पेट्रोलियममा कर घटाउने घोषणा कार्यान्वयनमा अलमल, निजी क्षेत्र ल्याउने सरकारको चाल

काठमाडौं । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने क्रममा छ । रुस र युक्रेनको युद्धको कारण विश्व बजारमा दिनप्रतिदिन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अकासिएको छ ।

नेपालको इतिहासमा एकैपटक पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २१ र २७ रुपैयाँ वृद्धि भएको थियो । मूल्य बढेर पेट्रोल प्रतिलिटर १९९ रुपैयाँ र डिजेल १९२ रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिको सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले कर घटाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० र डिजेलमा प्रतिलिटर २९ रुपैयाँ घटाएको थियो । मूल्य घटाएपछि पेट्रोल र डिजेल क्रमशः १७९ र १६३ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर १० रुपैयाँसँगै पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ घटाउँदा पनि भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ महंगो नै छ । नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको रक्सौलमा पेट्रोलको नेपाली रुपैयाँ १७४.७७ छ । नेपालको वीरगञ्जमा पेट्रोल प्रतिलिटर १७९ रुपैयाँ छ । रक्सौलको तुलनामा वीरगञ्जमा पेट्रोल प्रतिलिटर ४।३२ पैसा महंगो छ ।

त्यस्तै डिजेल पनि भारतमा भन्दा नेपालमा महंगो छ । रक्सौलमा डिजेल प्रतिलिटर १५३.४४ रुपैयाँ छ । वीरगञ्जमा १६३ रुपैयाँ पर्छ । भारतमा भन्दा नेपालमा डिजेल ९.५६ रुपैयाँ महंगो छ । डिजेलमा पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ र सरकारले अन्य कर घटाउने घोषणा छ । जसअनुसार २९ रुपैयाँ घट्दा पनि भारतको तुलनामा नेपालमा डिजेल महंगो छ ।

पेट्रोलियममा कर घटाउने भने पनि सरकारले यस विषयमा सरोकारवालासँग कुनै छलफल गरेको छैन । भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउने विषयमा अहिलेसम्म आफ्नो कार्यालयमा कुनै छलफल र जानकारी नै नभएको बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउने बेला पनि पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको पूर्वाधार कर घटाउने बताएको थियो । बजेटपछि सरकारले घटाउने भनेको १० रुपैयाँ पूर्वाधार करसहित पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरिएको थियो ।

मूल्य घटाएर बिक्री गरेपछि त्यसको सोधभर्ना सरकारले गर्नैपर्ने अवस्था आएको छ । केही दिनअघि नेपाल आयल निगमले उद्योग मन्त्रालयलाई सोधभर्नाको लागि पत्रसमेत लेखेको थियो । उद्योगले त्यो पत्र अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने कर घटाउन तयार नभएपछि सरकारले नै नेपाल आयल निगमलाई सोधभर्ना दिनुपर्ने भएको छ । गत शनिबार उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २७ रुपैयाँ कर घटाउने बताएका थिए । पत्रकारले कुन कुन शीर्षकमा कर घटाउने भनेर सोधेको प्रश्नको उत्तर मन्त्री बडूले दिएनन् ।

सरकारले घोषणाअनुसार कर घटाउँदा नेपाल आयल निगम अप्ठरोमा परेको छ । सत्ता गठबन्धन दलको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले समेत निर्णय गरिसकेको छ ।

एकपटक घटाइसकेको कर पुनः लिँदा जनस्तरबाट विरोध हुने देखेर अर्थ मन्त्रालय निगमलाई सोधभर्ना गर्ने पक्षमा रहेको अर्थ स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार निगमलाई धराशायी बनाएर निजी क्षेत्र ल्याउन सरकारले कर घटाउने नाउँमा सोधभर्नाको कुरा उठाएको हाे ।