एमालेको प्रवास अधिवेशन- व्यस्त नेता, अस्तव्यस्त मुद्दा

नेपालको संविधानले चार किसिमको नागरिकता प्रदान गर्दछ । त्यसमध्ये गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पनि एक हो । विदेशमा बस्ने नेपालीले विदेशी नागरिकता लिएको खण्डमा स्वतः नेपाली नागरिकता खारेज हुने हुँदा त्यसको विकल्पमा प्रक्रिया पुर्याएर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने प्रावधान संविधानमा राखिएको हो । जुन नागरिकले राजनीतिकबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरु प्राप्त गर्दछ । यद्यपि राष्ट्रप्रति नागरिकको भावना कुनै क्षेत्रमा मात्र सीमित रहन सक्दैन । राष्ट्र भूभागमात्र होइन नागरिक नै राष्ट्र हो भन्ने दृष्टान्त रहे तापनि अपूरो नागरिकताको प्रावधानले गैरआवासीय नेपालीहरुको भावनामा चोट पुगेको छ भन्ने कुरा नेपाली नागरिकताको निरन्तरको आवाज उठाउँदै आएका जर्मन निवासी तथा एनआरएनका संस्थापकमध्ये एक रामप्रताप थापाको भनाइ छ ।

‘नहुनुभन्दा अपूरो नै निको भनेझैं आंशिक रुपमा भए पनि गैरआवासीय नेपालीको माग संविधानमा समेटिएको हुनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई स्वीकार गरिएको हो’, थापाले भन्छन् ।

जुन १० देखि १२ सम्म चेक रिपब्लिकमा भएको एसियन पोलिटिक्स पार्टी स्टान्डिङ कमिटीको बैठकमा भाग लिन नेकपा एमालेका परराष्ट्र्र विभाग प्रमुख तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकारसमेत रहेका डा. राजन भट्टराई युरोप भ्रमणमा निक्ले । उनले सो बखत एमालेको भ्रातृ संगठनहरुको थाँती रहेको अधिवेशनसमेतमा भाग लिए । उनको प्रमुख आतिथ्यमा जर्मनी, नेदरल्याण्ड, बेल्जियम, अष्ट्रिया, फ्रान्स, स्पेन तथा डेनमार्कमा बस्ने प्रवासी नेपालीहरुले अधिवेशन सम्पन्न गरे ।

विदेशमा विदेशीले सरह सुविधा पाउने नाममा विदेशी नागरिकता लिन बाध्य भएका नेपाली धेरै छन् । त्यो उनीहरुको रहर नभई बाध्यता हो ।

डेनमार्कमा उनीसँग भेट्ने मौका मिल्यो । दुईचार मिनेटको कुराकानी र अधिवेशनमा उनको भाषणबाट ‘दोहोरो नागरिकता’ र ‘नागरिकताको निरन्तरता’को बीचको फरक उनले पाउन सकेका रहेछन् भन्ने प्रस्ट भयो । भट्टराईले भाषणमा दक्षिण एसियाभित्र बंगलादेशमा दोहोरो नागरिकताको प्रावधान रहेको बताए । तर, नेपालमा भने भौगोलिक कारणले यो असम्भव रहेको उनको तर्क थियो । भूगोलका केही मापदण्डहरु मिलाएर दिन सकिनेछ भनेर उनले भनेनन् । दुई ठूला छिमेकीका बीचमा रहेको नेपालमा करिब एक लाख भूटानी शरणार्थीहरु आउँदा त देशभित्र समस्या आयो भने दोहोरो नागरिकताको प्रावधान राखियो भने करोडौं आउन सक्नेतर्फ इंगित गर्दै भट्टराईले राष्ट्रको सार्वभौमकिता गुम्ने तर्क राखे ।

सायद उनको व्यक्तिगत भनाइ रहे पनि एमालेभित्र दोहोरो नागरिकता वा नागरिकताको निरन्तरताको बहस नभएको बुझिन्छ । दोहोरो नागरिकता र नेपाली नागरिकताको निरन्तरता भन्ने विषय फरक हो । ‘दोहोरो नागरिकता’ विदेशीले पनि लिन सक्ने वा अन्य देशका नागरिक पनि हुन सक्ने हुन्छ । नेपाली नागरिकताको निरन्तरता भन्ने कुरा नेपाली नागरिकमात्र हुने हो । बौद्धिक व्यक्तित्व मानिएका डा. राजन भट्टराईले नेपाली नागरिकताको निरन्तरता भन्ने विषयलाई दोहोरो नागरिकतासँग जोडेको देख्दा भने उनलाई विदेशमा बस्ने नेपालीले बुझाउन नसक्नु हो वा प्रवासमा रहेका नेपालीप्रति एमालेको प्राथमिकता नपर्नु हो बुझ्न कठिन छ । हुन त दोहोरो नागरिकताको विषयमा एमालेको स्पष्ट धारणा आएको छैन । गैरआवासीय नेपाली संघको ‘नेपाली नागरिकताको निरन्तरता’ भन्ने मागमा उहाँ अनभिज्ञ रहेको पाइयो ।

दोहोरो नागरिकता र नेपाली नागरिकताको निरन्तरता भन्ने विषय फरक हो । ‘दोहोरो नागरिकता’ विदेशीले पनि लिन सक्ने वा अन्य देशका नागरिक पनि हुन सक्ने हुन्छ । नेपाली नागरिकताको निरन्तरता भन्ने कुरा नेपाली नागरिकमात्र हुने हो ।

यद्यपि गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले बारबार संघीय संसद र सरकारलाई संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाली नागरिकसरह नागरिकता पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न आवाज उठाउँदै आएका छन् । देशको आयस्रोत विप्रेषणबाट चलेको छ । एकतिहाइ जनसंख्या विदेशिएका छन् । उनीहरुले देशभित्रै लगानी भित्राएका छन् । देशका ठूल्ठूला अस्पताल, बैंक, हाइड्रो, होटल, सडक, यातायातलगायत अन्य क्षेत्रमा विदेशमा पसिना बगाएका पुस्ताको लगानी छ । ज्ञान, सीप र पूँजी राष्ट्र निर्माणको अभियानमा विदेशिएका नेपालीको देन छ । विदेशमा विदेशीले सरह सुविधा पाउने नाममा विदेशी नागरिकता लिन बाध्य भएका नेपाली धेरै छन् । त्यो उनीहरुको रहर नभई बाध्यता हो । साथै एनआरएनहरु नेपालको भविष्य हो भन्ने तथ्यलाई जिम्मेवार नेताले नबुझ्ने कुरै थिएन ।

प्रवासमा विशेषगरी युरोप–अमेरिकामा एमालेको संगठन सदस्य थोरै छ । कार्यकर्ताहरु थोरै छन् । क्रियाशील सदस्यता थोरै छ । किनभने माओवादी युद्धकालमा जति पनि नेपालीहरु विदेशिए उनीहरुले विदेशमा बस्नका लागि शरणार्थी आवेदन दिन पुगे । ती आवेदनहरु कि त राज्य पक्षबाट ज्यान जान सक्ने अवस्था आएको वा माओवादी आतंककारी पक्षबाट ज्यान जान सक्ने अवस्था आएको भन्ने देखाएर बस्ने अनुमति मागे । त्यसैले राज्य पक्षबाट ज्यान जान सक्ने माग गर्नेहरु माओवादी भए भने माओवादी पक्षबाट ज्यान जान सक्ने माग गर्नेहरु कांग्रेस भए ।

त्यसैले यी दुई पार्टीका भ्रातृ संगठनभन्दा थोरै क्रियाशील सदस्यता एमालेको छ । विदेशमा शरणार्थी आवेदन गर्न एमालेको मुद्दाले स्थान पाउँदैनथ्यो । त्यसैले एमाले आबद्ध कार्यकर्ता थोरै छन् । तर पनि प्रवासको बसाइ सहज र सरल बनाउन नेपालीहरु कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको छत्रछायाँमा बस्न भने बाध्य छन् । जसले गर्दा कोठा, घर, काम, अन्य विषयमा जानकारी र अप्ठ्यारो अवस्थामा संगठनको सहयोग जरुरी हुन्छ ।

हामीलाई चाहिएको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हो । जुन गैरआवासीय नेपालीहरुको माग हो । त्यसको सम्बोधन होस्, त्यो चाहे सरकारले ल्याउने नागरिकता विधेयकबाट वा संविधान संशोधनबाट ।

यस्तो अवस्थामा एउटा देशको जिम्मेवार नेता, कार्यकर्ता पनि भेटौं र अधिवेशन पनि सम्पन्न गरौं, प्रदेश र संसदको चुनाव पनि आउँदै छ भनेर भाग लिन आएका नेताको धारणा बुझ्नभन्दा पनि प्रवासका समस्या, नागरिकता निरन्तरता र दोहोरो नागरिकताको फरकत्व, लगानीको वातावरण, अनलाइन मताधिकार, राजनीतिक पार्टीहरुको दायित्व जस्ता विषयहरु प्रवेश गराएर उनलाई प्रवासका तर्फबाट पार्टीको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने र माग्नुपर्नेमा कार्यकर्ताहरु पदको झिनाझपटीमा रुमल्लिए ।

डेनमार्कमा झन् तीनदर्जन सदस्यता रहेको ठाउँमा पद व्यवस्थापनमै समय खेर गयो । बेल्जियम, जर्मनमा उस्तै हालत रह्यो । कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन र पद व्यवस्थापनमै समय खर्च भो युरोपमा उनको । किनभने एमालेले आफ्नो भ्रातृ संगठन प्रवासका लागि छुटृै विधान बनाएको छ । त्यो विधानअन्तर्गत कार्यकर्ताले पद दाबी गरे । विधानतः दाबी गर्नेहरु उनको नजरमा परेनन् भने यो अन्तरिम विधान हो अब लागू हुन्न भनेर उनले विधान नै पेलेर अध्यक्ष बनाइदिए । डेनमार्क र बेल्जियममा त्यै भयो ।

खैर जेसुकै होस् तर प्रवासमा बस्ने नेपालीको राजनीतिक लुछाचुँडी सबै पार्टीको भ्रातृ संगठनमा देख्न सकिन्छ । यसमा एमालेमात्र किन अछुतो रहन्थ्यो र ? तैपनि अमेरिकास्थित भ्रातृ संगठनको अधिवेशनमा भाग लिन भट्टराई उडे । सायद युरोपको हालत अमेरिका पनि नहोला भन्न सकिन्न । तर, हामीलाई चाहिएको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हो । जुन गैरआवासीय नेपालीहरुको माग हो । त्यसको सम्बोधन होस्, त्यो चाहे सरकारले ल्याउने नागरिकता विधेयकबाट वा संविधान संशोधनबाट । पार्टीको जिम्मेवार नेतालाई त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन सबैको ध्यान जाओस । आफ्नो पदको व्यवस्थापनमा उनलाई व्यस्त नबनाऔं भन्ने हो ।

(लेखक एनआरएनको दोहोरो नागरिकता कार्यदल सदस्य हुन् ।–सं.)