लुम्बिनीमा वागमतीको ‘साइड इफेक्ट’- सुस्ताएको कांग्रेसलाई जाग्यो नेतृत्व मोह

रुपन्देही । गत साउन २७ गते नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलको नेतृत्वको सरकार बाहिरिएसँगै गठबन्धन दलबीच मुख्यमन्त्री फेरेर ८-८ महिना सरकार चलाउने सहमति गरेका थिए ।

भद्र सहमतिअनुसार माओवादीले फागुन महिनामै कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व छोड्नुपर्ने भएपनि कांग्रेसभित्रको विवादमा खेल्दै माओवादीले बोनसमा ४ महिना लिइसकेको छ ।

माओवादीले सहजै नेतृत्व नछाड्ने संकेत पाएपछि गठबन्धन गर्ने समयको भद्र सहमतिको पालना गर्न प्रदेशका कांग्रेस नेताहरू औपचारिक पत्र लिएर चैतमै सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न गएका थिए । तर, त्यसको नतिजा भने देखिएको छैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएको, निर्वाचनमा माओवादीसँग नै गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको र अन्य प्रदेशमा पनि नेतृत्व फेर्ने प्रसंग आएको भन्दै निर्वाचनअघि नेतृत्व फेर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति नै सकारात्मक भएनन् ।

अहिले वागमतिसहितका प्रदेशमा आलोपालोको पूर्वसहमति अनुसार बाँकी कार्यकाल नेतृत्व फेरबदलको चर्चासँगै लुम्बिनीमा पनि कांग्रेस नेताहरू तातिएका हुन् ।

अघिल्लो साउन २६ गते लुम्बिनीमा माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले बाँकी रहेको १६ महिने कार्यकाल आधाआधा मुख्यमन्त्री बन्नेगरी भद्र सहमति गरेका थिए । त्यो समयमा गरिएको सहमति कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने दबाब कांग्रेस नेताहरुले दिएपनि सजिलै नेतृत्व नछाड्ने रणनीति माओवादीले बनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकुरुद्दिन खानले सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्ने अडानमा कायम रहेको बताए ।

‘त्यो समयमा आधा-आधा नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो, तत्काल हुन सकेन, बजेट आएर पनि पास भयो, अब नेतृत्व दिनुपर्छ, हामीले पार्टी सभापतिलाई यो विषयमा जानकारी गराइसकेका छौं’, उनले भने ।

माओवादी नेताहरूले भने लुम्बिनी माओवादीको बलियो क्षेत्र भएकाले पनि नेतृत्व छाड्न नहुने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डलाई बारम्बार भन्दै आएका छन् ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले कसैलाई मुख्यमन्त्री चाहियो भनेर त्यतिकै छाड्ने कुरा नहुने बताउँदै राष्ट्रिय सहमति भएको खण्डमा शीर्ष तहबाटै निर्णय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘यो लुम्बिनीको मात्रै विषय होइन, सबै प्रदेशको कुरा हुन्छ, हामीले यहाँको सबै विषय पार्टी अध्यक्षलाई जानकारी गराइसकेका छौं’, उनले भने ।

लुम्बिनीमा माओवादी तेस्रो दल हो । ८७ सांसद रहेको प्रदेशमा अहिले ८० मात्रै सांसद बहाल छन् । ती मध्ये एमालेका ३६, कांग्रेसका १९, माओवादीका १७, जसपाका ४, नेकपा एसका १ स्वतन्त्र (सूर्य चिन्ह लिएर जितेका हाल गठबन्धनमा रहेका) १, राजमोका १ सांसद छन् । एमालेबाहेक सबै सत्ता गठबन्धनमा छन् । तर, यहाँको प्रदेश प्रमुख, सरकार प्रमुख, सभामुख, प्रदेश सभा सचिव सबै मुख्यशक्तिको नेतृत्व गरेकाले गठबन्धनमा रहेका दलहरू असन्तुष्ट छन् ।

यसै कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माण, कानून निर्माण तथा विभिन्न निकायमा हुने नियुक्तिमा माओवादीले एकलौटी गर्दै आएको गुनासो गठबन्धन दलमा रहेका दलको छ । प्रदेशको किचलोले गठबन्धनमा असर पर्नसक्ने भन्दै नेताहरू तै चुप मै चुप छन् ।

माओवादी नेता तथा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी भने कांग्रेसभित्रकै असन्तुष्ट पक्षलाई मन्त्री बनाएर बाँकी कार्यकाल आफैँले लिने रणनीतिका साथ अगाडि बढेका छन् । माओवादीका एक सांसद भन्छन्, ‘अब चुनाव आउन पनि धेरै समय छैन, यस्तो समयमा सरकारको नेतृत्व फेरिने सम्भावना कम छ, कांग्रेस र माओवादीबाट केही मन्त्री फेरिने तयारी छ ।’

कनौडियालाई कांग्रेसले किन मानेन भर ?

कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया छन् । पार्टीमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षमा रहेका उनी ठूला उद्यमी हुन् । कपिलवस्तुमा चिनी उद्योग सञ्चालन गरेको समयमा किसानको ठूलो रकम नतिरेको भन्दै कनौडिया पटक-पटक विवादमा तानिए । पार्टी महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका कनौडिया प्रायः प्रदेशका कार्यक्रममा भेटिँदैनन् र पार्टीका कार्यक्रममा पनि धेरै जाँदैनन् ।

सांसद तथा अन्य नेता कार्यकर्तासँग पनि कम घुलमिल हुने स्वभाव भएकाले उनको नेतृत्वमा नेताहरुलाई नै भर नलागेको कांग्रेसकै एक सांसद बताउँछन् । अर्कोतर्फ लुम्बिनी प्रदेशमा संस्थापनइतर समूहको नेतृत्व बलियो छ पार्टीमा । पार्टीले उनकै गृहनगर कपिलवस्तुमा आयोजना गरेको ठूला कार्यक्रममा समेत कनौडियाको सहभागिता नभएको भन्दै नेता कार्यकर्ता रुष्ट छन् । प्रदेशका पार्टी सभापति अमरसिंह पुनलाई कनौडियाले असहयोग गरेकाले पनि उनको पक्षमा सजिलो गरी निर्णय नभएको आंकलन नेताहरूको छ ।

पार्टीको संसदीय दलको नेता भएपनि उनीभन्दा धेरै प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा अन्य सांसदहरूले प्रदेशसभामा पहुँच बनाएका छन् । यो कारणले पनि कनौडियाका पक्षमा सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यकर्ताहरू नै बताउँछन् ।