गठबन्धनप्रति नेकपा एस रुष्ट, ‘वेटिङ मिनिस्टर’ हरू अन्योलमा

कैलाली । जेठ २१ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना पाँच मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो । पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले समाजवादीबाट सरकारमा रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी लाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले फिर्ता बोलाउने मन्त्रीको नाम र सरकारमा सहभागी हुने नयाँ मन्त्रीको नाम पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाए । तर, देउवाले चासो दिएनन् । पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउने सचिवालयको निर्णयलाई असार १ गते बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले पनि पारित गरिसकेको छ । तर, त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नयाँ मन्त्रीलाई नियुक्त गरेका छैनन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै सहरी विकासमा मेटमणि चौधरी, पर्यटनमा जीवनराम श्रेष्ठ, श्रममा गैरसांसद शेरबहादुर कुँवर र हीरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि मन्त्री बन्ने पक्का भएकाहरू अहिले अन्योलमा छन् । गठबन्धन सरकारले नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णयलाई प्राथमिकता नदिएको उनीहरू बताउँछन् ।

आइतबार गठबन्धनको बैठकपछि फेरि प्रस्तावित मन्त्रीहरू उत्साहित भएका छन् ।

‘हिजो नेताहरू भेट्न जानु भएको थियो । एक-दुई दिनमा निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सुनेका छौँ’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा सिफारिसमा परेका शेरबहादुर कुँवरले भने, ‘गठबन्धनको संस्कारमा पार्टीको निर्णय नै प्रधान हुन्छ । निर्णय कार्यान्वयन नहुनु राम्रो होइन ।’

निर्णय कार्यान्वयन गराउनु नसक्नु नेतृत्वको पनि कमजोरी रहेको उनको बुझाइ छ । ‘हामी व्यक्ति भनेको प्रतिनिधि पात्र हो । पार्टीले पठाउने हामी जाने कुरा हो’ उनले भने , ‘निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेको कुराले त नेतृत्वमा आँच आउँछ नि ।’ आफूहरूले अहिले पनि आश्वासन पाइरहेको बताउने कुवर केही दिनमा मन्त्री बन्न पाइनेमा विश्वस्त छन् ।

उनी भन्छन् , ‘निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने छ । तर, कहिले हुने भन्नेमा तिथि मिति खुलाइएको छैन । अस्ति बजेट पास भएपछि हुन्छ भन्ने हामीले खबर पाएका थियौँ । व्यक्तिगत रूपमा चियो चर्चो गरिएको छैन ।’

प्रधानमन्त्रीलाई समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरूले नै अहिले सरकारबाट नहटाउन दबाब दिएका कारण पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको धेरैको बुझाइ छ । तर, कुँवर भने पार्टीभित्र निर्णयको विरुद्धमा कोही नभएको दाबी गर्छन् ।

‘पार्टीभित्र निर्णयको विरुद्धका कोही बोलेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीलाई देखिने गरी लबिङ कसैले गरेको छैन । अदृश्य कुरा त हामीलाई थाहा भएन’ उनले नेपाल प्रेसलाई भने ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको स्थानमा जान लागेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव समेत रहेको प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ पार्टीको निर्णय सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु गलत रहेको बताउँछन् । यसले गठबन्धन प्रति असन्तुष्टि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हो । ढिलासुस्ती नगर्नु पर्ने हो’ उनले भने , ‘स्थायी कमिटी र सचिवालयले निर्णय गरेर पठाइसकेको विषयलाई गठबन्धनको नेतृत्वले कार्यान्वयन नगर्ने, ढिला सुस्ती गर्ने कुराले असन्तुष्टि बढिरहेको छ । ’

उनी पनि मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने पार्टीको निर्णय केही दिनमा कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छन् । आफ्नै पार्टीका मन्त्रीले लबिङ गरेका कारण पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको कुरामा उनी विश्वस्त छैनन् । तर, भन्छन् ‘संसदीय व्यवस्थामा कुनै मन्त्रीको लबिङले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो भने त्यो गलत हो ।’

‘निरीह’ नेपाल

जेठ २१ गते मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गर्नुभन्दा अघि नै अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्री फेरबदल गर्नु पर्ने कुरा सुनाएका थिए । सुरूमा आनाकानी गरेका देउवा पछि नेपालको निर्णयमा सहमत भएका थिए ।

‘सुरूमा अहिले हतार नगर्नुहोस् पनि भन्नु भएको थियो पछि नेपालले निर्णय गर्नै पर्ने अवस्था आएको बताएपछि गर्नुहोस् भन्नुभयो’ नेपाल निकट स्रोतले भन्यो ‘देउवाको ग्रीनसिंलन पछि नेपालले सचिवालयबाट निर्णय गराउनु भएको हो ।’

