खर्चै गर्न सकेन कर्णाली प्रदेश सरकारले, ११ महिने खर्च ३०.२१ प्रतिशतमात्रै

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ११ महिनामा गरेको खर्च अत्यन्तै दयनीय देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले ३० दशमलव २१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ३९ करोड १२ लाख ८ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जेठ मसान्तसम्म कूल बजेटको पूँजीगततर्फ २४ दशमलव ८१ प्रतिशत र चालूतर्फ ३९ दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको २९ दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ ४१ दशमलव ६५ र पूँजीगततर्फ २९ दशमलव ०७ प्रतिशत रहेको छ । सो मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५६ करोड २६ लाख ३५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४० दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालूतर्फ ३७ दशमलव ४४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४९ दशमलव ७७ प्रतिशत छ । सो मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९५ करोड ९ लाख पाँच हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ३२ दशमलव ४४ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । ६८ करोड ४८ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन गरिएको उक्त मन्त्रालयको चालूतर्फ २० दशमलव २६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५४ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कूल बजेटको १४ दशमलव ८७ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २९ करोड ३ हजार ६९८ रुपैयाँ बजेट पाएको कार्यालयले चालूतर्फ ११ दशमलव ४८ र पूँजीगततर्फ १७ दशमलव २० प्रतिशत बजेट खर्चेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कूल बजेटको ५४ दशमलव ०३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसअनुसार चालूतर्फ ५८ दशमलव १४ र पूँजीगततर्फ ४७ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयलाई २४ करोड ९१ लाख ३६ हजार रकम विनियोजन गरिएको थियो ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३४ दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । २ अर्ब ४२ करोड ६४ लाख ७९ हजार बजेट पाएको मन्त्रालयले चालूतर्फ ५५ दशमलव ७४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २३ दशमलव ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले २१ दशमलव ४२ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । १२ अर्ब ७४ करोड ८५ लाख २६ हजार ६४५ रुपैयाँ पाएको मन्त्रालयले चालूतर्फ ६१ दशमलव ३० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २० दशमलव ५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४४ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालूतर्फ ४९ दशमलव ४७ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३९ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । यो मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख ४४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश व्यवस्थापिकाले ६४ दशमलव १४ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ४७ दशमलव ४४ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कुल बजेटको ४७ दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

यसैगरी प्रदेश योजना आयोगको २२ दशमलव ६८ प्रतिशत र स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणमा ४५ दशमलव ५६ प्रतिशत बजेट खर्च रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ ।