बेलायतको प्रधानमन्त्री कार्यालयअघि पुन: आमरण अनशन बस्ने भूपू गोर्खा सैनिकको चेतावनी

लण्डन । ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरू आफूहरूको मागको सम्बोधनमा बेलायत सरकार उदासीन भएको भन्दै पुन: आन्दोलनको तयारीमा लागेका छन् ।

यसअघि १३ दिनपश्चात आमरण अनशन तोडेका उनीहरू १० महिना बितिसक्दा पनि वार्ता नभएको भन्दै पुन: अनशन बस्न लागेका हुन् । लामो समयदेखि समानताको आन्दोलन गरिरहेका गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले आइतबार गरेको छलफलपछि २१ जुलाईदेखि पुन: आमरण अनशनमा जाने निर्णय गरेको छ ।

तलब, पेन्सन अन्य सेवा-सुविधालगायतमा विभेद अन्त्यको माग राख्दै भूपू गोर्खा सैनिकले तीन दशकदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सडक, सदन र अदालतमा पुगेको आन्दोलन अझै हल भएको छैन ।

नेपाल र बेलायत सरकारको तर्फबाट वार्ता समिति गठन भइसक्दा पनि विभिन्न बहानामा वार्ता अलमलाइएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले बताए । वार्ता टोलीमा नेपाल सरकारको तर्फबाट बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र बेलायतबाट त्यहाँका रक्षा राज्यमन्त्री लियो डचर्टी  छन् । जुलाई १ सम्ममा वार्ताको मिति नतोकिए २ तारिखबाट बेलायत र नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अल्टिमेटम दिइने र २१ तरिखदेखि आमरण अनशन थाल्ने प्रमुख संयोजक राईले बताए ।

आमरण अनशनमा जाने निर्णयबारे भोलि नै बेलायतको रक्षामन्त्रालयलाई पत्र लेखेर जानकारी दिने संघर्ष समितिले जनाएको छ । बेलायतस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि उनीहरूले जानकारी गराएका छन् ।

‘विभिन्न बहानामा वार्ता भाँडने षडयन्त्र भएपछि हामी बाध्य भएर अनशनमा जाने निर्णयमा पुगेका छौँ’ प्रमुख संयोजक राईले भने, ‘तत्काल वार्ताको समय तोकेमात्रै हामी बस्छौँ । नत्र अनशनमा गइसकेपछि पछाडि फर्कनेवाला छैनौँ ।’

गोर्खाहरूले यसअघि बेलायत र नेपाल सरकारसहित त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई मागको बटम लाइन बनाउने भएका छन् ।

प्राविधिक समितिले २०१७ अक्टोवरमा गोर्खाहरूमाथि भएको विभेद र त्यसको समाधान विषयमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदनपछि त्रिपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान गरिने भनेपनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

अनसनमा गएपछि हुने दुर्घटनाको सम्पुर्ण जिम्मेवारी बेलायत र नेपाल सरकार लिनुपर्ने पनि गोर्खालीहरूले चेतावनी दिएका छन । ‘हामीलाई युक्रेन युद्ध, बोरिस जोनसोनमाथि भएको अविश्वासको प्रस्तावजस्ता कारण देखाएर अहिलेसम्म वार्ताबाट पन्छाइयो, नेपालमा प्रदेश र संघीय चुनाव हुँदैछ, त्यस्तै बहानामा अल्मल्याउने कोसिस हुँदैछ’, राईले भने ।

यसअघि लण्डनस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि विभेदको अन्त्यको माग राख्दै ब्रिटिस भूपू गोर्खा सैनिकहरू २१ जुलाईदेखि ७ अगस्टसम्म रिले अनशन र ७ जुलाईदेखि १९ जुलाईसम्म आमरण अनशन बसेका थिए ।

बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री डचर्टी र तत्कालीन नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी अनशनस्थलमा प्रतिबद्धता जनाएपछि गोर्खालीले अनशन तोडेका थिए ।

२०१३ को ७ नोभेम्बरदेखि २१ गोर्खा अभियन्ता ज्ञानराज राईले पहिलो पटक आमरण अनशनमा बसेका थिए ।

– किरण राईबाट