देउवाकै सल्लाहमा पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयमा पुगेमा नेपालले अहिले देउवाले नै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा चासो नदेखाए पनि रुष्ट बनेका छन् । आफ्नै मन्त्रीहरूको दबाबमा आएर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको नेपालको बुझाइ छ ।

आइतबार सम्पादक तथा पत्रकारहरूसँग भएको छलफलमा पनि नेपालले मन्त्रीहरूको विषयमा टिप्पणी गर्न आनाकानी गरे । ‘सन्तुष्ट छु भनौँ, त्यो पनि समस्या । सन्तुष्ट छैन भनौँ भोलिको समाचार त्यही बन्छ ’, उनको भनाइ थियो ।

किन भइरहेको छ ढिलाइ ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एसको सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा नलैजानुमा धेरै कारणहरू रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बताउँछन् । पार्टीको निर्णय सरकारले कार्यान्वयन नगरेको विषय पार्टीका नेताहरूले पनि गम्भीर रूपले लिएका छन् ।

‘निर्णय हामीले गरेका हौँ । कार्यान्वयन गर्ने तह अर्को हो । कार्यान्वयन गर्ने तहबाट भइरहेको ढिलाइ क्षम्य होइन’ पार्टीका उपमहासचिव डा. गंगालाल तुलाधरले भने, ‘हामीले यसलाई गम्भीर रूपले लिएका छौँ ।’ ‘तपाइहरूले फिर्ता बोलाएका मध्ये केही मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई लबिङ गरेका कारण पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको चर्चा छ नि ?’ उनले भने , ‘प्रमाण नभए सम्म त्यो भन्न मिलेन । तर, तपाईँले सुनेको कुरा मैले पनि सुनेको छु । त्यति प्रेसर थाम्न नसक्ने प्रधानमन्त्री अहिले हुनुहुन्न जस्तो लाग्दैन । ’ गठबन्धनले देउवालाई सबै भन्दा बलियो प्रधानमन्त्री बनाएको उनले दाबी छ ।

उनले भने, ‘दुई-चार जना मन्त्री थर्काउँदैमा वा प्रेसर दिँदैमा उहाँ गल्नुपर्ने जस्तो धेरै कमजोर धरातलमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’ सुरूमा ६ महिनाका लागि भन्दै सरकारमा पठाएको बताए पनि ८ महिनापछि फिर्ता बोलाउँदा पनि निर्णय कार्यान्वयन नहुनुमा पार्टीबाटै केही कमजोरी भएको उनी स्वीकार गर्छन् । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले बजेट सम्म कुर्न आग्रह गरे पनि पार्टीले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन केही हतार गरेको उनको बुझाइ छ ।

‘बजेटसम्म कुरिदिन उनीहरूले मसँग पनि आग्रह गरेका थिए । मन्त्रालयको बजेटमा जवाफ दिएर हामीलाई फिर्ता बोलाएको भए राम्रो हुने थियो । उनीहरूले पनि भनेका थिए’ तुलाधरले सुनाए ‘त्यो मानवीय कोणबाट हेर्दा त्यो जायज पनि छ ।’ पार्टीले त्यो विषयमा छलफल नगरेको उनी बताउँछन् ।

‘हिजो ६ महिनाको लागि बनाएका मन्त्रीहरू दुई महिना थप बितिसक्दा तपाइहरू फर्किनुहोस् भन्दा त्यो आपत्ति आउँला जस्तो लागेको थिएन। तर, हामीले थप छलफल गरेको भएर राम्रो हुनेथ्यो भन्ने देखियो’, तुलाधरले थपे । उनका अनुसार अहिले निर्णय कार्यान्वयन हुनुमा आफ्नो मात्रै कारण रहेको कुरा उनी स्वीकार गर्दैनन् ।

कांग्रेसभित्रैको समस्याले आफूहरूको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको ठहर छ ।

‘मन्त्री हुन जानेहरू र मन्त्री भएर फर्किनेहरूको अन्तर विरोध नेपाली कांग्रेसमा तीब्र छ तर, त्यो बाहिर देखिँदैन । त्यो भन्दा चर्को माओवादीमा छ । त्यस्तै जसपामा छ’, उनले भने, ‘यी सबै कारणले हाम्रो निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको हो ।’ ६ महिनामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सहमति भएको उनले बताए ।

‘सहमतिमा ६ महिनामा सबै पार्टीले मन्त्री फेरबदल गर्ने सहमति भएको हो अरू पार्टीमा विवाद छ । सबै एकैपटक नियुक्त गर्ने भन्ने विषय ढिलाइ भएको हो ’ उनले भने । पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो नदेखाएकोमा सरकारप्रति असन्तुष्टि रहेको उनको भनाइ छ ।