आयल निगममा ‘घाटा युग’ को पुनरावृत्ति ?

काठमाडौं । नेपालमा पेट्रोलियम उत्पादन खरिद-बिक्री गर्ने एकाधिकारप्राप्त सरकारी संस्था नेपाल आयल निगम फेरि आर्थिक समस्यामा फसेको छ । कोरोना महामारीपछि स्वचालित मूल्यप्रणाली प्रभावित बनेकाले अहिले दैनिक ६ करोडभन्दा बढी घाटा भइरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

कुनै समय घाटाको पोखरीमा चुर्लुम्म डुबेको निगम स्वचालित मूल्यप्रणालीपछि नाफाको घोडा चढेर दौडिरहेको थियो । पेट्रोलियममा जनताको ढाड सेकेर चर्का मुनाफा आर्जन गरेको आरोप पनि पनि लाग्यो निगमलाई । निगमको व्यवस्थापकीय असक्षमतालाई लिएर पनि आलोचना हुँदै आएका छन् ।

नेपालमा कोरोनाको महामारी प्रवेश भएपछि सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण जनता आर्थिक संकटमा परे । त्यो अवस्थामा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार पेट्रोलियमको घाउ स्वच्छन्दरूपमा बढाउन सकेन । सम्भावित विरोधलाई मध्यनजर गरी सरकारले पनि निगमलाई भाउ बढाउन रोक्यो । फलतः अहिले निगम फेरि घाटाको दलदलमा फसेको छ ।

निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले दैनिक साढे ६ करोड नोक्सान भइरहेको भन्दै यस्तै अवस्था निरन्तर रहिरहने हो भने भारतसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नै समस्या आउने बताए ।

उनले भने ‘हामीलाई अहिले नै नगदको समस्या हुन थालेको छ ।’

कसरी भयो घाटा ?

गत जनवरीमा मात्रै निगमले दुईपटक पेट्रोलियमको मूल्य बढाएको हो । तर, यसले घाटा पूर्ति हुन नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । पछिल्लोपटक माघ ५ गते समायोजित मूल्य अनुसार पनि पेट्रोलमा ६ रूपैयाँ ८० पैसा, डिजेलमा ४ रूपैयाँ ६७ पैसा, खाना पकाउने ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर ३ सय १७ रूपैयाँ ११ पैसा घाटा रहेको छ ।

मट्टितेल र हवाई इन्धनमा भने निगमलाई नाफा छ । निगम कर्मचारीका अनुसार मट्टितेलमा प्रतिलिटर १८ रूपैयाँ १० पैसा, आन्तरिक हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर २ रूपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा ३५ रूपैयाँ ८७ पैसा नाफा हुँदै आएको छ ।’

इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग नेपाल आयल निगमले ५० रूपैयाँ २५ पैसामा किनेको पेट्रोल १ सय १० रूपैयाँमा बेच्दा पनि निगमलाई घाटा छ । सरकारले १ लिटर पेट्रोलमा २५ रूपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्क, ०.०२५ रूपैयाँ भन्सारको सेवा शुल्क, ४ रूपैयाँ सडक मर्मत शुल्क र १.५० रूपैयाँ प्रदुषण शुल्क, १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर र १२ रूपैयाँ ६५ पैसा मूल्य अभिवृद्धि करको रुपमा बुझाउनुपर्छ । उपभोक्ताले अहिले १ लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा ५४ रूपैयाँ ४७ पैसाँ सरकारलाई कर तिर्ने गरेका छन् ।

नेपाल आयल निगमले ५२ रूपैयाँ ३९ पैसामा खरिद गरेको डिजेल अहिले ९३ रूपैयाँमा बिक्री गरेको छ, जसमा सरकारले ३७ रूपैयाँ कर लिन्छ । उपभोक्ताले १ लिटर डिजेल खरिद गर्दा १२ रूपैयाँ भन्सार कर, ०.०२५ रूपैयाँ भन्सार सेवा शुल्क, २ रूपैयाँ सडक मर्मत शुल्क, ०.९३ रूपैयाँ पीएसएफ र १०.६९ रूपैयाँ भ्याट सरकारलाई बुझाउनु पर्छ ।

उपभोक्ताले पेट्रोलको मौज्दात ब्याज खर्चका लागि १५ पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्चका लागि ६८ पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानीका लागि १२ पैसा, ह्रास खर्चका लागि १ रूपैयाँ ७२ पैसा र निगमको विभिन्न खर्चवापत ४ रूपैयाँ ५७ पैसा कर लिने गरेको छ ।

इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) नयाँ पठाएको मूल्यसूची अनुसार फेब्रुअरीको पहिलो पाक्षिकका लागि निगमले पेट्रोलको प्रतिलिटर ५१ रूपैयाँ ६९ पैसा, डिजेलको ५२ रूपैयाँ ३९ पैसा, मट्टितेलको ४८ रूपैयाँ ७६ पैसा र हवाई इन्धनको ४८ रूपैयाँ पाँच पैसा तिर्नुपर्छ । त्यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १ हजार १ सय २९ रूपैयाँ ८१ पैसा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

