अर्थमन्त्रीका गल्ती श्रृंखला : गभर्नर हटाउनेदेखि सीसीटीभी फुटेज मेटाउनेसम्म

काठमाडौं । हालको मन्त्रिपरिषद्का सबैभन्दा विवादित पात्र बनेका छन् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा । उनीमाथि यतिवेला राजीनामाको चौतर्फी दबाब परिरहेको छ । तर, उनी अटेर गरिरहेका छन् ।

बजेट निर्माणको अन्तिम रात अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दरहरु हेरफेर गरेको विषयले उग्र रुप लिएपछि अर्थमन्त्रीमाथि राजीनामा दिन दबाब परेको हो ।

त्यसो त उनको विषयमा विवाद भएको यो पहिलोपटक होइन । अर्थमन्त्री भएको केही समयदेखि नै शर्मा विभिन्न विषयमा विवादित बन्दै आएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका शर्माको उनकै दल निकट उद्योगी-व्यवसायीहरुले समेत राजीनामा मागेका थिए । यस्तै सत्ता गठबन्धनको साझेदार नेपाली कांग्रेसका विभिन्न नेताहरुले राजीनामा मागिरहेकै छन् ।

शर्माले अर्थमन्त्री बनेको केही दिनमै सार्वजनिक कार्यक्रममा आफू अर्थशास्त्रको विद्यार्थी नभएको भन्दै लाचार भाषण गरेका थिए । उनले करिब ६ महिनाअघि मोबाइल आयातकर्ताहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको बारेमा नबुझेको स्वीकार गरेका थिए ।

नभन्दै उनको काम गराइ हेर्दा अर्थतन्त्र नबुझेकै देखिन्छ । कानूनी प्रक्रियालाई समेत कुनै पर्वाह नगरी आफ्नो सूरमा हिँडिरहेका छन् शर्मा । आफ्नो आसपासका उद्योगी र व्यापारीलाई पोस्ने तरिकाले करका दरमा फेरबदल गर्दै खुलमखुला नीतिगत भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् ।

बजेट निर्माणको अघिल्लो रात करको दर निर्धारण गर्ने बेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत सहभागी बन्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, अर्थमन्त्री शर्माले भने बजेट प्रस्तुत गर्ने अघिल्लो रात पूर्वनासूलाई आफ्नो विज्ञ भन्दै मन्त्रालयमा छिराएको आरोप लागेको छ । उनले भनेअनुसार नै करको दर नयाँ बजेटमा समावेश भएको समाचारमा जनाइएको छ ।

केही दिनअघि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले बजेट भाषणभन्दा अघिल्लो रातको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको जवाफ दियो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव जयप्रसाद पौडेलले सूचनाको हक प्रयोग गरी मागेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्रालयले अर्थमा जडान भएको सीसीटीभी फुटेजको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र फुटेज अभिलेखमा रहने जनाएको छ ।

केही उद्योगीहरु अर्थ मन्त्रालयको कारणले नै सुसाइड नोट लेखेर मर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइरहेका छन् । आफू निकटका उद्योगी र व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी करको दर तलमाथि गर्दा देशको अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्दै जाने अवस्था आएको छ ।

यो प्रकरणअघि पनि अर्थमन्त्री विभिन्न विवादमा मुछिएका थिए । यस्ता छन् उनका विवादः

१०० अर्ब लगानीको स्टील उद्योग धराशायी

अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको संशोधित बजेटमा स्टील बनाउन चाहिने कच्चापदार्थ विलेट आयात गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क र कर वृद्धि गरिदिए । त्यसले देशका २४ वटा स्टील उद्योगहरु धराशायी बन्ने अवस्था आयो ।

विलेट आयात गर्दा भन्सार ४.७५ रुपैयाँ र प्रतिमेट्रिकटन १ हजार ६५० बाट अन्तःशुल्क वृद्धि गरी २ हजार ५ सय पुर्‍याइएको थियो । विलेटबाट स्टील उत्पादन गर्ने उद्योगहरु धराशायी हुँदा स्पञ्ज आइरनबाट सञ्चालन हुने उद्योगहरु भने मोटाए । स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने नाममा व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै आएका अर्थमन्त्री शर्माको एउटा निर्णयले एकसय अर्ब लगानीको स्टील उद्योग समस्यामा छ ।

