लुम्बिनीका चार विषयगत समिति एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन, लेखासहित तीनवटामा एमालेको दावी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभाका बहुमत विषयगत समिति करिब एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छन् । प्रदेशसभाका ६ वटा विषयगत समितिमध्ये ४ वटा नेतृत्वविहीन रहेको छ । सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले एक-अर्कोलाई आरोप लगाएर समितिहरुलाई नेतृत्वविहीन बनाउँदै आएका छन् ।

नेकपामा आएको विभाजनपछि एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार गत साउन २७ मा ढलेको थियो । त्यसपछि पाँचदलीय गठबन्धनले यहाँ सरकारको नेतृत्व गरेको छ । तर विषयगत समितिहरू छिन्नभिन्न हुँदा पनि नयाँ मुख्यमन्त्री तथा सरकारका मन्त्रीहरूको ध्यान जान सकेको छैन ।

रूपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र १ (ख) बाट निर्वाचित दधिराम न्यौपाने अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति थिए । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित न्यौपानेले नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्र छोडेर एमाले रोजेका थिए । माओवादीले कारबाही गरेपछि उनी चैत २३ गते पदमुक्त भए । त्यसपछि उनले नेतृत्व गरेको समिति नेतृत्वविहीन बन्यो ।

न्यौपाने पदमुक्त भएको चार महिनासम्म पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार रहे पनि उक्त समितिको सभापतिमा अरू नियुक्त गरिएन । पोखरेल नेतृत्वको सरकारकै पालामा सूर्य चिन्ह लिएर कपिलवस्तुबाट निर्वाचित सांसद दृगनारायण पाण्डेय सामाजिक विकास समितिको सभापति बनेका थिए ।

सत्ता हेरफेरको खेल चलिरहँदा पाण्डेयले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि गत वैशाख १९ गतेदेखि उक्त समिति पनि नेतृत्वविहीन छ ।

पूर्ववर्ती सरकारको प्रतिपक्षी दलले लिँदै आएको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति रहेका नेपाली कांग्रेसका डिल्ली चौधरी अहिले पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री छन् । मन्त्री भएपछि उनी सभापति रहेको सार्वजनिक लेखा समिति पनि नेतृत्वविहीन छ ।

त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद विजयबहादुर यादव सभापति रहेको कृषि वन तथा वातावरण समिति पनि नेतृत्वविहीन छ । पार्टीको निर्णयविपरीत पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनलाई पार्टीले कारबाही गरेको थियो । उनी गएको साउन १३ गते पदमुक्त भएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा सभापति रहेका दुई विषयगत समितिमध्ये प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको सभापतिमा दामाकुमारी शर्मा र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापति ढाँटी सुनार (आशा स्वर्णकार) छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य तिलकराम शर्मा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री र अर्का सदस्य वसिउद्दीन खाँ शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन् । कृषि समितिकी सदस्य रमा घर्ती कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनेकी छन् ।

नेतृत्वविहीन समितिहरुले कहिले नेतृत्व पाउँछ भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । सरकारले गर्ने काममाथि नियमित अनुगमन गर्ने, निगरानी राख्ने र नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्ने समितिहरू सभापतिविहीन हुँदा कतिपय विधेयक समितिमै विचाराधीन छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले समितिका सभापति नहुँदा सभाका कामहरु प्रभावित भएको बताए । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले समितिलाई पूर्णता दिन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पटक-पटक नामावली माग गरिए पनि उपलब्ध नगराउँदा समितिले पूर्णता नपाएको बताए ।

‘सरकारको ध्यान नपुगेको अवस्थामा समितिका सदस्यहरूले नै सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्ने हो । सरकारले गरेका कामहरूको अनुगमन र निगरानी गर्दै जनता र जनजीविकाको पक्षमा सरकारलाई झकझकाउने, सुझाव दिने, निर्देशन दिने र गलत काम भएका छन् भने रोक्ने काम पनि समितिले गर्छ । समिति नहुँदा यी सबै काममा ठप्प हुन पुगेको छ’, उनले भने ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले भने संसदीय समितिका लागि आफूहरूले सदस्यको नामावली धेरै पहिले नै पठाएको दावी गरे । ‘यो गठबन्धन सरकारकै कारण ढिलो भएको हो, समितिलाई पूर्णता दिन सदन पर्खिनुपर्दैन । सूचना टाँस गरेर पनि दिन सकिन्थ्यो । तर, सरकार यसतर्फ गम्भीर नभएर ढिलाइ भएको हो’, चौधरीले भने ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले नयाँ सरकार गठन भएपछि नै प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद अवरूद्ध गरेकाले यसमा ढिलाइ भएको बताए । अब संसद सुचारु भएकाले छिट्टै संसदीय समिति पूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

