारतको नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको संयन्त्र ज्वाइन्ट कमिसनको छैठौं बैठकमा दुवै देशका सीमा समस्या चाँडै टुंग्याउने सम्बन्धमा छलफल भएको उनले बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको १ देखि ३ अप्रिल २०२२ को भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत सीमा समस्यासम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराए ।