अर्थमन्त्री राजीनामा देऊ !

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको दाबी गरेपछि बजेट निर्माणमा अनधिकृत हस्तक्षेपको विषय थप गम्भीर बनेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा चौतर्फी शंकाको घेरामा परेका छन् ।

बजेट भाषणको अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर बजेटमा छेडछाड गरिएको समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । त्यसयता संसद‌्भित्र र बाहिर लगातार आवाज उठ्दै आए पनि सरकारले अहिलेसम्म छानबिनमा कुनै चासो दिएको छैन ।

घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउनका लागि १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । तर, हिजो अर्थ मन्त्रालयले त्यस रातको फुटेज डिलिट भइसकेको बतायो ।

एक उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सूचनाको हक अन्तरगत जेठ १४ गते अपराह्न ४ बजेदेखि जेठ १५ गते बिहानसम्मको सिसिक्यामरा फुटेज माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले भने सिसिटिभीका फुटेजहरू १३ दिनसम्म मात्रै सुरक्षित रहने र त्यसपछि स्वतः डिलिट हुने जवाफ दिएको छ । तर, यस्तो जवाफले अर्थमन्त्रीलाई विवादबाट छुटकारा दिलाउनभन्दा पनि थप संकटमा पार्ने देखिन्छ ।

कानूनतः सार्वजनिक निकायमा राखिएका सीसीटीभीका फुटेजको अभिलेख ३ महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि–२०७२ मा सो प्रावधान उल्लेख छ । त्यसैले यदि मन्त्रालयले भनेजस्तो फुटेज डिलिट नै भएको हो भने त्यो कानूनको ठाडो उल्लंघन हो । साथै, मन्त्रालयको सो भनाइले अर्थमन्त्रीप्रति थप आशंका उब्जेको छ । मन्त्रालयभित्र घुसपैठको समाचारलाई थप बल पुर्‍याएको छ ।

एक पटक डिलिट भएको फुटेज फेरि रिकभर गर्न नसकिने पनि होइन । सीसीटीभीको हार्ड ड्राइभबाट मेटिएका फुटेज रिकभर हुनसक्ने जानकार बताउँछन् ।

त्यसैले अर्थमन्त्री यदि चोखा थिए भने विवाद आउनासाथ डिलिट भएको (यदि हो भने) फुटेजलाई तत्काल रिकभर गर्न लगाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । त्यो नगरीकन केवल भावुक कुरा गरेर हिँड्दैमा दुनियाँले उनलाई विश्वास गर्नेवाला छैन ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले १५ गते राति अर्थ मन्त्रालयमा दुई अनधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गराएर बजेटमा करका दरहरू चलाइएको समाचार प्रकाशित गरेका थियो ।

यसरी घुसपैठ गराइएका व्यक्तिमा एक पूर्व नासु रघुनाथ घिमिरे भएको उल्लेख थियो भने ‘सीए’ भनिएका अर्का व्यक्तिको नाम खुलाइएको थिएन । सोही दैनिकले आज अर्को समाचार प्रकाशित गर्दै त्यस रातको बजेट सम्पादनमा एक भारतीय व्यापारी संलग्न रहेको नयाँ सूचना दिएको छ । उक्त दैनिकका अनुसार पूर्व नासु रघुनाथ घिमिरेसँगै अर्थ मन्त्रालयमा घुसपैठ गरेका ‘सीए साप’ भनिएका व्यक्ति भारतीय व्यापारी हुन् ।

यदि यो समाचार सत्य हो भने अर्थमन्त्रीबाट अक्षम्य अपराध भएको छ । देशको राष्ट्रिय बजेटमा विदेशीलाई घुसपैठ गराउने कुरा अनैतिक मात्रै होइन, राज्यविरुद्धकै अपराध हो । यसमा केवल समाचार खण्डन गरेर अर्थमन्त्रीले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् । यस विषयमा तत्काल अख्तियार र संसदीय छानबिनको माध्यमबाट चाँडो निर्क्योल निकाल्नु अपरिहार्य छ । जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीकै कुर्सीमा राखेर निष्पक्ष अनुसन्धान हुन सक्दैन । उनले तुरुन्त राजीनामा गरी छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्री शर्मा विवादित बनेको बनेको बजेट निर्माणको प्रसंगमा मात्रै पनि होइन । अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसेदेखि विभिन्न किसिमका नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । पार्टीभित्रै उनीप्रति तीव्र असन्तुष्टि छ । तर, उच्च नेतृत्वको संरक्षणमा रहेकाले उनको पद धरापमा परेन ।

औसत परफरमेन्स भएका र एकाधबाहेक कुनै विवादमा नपरेका मन्त्रीहरू भटाभट फेरिँदा चरम विवादित अर्थमन्त्रीले भने अभयदान पाइरहे ।

गठबन्धनका शीर्ष नेता नै जनार्दन शर्मालाई जोगाउन एकजुट भएर लाग्नुले नीतिगत भ्रष्टाचारमार्फत चुनावी खर्च जुटाउन सबैको स्वार्थ मिलेको सहज आँकलन गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि नै प्रश्नको तीर सोझिन थालेको छ ।

अर्थमन्त्रीले प्रश्न उठ्ने बित्तिकै राजीनामा गरेर छानबिनमा सघाउनुपर्ने थियो । उनले राजीनामा नदिए पार्टीले फिर्ता बोलाउनुपर्ने थियो । त्यो पनि नभए प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त वा निलम्बनमा राख्नुपर्ने थियो । तर, त्यस्तो केही नगरी यत्तिकै विवाद सामसुम गर्ने प्रयास भयो । गठबन्धन जोगाउने नाममा अर्थमन्त्रीमाथि लागेको संगीन आरोपलाई ढाकछोप गर्न शीर्ष नेताहरु तल्लीन रहे ।

अर्थमन्त्री यदि निर्दोष थिए भने उनले भाषणवाजी होइन, तथ्य–प्रमाण बाहिर ल्याउन सक्थे । सबैभन्दा बलियो प्रमाण भनेको त्यस रातको सीसीटीभी फुटेज नै हो । शर्माले बजेटमा घुसपैठ भएको भनिएको समयमा आफू मन्त्रालयमा नभएर निवासमा भएको दाबी गरेका छन् । त्यसो हो भने मन्त्रालय र निवास दुवैको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गरिदिएको भए उनीमाथि कसैले औँला उठाउन सक्ने थिएन । तर, उनले त्यसो गरेनन् । बरु सीसीटीभी फुटेज नै डिलिट भएको दाबी गरेर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेका छन् । ‘खोइ पानी ? खोलाले बगायो ?’ भनेजस्तो सजिलो गरी यो विवादबाट शर्माले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् । यदि यत्तिकै उन्मुक्ति दिने हो भने अर्को सालदेखि बजेट निर्माणको सबै जिम्मा घोषित रूपमै आसेपासे व्यापारीलाई सुम्पिदिए हुन्छ ।

आफूनिकट व्यापारीहरूलाई पोस्ने गरी करको दर हेरफेर गराउने प्रवृत्ति विगतमा पनि नभएका होइनन् । तर, यति नांगो रुपमा दुनियाँले थाहा पाउने गरी सायदै भएका थिए । सेनिटरी प्याडदेखि स्पञ्ज आइरनसम्मका भन्सार दरमा खेलेर आफूनिकट व्यापारी पोस्न खोजिएको छर्लङ्गै देखिन्छ । देशकै सबैभन्दा ठूलो र चर्चित व्यापारिक घरानासँग अर्थमन्त्रीको हिमचिम बजेटमै स्पष्टसँग प्रतिबिम्बित भएको छ । समाजवाद र सर्वहारावादको कुरा गर्ने कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीले व्यवहारमा दलाल पुँजिवादको विद्रुप अभ्यास गरेका छन् ।

अब हद भयो । अर्थमन्त्रीज्यू, देशको अर्थतन्त्रमाथि योभन्दा बढी खेलबाड नगर्नुस् । आफ्नो राजनीतिलाई योभन्दा बढी विकृत नबनाउनुस् । कृपया राजीनामा दिनुस् ।