गभर्नर निलम्बन

अर्थमन्त्रीले विनाकारण नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्दा ठूलो विरोध भएको थियो । सत्ता गठबन्धनभित्रको दल कांग्रेसले नै अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएको थियो ।

अर्थमन्त्रीले सूचना बाहिर दिएको र सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्दै गभर्नरलाई निलम्बन गरेका थिए । तर, पछि अदालतले उनको निर्णय उल्टाइदियो र गभर्नर कार्यालयमा फर्किए ।

स्वदेशी सेनिटरी प्याड उद्योग धरापमा

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशी स्यानिटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपालमा भएका लाखौं लगानी भएको प्याड उद्योग अर्थमन्त्रीका कारण बन्द हुने अवस्था आएको छ ।

प्याड आयातकर्तासँगको साँठगाँठमा नै विदेशी प्याड निर्यातमा कर घटाइएको भनेर नेपालका प्याड उत्पादकहरुले अर्थमन्त्रीको विरोध गरिरहेका छन् ।

विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन भन्दै विद्युतीय सामानहरुको उपभोग बढाउने नीति लिएको छ । तर, सो नीतिविपरीत अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत एक सय किलोवाटभन्दा माथिको विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क लगाइदिए ।

यसअघि यी गाडीमा शून्य भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क थियो । बजेटले एक सय किलोवाटदेखि दुई सय किलोवाटसम्मका सवारीमा अन्तःशुल्क र भन्सार शुल्क ३०/३० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । दुई सयदेखि तीन सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर र अन्तःशुल्क ४५/४५ प्रतिशत पुगेको छ ।

त्यस्तै तीन सय किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीलाई अन्तःशुल्क र भन्सार शुल्क ६०/६० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि हुँदा विक्रेताले समेत गाडी आयात गर्न छाडेका छन् भने विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्ने ग्राहकले समेत गाडी बुकिङ गर्न छाडेका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय गाडीमा लाग्ने अन्तःशुल्क घटाएका थिए । त्यसलाई शर्माले उल्टाए । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले धेरै वस्तुमा लाग्ने कर छुट र सहुलियतहरु दिएका छन् । तर, अटो क्षेत्रलाई भने यो बजेटले कठोर प्रहार गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउन आनाकानी

आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य देखाउँदै पेट्रोल प्रतिलिटर १९९ र डिजेल प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँ पुर्‍याएपछि चर्को विरोध भयो । दबाबमा परेको सत्ता गठबन्धनको बालुवाटारमा बसेको बैठकले पेट्रोलको प्रतिलिटर २० रुपैयाँ र डिजेलको २९ रुपैयाँ कर घटाउने निर्णय लियो । तर, अर्थमन्त्री शर्माले भने कर घटाउँदा पुनः पछि वृद्धि गर्न नसकिने भनेर नेपाल आयल निगमलाई सोधभर्ना दिने भनिरहेका छन् ।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ किन्ने पैसा नभएर आफ्नै सम्पत्ति बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएको छ । सरकारले कर घटाउने भनेर निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्न लगाउँदा निगम ठूलो समस्यामा परेको छ ।

सीसीटीभी फुटेज गायब !

सांसददेखि उपभोक्ता मञ्च समेतले जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका वेला अर्थले पत्र निकालेर सीसीटीभी फुटेज नै डिलिट भएको जानकारी गरायो । मन्त्रालयले १३ दिनसम्ममात्रै फुटेज सेभ रहने भनेर उल्लेख गरेको छ ।

अर्थले प्रश्न उठेपछि १३ दिनमा नै फुटेज डिलिट हुन्छ भनेर कुनै जानकारी गराएन । तर, बजेट आएको एक महिनाभन्दा धेरै भएपछि उसले १३ दिनमा फुटेज डिलिट भएको दाबी गरेको छ ।

अर्थसचिव र अर्थमन्त्रीबीच सीसीटीभी फुटेज डिलिटको विषयमा पटक-पटक छलफल भएको स्रोतले बतायो । तर, अर्थका प्रवक्ता ढुण्डीराज निरौलाले १३ दिनमा नै सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको विषयमा मन्त्रालयको सचिव र सम्बन्धित व्यक्तिहरुबीच छलफल भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित कार्यविधिअनुसार नै अब सीसीटीभी जोड्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित कार्यविधि २०७२ मा तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अर्थ मन्त्रालय भने अबमात्रै तीन महिनासम्म रहने सीसीटीभी जोड्ने तयारीमा रहेको छ ।