कानुनमन्त्री भन्छन्- संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन कानुन सुधार जरुरी छ

काठमाडौं । डेढ दशकदेखि अलपत्र परेको संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंग्याउन कानुन सुधार जरुरी रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (बन्दी) बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि समयसीमा तोकेर कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक छ ।’

मन्त्री बन्दीले शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम काम टुंगोमा पुर्‍याउन, पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको हकलाई सुनिश्चित गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १३४ मा समेटिएको समेत बताए ।

‘त्यो बुँदामा स्पष्टरूपमा अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसक्नुका कारणहरू पहिचान गरेर त्यसमा समग्ररूपमा कानुनको सुधार र संस्थागत सुधार नगर्दासम्म नहुँदासम्म नहुने कुरा हृदयंगम गरेर सो बुदा राखेका छौँ,’ मन्त्री बन्दीले भने ।

यसैगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा ३४५ सत्यको स्थापना, न्यायमा पहुँच र परिपुरणका लागि १ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री बन्दीले संसदमा बताए ।