सदनमा सरकारको जवाफ- आयल निगमलाई ५० अर्ब घाटा छ, आईओसीलाई २२ अर्ब तिर्नुछ (भिडिओ)

काठमाडौं । सरकारले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न लागतअनुरूप नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भएको जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वका विषयमा जानकारी गराउदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आईओसीलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न लागतअनुरूप नै मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति निगमसामु देखिएको जिकिर गरे ।

मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई जेठ मसान्तसम्म करिब ५० अर्ब घाटा भएको तथा इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) लाई २२ अर्ब बक्यौता रहेको मन्त्री बडूले सदनलाई जानकारी गराए ।

एलपी ग्यासको खपत न्यूनीकरण गर्ने र विद्युतको खपत बढाउन विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिई राहत प्रदान गर्ने नीति दिएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले अगाडि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा साथ दिन उनले आग्रह गरे ।

एमाले सांसदले बैठक अवरुद्ध गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको कारण खोजेपछि मन्त्री बडूले सदनमा जवाफ दिएका हुन् ।