कर्णालीको पशुपक्षी तालिम केन्द्रको मनोमानी, व्यवसायी दर्ता नभएकालाई एग्रोभेटसम्बन्धी ३५ दिने अभिमुखीकरण

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको पशुपक्षी तालिम केन्द्रका निर्देशकले केन्द्रको तालिममा मनोमानी गरेका छन् ।

औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका एग्रोभेट व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने तालिममा निर्देशकले बेदर्ता व्यवसायीलाई सहभागी गराएका हुन् । केन्द्रले हाल सञ्चालन गरिरहेको ३५ दिने अभिमुखीकरण तालिम २० वर्षअघि दर्ता भएकालाई दिइनुपर्ने प्रावधान छ ।

असार ८ गतेदेखि सुरु भएको तालिममा २१ एग्रोभेट व्यवसायी सहभागी छन् । जसमा विभागमा दर्ता भएका प्रेमबहादुर विकमात्रै रहेको स्रोतको दाबी छ ।

एग्रोभेट व्यवसायीहरुका अनुसार कुनै पनि एग्रोभेट बेचबिखनका लागि सुरुमा औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । अनि उक्त व्यवसायीले ३५ दिने अभिमुखीकरण कक्षा लिएपछि मात्रै औषधि बिक्री वितरण गर्न पाइन्छ ।

कर्णालीबाट औषधि विभागमा दर्ता भएकाहरुको संख्या कुल ३२ जना रहेका छन् । औषधि बिक्री गर्ने लाइसेन्स प्राप्त गरेका जम्मा पाँच जनामात्र छन् । औषधि विभागमा दर्ता भई अभिमुखीकरण तालिम लिएकाले मात्रै लाइसेन्स पाउने र उनीहरुले मात्रै आधिकारिक रुपमा औषधि बिक्री गर्न पाइने कानूनी प्रावधान रहे पनि दर्ता नै नभएकालाई ३५ दिने तालिम दिएर लाइसेन्स दिलाउने प्रपञ्च तालिम केन्द्रले रचेपछि औषधि विक्रेतामा रोष देखिएको छ ।

कर्णालीमा आधिकारिक रुपमा औषधि बिक्री गर्ने लाइसेन्स लिएकाहरु डिल्लीप्रसाद पाण्डे सुर्खेत, रमेश केसी दैलेख, कृष्ण भट्टराई सुर्खेत, देवी आचार्य सुर्खेत र सारु एग्रोभेटमात्रै रहेका छन् ।

कर्णालीमा नेपाल पशुपंक्षी औषधि व्यवसायी संघमा १११ जना सदस्य रहेका छन् । तीबाहेककालाई केन्द्रले तालिममा सहभागी गराएपछि व्यवसायी संघ आन्दोलित भएको छ ।

२० वर्षभन्दा पहिलेदेखि नै दर्ता भई औषधिको कारोबार गर्दै आइरहेका पहलमान घर्ती, डिलबहादुर वली, रत्न दर्लामी, काशीराम शर्मा, टोपनारायण गैरे, ओमदत्त भारती, लालबहादुर विकले तालिममा सहभागी हुन पाएनन् ।

यस्तै २० वर्षभन्दा बढी यो व्यवसाय गर्दै आइरहेका टीकाराम पौडेलको कोभिडका कारण मृत्यु भएपछि उनकी श्रीमतीले समेत तालिममा बस्न पाउनुपर्नेमा उनलाई समेत छुटाइएको पाइएको छ ।

‘करिब २० वर्षभन्दा बढी समय पहिले दर्ता भएका व्यवसायीहरुले यो तालिममा बस्न पाउनुपर्ने हो । दर्ता भए पनि यो अभिमुखीकरण तालिम नलिएसम्म लाइसेन्स पाउन नसकिने भएका कारण हामीले दर्ता भएका २७ जनाका लागि २०७६ सालदेखि नै अभिमुखीकरण तालिमको माग गर्दै आइरहेका थियौं’, संघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद पाण्डेले नेपालप्रेससँग भने, ‘तर तालिम केन्द्रका डाइरेक्टरदेखि कर्मचारीले आफू नजिकका नातेदारहरुलाई तालिममा समावेश गरेर अन्याय गरेका छन् । यसलाई स्थगित गरेर बीसौं वर्ष पहिलेका लागि अभिमुखीकरण दिनुपर्छ । यसका लागि हामीले ज्ञापनपत्रसमेत दिए पनि कार्यालयले भने कुनै पनि सुनुवाइ गरेन ।’

यस विषयमा कार्यालयका अधिकृत मोहन गिरीलाई बुझ्न खोज्दा उनको फोन उठेन ।

को को छन् तालिममा सहभागी ?

३५ दिन चल्ने तालिममा प्रेमबहादुर विक, दीपककुमार बोगटी, कनकबहादुर खड्का, इन्द्रदेव गिरी, विमला थापा, देवु चौलागार्इं, सीता पुरी खड्का, लक्ष्मी बुढा भण्डारी, कमला खड्का, सुमनकुमार शर्मा सहभागी छन् ।

यस्तै लोकप्रसाद आचार्य, मञ्जु खत्री, सावित्रीकुमारी चन्द, रत्नप्रसाद गौतम, पुण्यप्रसाद शर्मा, अम्मर रावत, नन्दबहादुर शाही, टेकप्रसाद आचार्य, जानकी खनाल, सीताकुमारी घर्ती, गोरखनाथ योगी, श्रीप्रसाद आचार्य, बुद्धिकुमारी आचार्य, बालकृष्ण खड्का सहभागी छन् ।

‘उहाँहरुमध्ये नब्बे प्रतिशत विभागमा दर्ता छैनन् । पहिले उहाँहरु दर्ता हुनुपर्‍यो अनिमात्र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बस्न पाइन्छ’, अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘यसरी कार्यालय प्रमुखको मनोमानीले तालिम दिएको कुनै अर्थ छैन । यो सरासर २० वर्षदेखि यही पेशा सम्हालेर जहानबच्चा पाल्नेहरुको भविष्यमाथि खेलवाड हो । यो कार्यक्रम रोकिनुपर्छ र पुरानाले पहिले अवसर पाउनुपर्छ ।’

यता भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले विवाद आइसकेपछि तालिम रोकिएको बताए । ‘विवाद आएको छ । तालिम केन्द्रका सबैलाई बोलाएको छु । छानबिन गर्दा के विधि अवलम्बन गरेका छन्, सबै हेर्छौं । गलत व्यक्ति ल्याइएको छ भने म निकाल्छु’, मन्त्री शाहीले भने, ‘व्यक्ति छनोट तालिम केन्द्रले गरेको छ । मुगु, जुम्ला, डोल्पाको एकजना परेको छैन । अहिले मैले तालिम रोक्न लगाइसकेको छु ।’