लुम्बिनीमा लगानीअनुसार कृषिमा आएन प्रतिफल

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर लगानी गरेको बताए पनि त्यसको प्रतिफल आएको छैन ।

सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी खेतीयोग्य क्षेत्र रहेको दोस्रो नम्बरको यो प्रदेशमा रहेको छ । यहाँ खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४३ प्रतिशतमा मात्रै खेती गरिएको छ । जसले सरकारको लगानीको प्रतिफल नदेखिएको हो । खेती भएका जमिनको ५० प्रतिशत भूमिमा मात्रै सिंचाइ सुविधा छ । झन्डै २१ प्रतिशतले परम्परागत खेती गर्ने गरेका छन् ।

कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा कुल १९ लाख ६९ हजार हेक्टर जमिनमध्ये ६ लाख ९७ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार विगत ४ वर्षमा लगानी गरेअनुसार कृषिमा प्रतिफल कम आएको छ ।

यो बीचमा गरिएका कृषि अनुदान, कृषिसम्बन्धी विविध सहयोग वास्तविक किसानले नपाएको र सरकारले अनुगमन पनि गर्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था आएको कृषि पत्रकार समाज लुम्बिनीका अध्यक्ष कृष्ण खनाल बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका ११३ किसानले अनुदानमा ऋण पाएका छन् । किसानलाई व्यवसायिक बनाउन आर्थिक रुपमा सघाउने भन्दै प्रदेश सरकारले ब्याजमा अनुदान दिएको हो । धेरै किसानले अनुदान मागे पनि प्रक्रिया पुर्‍याउन नसक्दा सबैले पाउन सकेनन् । तर, उक्त अनुदान पनि वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन् ।

‘वास्तविक किसानले सरकारी काजगपत्र मिलाउनै सक्दैनन् । तीनै तहको सरकारले दिने धेरै अनुदान कागजी किसानलाई मात्रै भएको छ । केही सीमित ठाउँमा सहयोग भए पनि धेरै अनुदान दुरुपयोग भएको छ’, किसान संघका रुपन्देही अध्यक्ष तिलोचन दाहाल भन्छन् ।

प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले ४ वर्षमा १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याएको छ । कृषि स्मार्ट गाउँ, सिंचाइ सुविधासहितको व्यवसायिक कृषि, ब्लक खेतीलगायतबाट उक्त क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याएको हो । लुम्बिनी सरकारले ७ लाख किसान परिवारसँग विभिन्न सहकार्य गरेको छ ।

कृषि सचिव यामनारायण देवकोटाले सहकार्य गरेका सबैजसो किसानले मल, सिंचाइ र कृषि प्रविधिको माग गरेको बताए ।

कृषि पढेका ४१८ जना विद्यार्थीलाई कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत खटाइएको छ । प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्लामा बाख्रा, भैंसी, गाई, ग्रामीण कुखुरा, बंगुर, घाँससम्बन्धी १३ वटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको सूचना अधिकारी शालिकराम गौतमले बताए ।

पशुपंक्षी विकास महाशाखा प्रमुख तुल्सीराम भण्डारीले दूध, अण्डा र मासुजन्य पदार्थमा धेरै प्रगति भए पनि अनुदानका कार्यक्रममा सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेको स्वीकार गरे ।