संविधान र शासकीय नेतृत्वको शक्ति

नेपाल एउटा यस्तो देश हो, जसले स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदैन । नेपाल सार्वभौम मुलुक हो । इतिहासमा कसैको गुलाम भएको देखिँदैन । नेपालमा बाइसे चौबीसे राज्यले ओगटेका क्षेत्रफलमा आआफ्नै परम्परागत शासन चलेको देखियो । राजनीतिक विकासको चेतनाले राज्यसत्ताको उपरिसंरचनामा टकराब उत्पन्न हुन्छ तब मौलिक रुपमा शासितहरुको अधिकारको प्रस्फुटन हुन थाल्दछ । जरा गाडेर बसेको शासकीय स्वरुप धर्मराउन थाल्दछ । आफ्नो वर्गीय स्वार्थका लागि शासकहरुले छेपारो प्रवृत्तिका सुधार पस्किन्छन् । तर, रुप र सार बदलिएको देखिँदैन ।

नेपालको उत्पत्तिसँगै गोपाल, महिषपाल, किराँत, लिच्छवी र मल्ल हुँदै शाहवंशीय राजाहरुको शासन चल्यो । प्राचीनदेखि आधुनिक कालपूर्वका शासनसत्ता शासककै वरिपरि घुम्यो । तर, राज्य व्यवस्था सञ्चालनको मूल कानून बनेर र सत्ता शासककै विवेकमा रह्यो ।

देशको मूल कानून अर्थात संविधानको इतिहास हेर्दा सन् १७८७ को अमेरिकी पहिलो संविधान, बेलायतको अलिखित संविधानको अभ्यास, पोल्यान्डमा सन् १७९१, फ्रान्समा सन् १७९१, क्यानाडामा सन् १८६७, एसियाली मुलुक जापानमा सन् १८८९, अस्ट्रेलियामा सन् १९००, भारतमा सन् १९५० मा संविधान निर्माण भए ।

खासगरी बीसौं शताब्दीको अन्तिम एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भको समयलाई संविधान निर्माणको युगका रुपमा हेर्न सकिन्छ । हुन त भेनेजुयलाले २७ पटकभन्दा बढी, हाइटी २०, इक्वेडर र बोलिभियाले २० पटकसम्म संविधान निर्माण र फेरबदल गरेको पनि देखिन्छ । संविधान अजम्बरी पात्रो होइन । समय र परिस्थिति अनुकूल शासनसत्ता अघि नबढ्दा पटक-पटक संविधान संशोधन र पुनर्लेखन हुन्छन् र भएका छन् । यो शासक र शासितबीच अधिकारका लागि भएको द्वन्द्वहरुको परिणाम हो ।

समय र परिस्थिति अनुकूल शासनसत्ता अघि नबढ्दा पटक-पटक संविधान संशोधन र पुनर्लेखन हुन्छन् र भएका छन् ।

संविधानभन्दा माथि कोही नरहने, संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राज्य सञ्चालन गरिने, संविधानलाई मुलुकको मागअनुसार परिमार्जन गर्दै लाने, सरकारको काम-कारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्ने तथा ऐन-कानून अनुरुप सरकार चल्नु लोकतन्त्र हो । राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्नु, जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्नु, राज्यको अर्थतन्त्र, स्रोतसाधनको बाँडफाँट आदिको व्यवस्थापन गर्नु, मुलुकमा राजनीतिक पद्धति प्रदान गर्नु, शासन पद्धतिको स्थापना गर्नु, नागरिक र सरकारको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्नु, नागरिकको हक-अधिकारको रक्षा गर्ने संस्थाको सृजना गर्नु संविधानको उद्देश्य हो ।

संविधानले राज्य सञ्चालनको संरचना निर्माण गर्ने, निर्माण गरेको संरचनाको काम, कर्तव्य र अधिकार तय गर्ने, तिनको नियन्त्रण गर्ने आधार तयार पार्ने, तिनीहरुको काम गर्ने क्षेत्रको सीमांकन गर्ने काम संविधानको हो । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, जनउत्तरदायी सरकार, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र, संवैधानिक रुपमा प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्र, मानव अधिकारको रक्षा, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सवल विपक्ष दल, शक्ति पृथकीकरण सन्तुलन र नियन्त्रण, कानूनी शासनको पालना र सम्मान, न्यायिक पुनरावलोकन, कानूनी दायराभित्र अधिकारको प्रयोग, निर्वाचित