सबै कर जोडेर निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ सय १६ रूपैयाँ ८० पैसा लागत पर्न आउँछ । यस्तै, डिजेलको प्रतिलिटर ९७ रूपैयाँ ६७ पैसा, मट्टितेल प्रतिलिटर ७४ रूपैयाँ ९० पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धन प्रतिलिटर ६३ रूपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १ हजार ६ सय ७५ रूपैयाँ ११ पैसा लागत रहेको निगमले जनाएको छ ।

१५ दिनमा निगमले कूल ३० हजार किलोलिटर पेट्रोल खपत हुने अनुमान गरेको छ । यस आधारमा पेट्रोलको बिक्रीबाट मात्रै कूल २० करोड ३९ लाख नोक्सान हुने देखिन्छ । यस्तै, ९५ हजार किलोलिटर डिजेल बिक्री हुँदा ४४ करोड ३५ लाख तथा १४ लाख ३६ हजार एलपी ग्यास सिलिण्डर बिक्री हुँदा कुल नोक्सान ४५ करोड ५६ लाख हुने अनुमान गरिएको छ ।

एक हजार ३५० किलोलिटर मट्टितेल बिक्रीबाट सो अवधिमा २ करोड ४४ लाख रूपैयाँ नाफा हुने अनुमान निगमले गरेको छ । १ हजार ३ सय ५० किलोलिटर आन्तरिक हवाई इन्धनको बिक्रीबाट ३२ लाख रूपैयाँ तथा १ हजार ६ सय ४ किलोलिटर अन्तर्राष्टिय हवाइ इन्धन बिक्री गर्दा ९ करोड ८० लाख रूपैयाँ नाफा हुने देखिन्छ ।

फेरि घाटाको बाटोमा ?

नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक चन्डीका भट्टले राम्रो सिस्टममा गएको आयल निगमले फेरि घाटाको बाटो समाएको बताए । पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन भएपछि त्यसमा राजनीतिक वा व्यवसायिक प्रभाव देखिन नहुने उनको भनाइ छ ।

भट्टले भने, ‘नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई कसैले रोक्न सक्दैन थियो । तर अहिले सो प्रणालीलाई बिगारेर निगमलाई घाटामा लैजाने र कसैको स्वार्थ पूर्ति गर्न खोजिएको छ ।’

निगमको घाटा बेहोर्नका लागि नेपाल आयल निगमसँग भएको मूल्य स्थिरीकरण कोषको पैसा प्रयोग गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

देशमा राजनीतिक अस्थिरता भएको बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा गलत सन्देश जाने सरकारको बुझाइ छ । साथै वैशाखमा चुनाव गर्ने घोषणा भइसकेकाले पनि सरकारले जनस्तरबाट आलोचना हुन सक्ने कुनै अलोकप्रिय निर्णय लिन चाहेको छैन । स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा सरकारलाई असर पर्ने भएर मूल्य समायोजन नगरिएको बताइएको छ ।

वाणिज्य सचिव तथा नेपाल आयल निगमका अध्यक्ष बैकुण्ठ आर्यालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनको काम नेपाल आयल निगमको भएको भन्दै पन्छिए ।

उने भने, ‘निगम आफैंले समायोजन गर्ने हो, यसमा सरकारको हस्तक्षेप छैन ।’

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल भने कार्यकारीमा मूल्य समायोजनका लागि त्यति धेरै अधिकार नभएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘विश्व बजारमा नै तेलको मूल्य धेरै बढेकाले अब सञ्चालक समितिको बैठक बसेर मूल्य समायोजनका विषयमा निर्णय गर्नैपर्ने छ ।’

‘घाटा युग’ दोहोरिने चिन्ता

६ वर्षअगाडि निगम आर्थिक संकटको उत्कर्षमा थियो । कुनै समय २८ अर्ब रूपैयाँसम्म ऋणमा डुबेको निगम २०७१ सालमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि नाफामा जान थालेको हो । यद्यपि, बाह्य प्रभावले स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्ने निगममा बेलाबखत घाटाको पुनरावृत्ति हुने गरेका छ ।

स्वचालित प्रणाली अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको भाउ घटबढ हुँदा यहाँ पनि त्यही अनुपातमा मूल्य समायोजन हुनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ अनुसार प्रत्येक १५/१५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिसँग रहेको हुन्छ । तर, सरकारबाट पर्ने दवाव, सडकमा हुने विरोध र अन्य कारणले स्वचालित मूल्य प्रणालीको कार्यान्वयन बेलाबखत प्रभावित बन्दै आएको छ ।

आव २०६५/६६ मा ३ अर्ब ३१ करोड नाफा गरेको निगमले त्यसपछि नाफाको मुख देख्न पाँच वर्ष पर्खिनुपरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ पछि भने निगमले निरन्तर नाफा गर्दै आएको छ । आव २०७२/७३ मा मात्रै निगमले १९ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ नाफा कमायो । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निगमले १२ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख रूपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको छ । यस वर्ष भने नाफाको यो सिलसिला तोडिन पनि सक्छ ।