प्रदेशसभामा कर्मचारी राख्दा लाखौँको अनियमितता

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा लाखौँको अनियमितता भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सभा सचिवालयले कर्मचारी भर्ना गर्दा नियम मिचेर लाखौँको अनियमितता गरेको उल्लेख गरेको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रदेश सभा सचिवालयमा जेठ ८ गते पठाएको पत्रमा करिब २३ लाख रकम अनियमितता गरेको उल्लेख गरेको छ ।
२०७७/०७८ मा प्रदेश सभा सचिवालयका तत्कालीन सचिव रामसिंह धामीले १३ जना कर्मचारीलाई नियुक्त गरेका थिए ।

यहाँ कर्मचारीको चरम अभाव छ । ३६ जना दरबन्दी रहेको प्रदेश सभा सचिवालयमा अहिले ९ जना मात्रै कर्मचारी छन् । कर्मचारी अभाव भएको भन्दै सचिवले पहिलो चरणमा १३ जना र दोस्रो चरणमा ८ जना कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको कार्यालयले उनीहरूलाई नियुक्त गर्दा प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै उनीहरूलाई दिइएको पारिश्रमिक बराबरको रकम अनियमितता भएको प्रस्ट पारेको हो ।

सचिव धामीले आफ्नो तोकादेशमा दरबन्दीमा नरहेका पदहरूमा पनि कर्मचारी भर्ना गरेका हुन् । उनले कम्प्युटर अपरेटरमा पाँचौँ तहमा २५ हजार पारिश्रमिक पाउने गरी ४ जना, इलेक्ट्रिसियनमा २३ हजार पारिश्रमिक पाउने गरी १ जना, २५ हजार पाउने गरी क्यामेरामेन, एक जना २५ हजार पारिश्रमिक पाउने गरी फोटोग्राफर राखेका छन् ।

त्यस्तै पुस्तकालय सहायक, अहेब, हलुका सवारी चालक, स्वीपर, माली राखिएको छ । धामीले ८ जना कार्यालय सहयोगी मात्रै नियुक्त गरेका छन् ।

उनीहरूलाई परामर्श सेवामा भर्ना गरिएको हो । कानुनमा परामर्श सेवाबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था रहेको छैन । प्रदेश सरकारबाट अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै तत्कालीन सचिव धामीले सचिवालय व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय भन्दै कर्मचारी भर्ना गरेका हुन् ।

अहिले प्रदेश सभा सचिवालयमा करिब २३ लाख अनियमितता भएको पत्र पुग्दा १३ जना मात्रै कर्मचारी नियुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा थप ८ जना कर्मचारी विना प्रक्रिया नियुक्त गरिएको छ ।

अहिले २४ जना कर्मचारी प्रदेश सभामा विना प्रक्रिया नियुक्त भएका छन् ।

२०७७/०७८ मा १३ कर्मचारी अनधिकृत रूपमा नियुक्त गरेको भन्दै २३ लाख अनियमितता भएको ठहर गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा थप कर्मचारी नियुक्त भएपछि अझै अनियमितता भएको ठहर गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयले पटक पटक सरकारलाई अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्न आग्रह गर्दा पनि चासो नदिएपछि सेवा परामर्शमा कर्मचारी भर्ना गरिएको जनाएको छ ।

‘हामीले पटक पटक यस विषयमा प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका थियौँ । सरकारले चासो नदिएपछि सेवा परामर्शमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको हो’ प्रदेश सभा सचिवालय स्रोतले भन्यो ‘प्रदेश सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको भए आज महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पत्र पठाउने थिएन ।’

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देव बहादुर बोगटीले अझै पनि प्रदेश सरकारलाई यस विषयमा चासो राख्न आग्रह गरिएको बताएको छ ।

हामीले यस विषयमा प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ । सरकारले दरबन्दी स्वीकृत गर्छ भन्ने कुरामा आसावादी छौँ उनले भने ।