प्रतिनिधि, खुला र उदारी अर्थतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र नागरिक समाज भनेको संविधानका विशेषताहरु हुन् ।
सुगौली (सन् १८१६) र सन् १९५० को सन्धिले नेपालको सार्वभौमसत्ताको भूमिकालाई गिजोल्यो । नेपालले विजय गरेका भौगोलिक क्षेत्रफललाई साँघुरो पार्दै नेपाल सरहदभित्र रहेका भूभागहरुको स्वामित्वलाई संकुचित बनाइयो । शाहवंशीय राजाहरु र राणाकालीन शासनको अन्त्यसम्म संवैधानिक शासनको आवश्यकता नै ठानिएन ।

आजको विश्व राजनीतिमा भूगोललाई अधिनमा राखेर गौरव र बहादुरी देखाउने विस्तारवादी नीति बदलिएको छ । विज्ञान र प्रविधिको उच्च विकासले मानिसहरुलाई नियन्त्रित र नियन्त्रण गर्न सम्भव भएको छ ।

राणाविरोधी अभियानलाई रोक्न राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, २००४ लिखित रुपमा जारी गरे भने अन्तरिम शासन विधान, २००७ राजा त्रिभुवनबाट, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ र नेपालको संविधान, २०१९ राजा महेन्द्रबाट जारी भएका संविधान हुन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनःस्थापनापछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजा वीरेन्द्रबाट घोषणा गरी लागू गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र सशस्त्र जनयुद्ध र संयुक्त आन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपाली जनताको तर्फबाट राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानसभाबाट संविधान नबनेसम्मका लागि जारी भएको अन्तरिम संविधान, २०६३ र संविधानसभाको निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुद्वारा संविधान निर्माण गरी २०७२ सालबाट लागू भैरहेको छ ।

यसरी हेर्दा नेपालका पाँच वटा संविधान निर्माणका ऐतिहासिक पक्षहरुमा भिन्नता रहेको पाइन्छ किनकि शासनसत्ताको उपरिसंरचनामा रहेका शासकहरुले परिवर्तित समयमा समेत आफूलाई सत्तामा टिकाइराख्न देशको मूल कानूनलाई पटक-पटक फेरबदल र प्रयोग गरेको देखियो । संविधान निर्माणमा सहयोग गर्ने पात्रहरुले आफ्नो विवेकवाट नभई शासकको इच्छा र चाहनालाई संविधानमा लेपन गरे । बाँकी दुई संविधान नेपालको परम्परागत शासकीय स्वरुपलाई पूर्ण रुपमा परिवर्तन गर्न १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको माध्यमले पुरानो सत्ताको अन्त नयाँ सविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुद्वारा निर्माण भएको संविधान हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

आजको विश्व राजनीतिमा भूगोललाई अधिनमा राखेर गौरव र बहादुरी देखाउने विस्तारवादी नीति बदलिएको छ । विज्ञान र प्रविधिको उच्च विकासले मानिसहरुलाई नियन्त्रित र नियन्त्रण गर्न सम्भव भएको छ । बलिया र निमुखा राष्ट्रहरुको स्वार्थ विभाजित छ । आफ्नै नियन्त्रण र स्वार्थमा कमजोर राष्ट्रहरुलाई गिजोल्ने र अनुकूल हुँदा पगाल्न आर्थिक उपनिवेश फैलाउने रणनीति स्वार्थभित्र राष्ट्रिय कानूनहरु बाँधिएका छन् । धन र दौलतले मानिसलाई समृद्ध बनाउँदैन । चिन्ता र पीडाभित्रको सुखसुविधाले मानिसको जीवन आनन्दित हुँदैन । त्यस्तै स्वतन्त्र र सार्वभौमभित्रको उकुसमुकुसले विश्व राजनीति सङ्लिन सक्दैन । तसर्थ एक्काइसौं सहश्राब्दीको राष्ट्रिय राजनीतिमा रम्ने स्वचालित नेतृत्वले आमूल परिवर्तनको दृष्टि राख्नै सक्दैन । नेपालमा यसको प्रयोग समय-समयमा आएको संविधान र शासकीय नेतृत्व नै उदाहरणीय पात्र बनेको देखिन्छ ।