लेखासहित तीनवटामा एमालेकाे दाबी

प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सांसद रहने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार एमालेले सांसद विष्णु पन्थीलाई समिति सभापति बनाउने तयारी गरेको छ ।

तर, गठबन्धन दलले जनमोर्चाका सांसद तारा जीसीलाई विपक्षी दलको सांसद भन्दै त्यो समितिमा पठाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । जसले गर्दा एमाले आक्रोशित बनेको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले गठबन्धनका नेताहरुले लेखा समिति एमालेलाई नदिने गरी तयारी गरेको आरोप लगाए ।

‘प्रदेशसभाको नियमावली हेरेर अगाडि जानुपर्ने हो । तर, सरकारलाई समर्थन गरेको एक सांसद रहेको दललाई सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाएर हामीलाई थप आक्रोशित बनाउन खोजिएको छ’, उनले भने, ‘यो हामीलाई स्वीकार हुनेछैन, ४ समितिको नेतृत्व खाली छ । तीनवटाको नेतृत्वमा हाम्रो दाबी हो ।’

एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिसँगै यसअघि नेतृत्व गरेको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति र सामाजिक विकास समिति पाउनुपर्ने बताएको छ ।

११ सांसद समितिमै छैनन्

लुम्बिनी प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय हो । तर, सांसदहरूले राजीनामा दिनेदेखि दलहरूको कारबाहीमा पर्दा हाल सांसद संख्या ८१ मा झरेको छ । ८१ सांसदमध्ये ११ जना सांसद कुन समितिमा रहने भन्ने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । समितिविहीन सांसदहरूमा कतिपय मन्त्री भइसकेका छन् भने केही नयाँ सांसद हुन् ।

एमालेका शंकर पोखरेल, बैजनाथ चौधरी, लीला गिरी, चेतनारायण आचार्य, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, हरिप्रसाद रिजाल र आरती पौडेलको समिति टुंगो लागेको छैन । एमालेले समितिमा बस्ने सांसदहरूको विवरण भने उपलब्ध गराइसकेको छ ।

विगतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कुनै पनि समितिमा नबसेका कारण हाल विपक्षी दलका नेता शंकर पोखरेललाई समितिमा राख्ने वा नराख्ने विषय टुंगो लागेको छैन । यस विषयमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल गरेर टुंगो लगाइनेछ । तर, हाल संसद अधिवेशन नभएकाले कार्य व्यवस्थाको बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।

त्यस्तै कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया र माओवादीबाट विगतमा मन्त्री बनेका सुदर्शन बराल पनि कुन समितिमा रहने भन्ने टुंगो लागेको छैन । स्वतन्त्र समूहका सांसद धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तव पनि कुनै समितिमा छैनन् । उनी पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थिए ।
जसपा सांसद निर्मला मुडभरी भट्टराईको पनि कुन समिति रहने भन्ने टुंगो छैन । जसपाका सांसद कारबाहीमा परेपछि रिक्त ठाउँमा उनी चयन भएकी थिइन् ।

प्रदेशसभाका सचिव पुनमगरले समितिमा रहने सांसदहरूको नाम सिफारिस गर्न दलहरूलाई संसदबाट पत्राचार गरिएको बताए । तर, दलहरूले सांसदहरुको नाम उपलब्ध नगराएको उनले जानकारी दिए ।

केही महिना अगाडि नै पत्रचार गरिए पनि सबै दलले जानकारी नगराउँदा समितिहरूले पूर्णता नपाएको पुनको भनाइ छ । दलहरूको सिफारिसपछि मात्रै सभामुखले समिति सभापति चयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन् ।

एमाले आन्दोलनको असर समितिमा

लुम्बिनी प्रदेशसभाका दुईजना सांसदको विषयलाई लिएर एमाले आन्दोलनमा छ । एमाले आन्दोलनको असर संसदसँगै समितिको बैठकमा परेको छ । एमालेले आफ्ना सांसदलाई समितिका बैठकहरूमा नजान निर्देशन नै दिएको छ । पार्टीको तर्फबाट समितिमा सभापति रहेकालाई पनि बैठक नराख्न एमालेले ह्विप नै लगाएको छ ।

प्रदेश सांसद विमलाकुमारी खत्री र अजय शाही आफ्नो पार्टीका भएको र उनीहरूले दलीय ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै पार्टीले कारबाही गरेको र त्यसैअनुसार संसद सचिवालयले पनि कारबाही गर्नुपर्ने एमालेको माग छ । तर, विमलाले आफू माओवादी केन्द्रको र अजयले आफू स्वतन्त्र समूहको सांसद भएको बताउँदै आएका छन् । अहिलेको गठबन्धन सरकारमा विमला राज्यमन्त्री र अजय मन्त्री छन् ।