ऋणमा डुबाएर आयल निगमलाई टाट पल्टाउने खेलमा कसको हात ?

काठमाडौं । नेपाल आयल निगम दिन प्रतिदिन समस्यामा पर्दै गएको छ । निगममा चरम राजनीतीकरण गरेर सरकार पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने दाउमा लागेको टिप्पणी बढेको छ ।

सरकारका मन्त्री नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सकिँदैन भनेको केही दिनपछि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर डिजेलमा प्रतिलिटर २९ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ कर घटाउने घोषण गर्छन् । तर, कुन कुन शीर्षकमा कर घटाउने भनेर प्रश्न गर्दा उद्योगमन्त्री नाजवाफ बन्छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नै एकपछि अर्काे झूट बोल्दै आएका छन् । मन्त्री भएको केही दिनमै उनले निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न दिन अध्ययन भइरहेको बताएका थिए । तर, केही दिनपछि निजी क्षेत्रलाई नल्याउने बताउन उनी पछि परेका छैनन् । मन्त्रीको फेरिँदो बोलीले आशंका जन्माएको छ ।

बजेटपछिको छलफलमा मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सरकारको काबु बाहिर छ भनेका थिए । तर, सत्ता गठबन्धनको बैठकले निर्देशन दिएपछि मन्त्रीले नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाए ।

पछिल्लो पटक मूल्य घट्नुभन्दा तीन दिनअघि उनले मूल्य घटाउन नसक्ने बताएका थिए । त्यस्तै उनले परल मूल्यमै पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । मूल्य घटाउन नसकिने बताउने सरकार मूल्य घटाउन आफैं अघि सर्छ । तर, मूल्य घटाउँदा छुट दिने भनेको कर हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ।

सरकारले सुरुमा १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर घटाउने भनेको थियो । पछिल्लो समय डिजेलमा प्रतिलिटर २९ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ कर घटाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर बिक्री वितरण गरिरहेको छ । तर, सरकारले कर घटाउन मानिरहेको छैन ।

सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने छाँट नदेखाएपछि निगमले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा र भवन धितो राखेर तीन खर्ब ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निगमले २९ रोपनी जग्गा र केन्द्रीय कार्यालय धितोमा राखेर तीन अर्ब ऋण लिन लागेको हो । अर्थ मन्त्रालय जमानी बसेपछि निगमले ऋण पाउनेछ ।

निगमलाई ऋण दिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक राजी भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, वाणिज्यमन्त्री बडू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्व पौडेल, निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले बुधबार निगमको लागि ऋण लिने निर्णय गरेका हुन् ।

सरकारले कर नघटाउँदा निगम टाट पल्टिने सम्भावना बढेको छ । निगमलाई ऋणमा डुबाएर निजी क्षेत्र प्रवेश गराउन सरकार नै लागिपरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।