एसपीपीमा आरोप-प्रत्यारोप: कसको पालामा के भयो ? (तालिकासहित)

काठमाडौं । अमेरिकी सैन्य सहायता एसपीपीको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरु आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका बेला नेपाली सेनालाई समेत विवादमा तान्ने प्रयास गरिएको छ । दलीय राजनीतिक स्वार्थमा सेनालाई मुछ्न खोजिएको भन्दै बिहीबार जंगी अड्डामा भएको बैठकमा उच्च सैनिक अधिकारीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने क्रममा राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख अंग सेनालाई विवादमा पार्न खोजिएकोमा उच्च सैनिक अधिकारीहरु असन्तुष्ट छन् । एसपीपीमा जाने भनेर सेनाले अहिलेसम्म कुनै सहमति नदिएको र तत्कालीन सरकारले समेत निर्णय नगरेको भन्दै भूकम्पको बेला सहायता मागिएकोबाहेक अमेरिकासँग कुनै सम्झौता नभएको सेनाले जनाएको छ ।

सैनिक हेडक्वार्टरले एसपीपी सन्दर्भमा जंगी अड्डाबाट भएका पत्राचारहरुसमेत निकालेर अध्ययन गरेको स्रोतले जनाएको छ । २०७२ भदौमा पत्राचार सुरु भएर २०७६ जेठमा च्याप्टर क्लोज भएको प्रसंगमा सेनालाई मुछ्न खोजिएकोमा जंगी अड्डाको आपत्ति छ ।

एसपीपीका सन्दर्भमा भएका पत्राचार र स्थगनका श्रृङ्खला हेर्दा सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहँदा यसबारेमा पत्राचार गर्ने र राय बुझ्ने काम भएको देखिन्छ । केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा यो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भन्ने प्रतिवेदनमा परेसँगै यसलाई कार्यदल बनाएर स्थगित गरिएको थियो ।

त्यसपछि एकैपटक देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि एसपीपीमा सहभागी हुने भनेर १० बुँँदा बाहिर आयो । जसका कारण राष्ट्रिय बहससमेत सिर्जना भएको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला एसपीपीमा जाने निर्णय भएको भन्दै प्रचार गरिए पनि सेनाले खण्डनमात्र गरेको छैन, कार्यदलले स्थगन गरेकोसमेत पाइएको छ ।

एसपीपीको सन्दर्भमा राजेन्द्र क्षेत्री प्रधानसेनापति नियुक्त भएकै दिन २०७२ भदौ २४ गते जंगी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयलाई अमेरिकी राज्यबाट प्राप्त पत्रमा सरकारको राय मागेर निर्देशनका लागि पत्राचार गरेको थियो । त्यसबेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने रक्षा मन्त्रालय पनि उनैले सम्हालेका थिए ।

यसबारेमा दोस्रो पत्र २०७२ असोज १३ गते रक्षा मन्त्रालयले जंगी अड्डालाई सो प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेको पत्र पठायो । त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री कोइराला नै थिए ।

२०७२ असोज २४ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । कात्तिक १० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकालाई रक्षा मन्त्रालयको असोज १३ को पत्रको आधारमा नेपाल सरकारको हवाला दिँदै नेपाली सेना एसपीपीमा सामेल हुने अनुरोधसहितको पत्र लेखेको भनिएको छ ।
यद्यपि यो पत्र विवादमा छ र सेनाले एसपीपीमा सामेल हुन नभएको जनाएको छ । सो पत्र अमेरिकाले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि एसपीपीबारे एकैपटक २०७४ वैशाख २४ गते पत्राचार भएको देखिन्छ ।

यसअघि नै अमेरिकाले अस्वीकार गरेकोमा प्रधानसेनापतिले पत्र पठाएको थियो । जुन पुनः अमेरिकाले अस्वीकार गरेकाे थियाे । त्यसबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए भने रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाण थिए ।

२०७४ माघ २१ गते तेस्रोपटक सेनापतिले एसपीपीमा सहभागी हुने पत्राचार गरेको पाइन्छ । त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । अमेरिकाले सो पत्र भने अस्वीकार गरेन र स्वीकार गरिएको जवाफ पनि दिएन ।

बरु एकैपटक २०७६ जेठ १ जुन २०१९ मा अमेरिकाले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा एसपीपी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको र नेपाल पनि यसमा सहभागी रहेको उल्लेख भएपछि सरकारले तत्कालै सेनासँग यसबारेमा जानकारी माग्यो ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए भने रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल । अमेरिकाको उक्त रिपोर्टपछि तत्कालै परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा सत्यतथ्य बुझ्न कार्यदल गठन गर्यो । सो कार्यदलले अमेरिकी प्रतिवेदनप्रति नेपालको सहमति नरहेको जनाएपछि एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि पत्राचार नगर्ने निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेपछि यो सिलसिला रोकिएको थियो ।

एकाएक प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा एसपीपी सम्झौतासम्बन्धी १० बुँदे मस्यौदा सार्वजनिक भयो । यसको आधिकारिकतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनिरहेको छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपीपीका सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएका पत्राचारलगायत कागजपत्र एक साताभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै ओली सरकारका पालामा गठन भएको कार्यदलले र त्यसको आधारमा एसपीपीमा नजाने सम्बन्धी निर्णय पनि मागिएको छ ।

केही दिनमा कागजहरु आधिकारिक रुपमै बाहिर आउने नै छन्, अहिले भने राजनीतिक दलहरु एक–अर्कालाई हिलो छ्यापेर राष्ट्रिय हितको मामिलामा समेत विभाजित भएका छन् ।