संघलाई उछिन्दै लुम्बिनीमा आयो प्रहरी ऐन, बजेट पास गर्ने दिनमै हतारमा किन ल्याइयो ?

रुपन्देही । प्रदेशको प्रशासनिक प्रमुख भएर पनि मुख्यमन्त्रीले प्रहरी परिचालन गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुहार्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउने गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालको अन्तिम समयमा आएको यो ऐनले प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)ले गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

लामो समय दलहरुबीचको अलमल तथा संघीय सरकारको ढिलासुस्तीका कारण यो ऐन बनाउन ढिलाइ भएको सरकारमा रहेका नेताहरुले बताउँदै आएका थिए ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले वैशाख १६ गते प्रदेशसभामा पेस गरेको विधेयकमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को नेतृत्वमा श्रेणी रहने गरी विधेयक तयार पारेको थियो । विषयगत समितिले त्यसलाई संशोधन गरेर एआईजीको कमाण्ड राखेको हो । जुन विधयेक प्रदेशसभाले असार १५ गते पारित गरेको हो । संसद्मा पेस गरिएको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा एआईजीको कमाण्ड रहने गरी प्रहरीको श्रेणी कायम गर्ने उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले प्रदेशमा प्रहरीसमेत आफू मातहत नआएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेको बेला प्रहरी सेवासम्बन्धी ऐन प्रदेशसभाको बहुमतले पारित गरेपछि उनीहरुले संघीयताको कार्यान्वयनको उपलब्धि मानेका छन् ।

प्रहरी सेवा सम्बन्धमा बनेको ऐनमाथि प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा छलफल गरी हतारहतार संसद्बाट पारित गरिएको हो । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदासँग मिल्ने गरी प्रदेश सरकारले ऐन बनाएको सरकारको दाबी छ ।

के छन् प्रदेशलाई अधिकार ?

प्रदेश प्रहरी सेवामा भर्ना, छनोट तथा रिक्त पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका सदस्य अध्यक्ष रहने गरी पाँच सदस्यीय पदपूर्ति समिति गठन गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

समितिको सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, मन्त्रालयको सुरक्षा महाशाखा प्रमुख र प्रदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

पारित भएको यो ऐनमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रदेश सरकारले सिफारिस भएकालाई नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदमा बढुवा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

कति रहनेछ जनशक्ति ?

त्यसैगरी प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दारलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखले खुला प्रतियोगिताबाट वा बढुवा गर्न पाउनेछन् । ऐनअनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सोभन्दा माथिको तहका पदमा प्रदेश सरकारले बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्नेछ । प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र प्रहरी सहायक निरीक्षकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत पद बढुवामार्फत गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यस्तै प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी जवान पदमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षकले नियुक्त गर्न पाउनेछ । प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदका लागि कम्तिमा प्रहरी नायब उपरीक्षक दर्जाको कार्यालय प्रमुखले नियुक्ति दिन सक्ने अधिकार ऐनमा गरिएको छ ।

ऐनअनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सोभन्दा माथिको तहका पदमा प्रदेश सरकारले बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्नेछ । प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) र प्रहरी सहायक निरीक्षकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत पद बढुवामार्फत गर्नसक्ने प्रावधान राखेको छ ।

यसैगरी प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार शतप्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

यस्ता छन् समावेशीका आधारहरु ?

प्रदेशमा प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुटाएर त्यसलाई शतप्रतिशत मानी सात समूहको समावेशीका आधारमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी वा सोसरहका पदमा भने खुला प्रतियोगिताबाटै पदपूर्ति गर्ने ऐन बनाइएको छ ।

हालसम्म संघीय तहमा भइरहेको समावेशीको पदपूर्तिभन्दा पृथक खालको समावेशिताको रूपरेखा तयार पारिएको छ । ऐनअनुसार महिला ३३, आदिवासी–जनजाति १५, थारु १४, दलित १४, मधेसी १०, विपन्न खसआर्य ६, मुस्लिम ५ र द्वन्द्व पीडित ३ प्रतिशत रहने गरी समावेशी समूह राखिएको छ ।

अन्य ऐनमा पिछडिएको क्षेत्र राख्ने गरिएको भए पनि विपन्न भनेर खसआर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरीका विभिन्न पदमा कार्यरतका लागि तलबभत्ता र राशन दिने जस्ता नियमित सुविधासँगै प्रदेश प्रहरी अस्पताल, प्रदेश प्रहरी विद्यालयसम्म खोल्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले सरकारले सदनमा दर्ता गरेको विधेयकमा ७६ वटा बुँदा संशोधन गरेर समितिका तत्कालीन सभापति एवं प्रदेश सांसद दामाकुमारी शर्माले असार १५ गते सदनमा पेस गरेकी थिइन् ।

शर्माले विधेयक सदनमा पेस गरेकै दिन पारित भएको थियो । सोही दिन संसदीय समितिको नाम हेरफेर गरी सदस्यहरूमात्रै रहने व्यवस्था सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले गरेका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६८ को उपधारा २ मा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने व्यवस्थाअनुसार सरकारले ऐन बनाएको सरकार पक्षले दावी गरेको छ ।

कानूनका जानकारहरुले सदन चलिरहेको समयमा पनि बजेट पास गर्ने दिनमै एकैपटक हतारमा किन प्रहरी ऐन आयो भनेर प्रश्न उठाइरहेको बेला सांसदहरुले भने नियमित प्रक्रियाबाट आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अधिवक्ता युवराज कँडेल संघीय सरकारले यो विषयमा कानून नै नबनाउँदै प्रदेशले हतारमा बनाएर संख्या थप हुनेबाहेक केही नहुने बताउँछन् । ‘दबाबका लागि यसो गरिएको हुनसक्छ । संघले कानून नबनाउँदासम्म कार्यान्वयन हुने कुरा भएन’, उनले भने, ‘अनि बजेट पास गर्ने दिनमै किन ल्याउनुपर्ने थियो ? आखिर त्यसपछि नि सदन स्थगित भएको छैन ।’

अधिवक्ता यमलाल खनालले बजेटसँगै प्रहरी ऐनलाई पास गरेर सदनले बजेटको महत्व घटाएको बताए । ‘के हतार थियो भन्ने प्रस्ट छैन, सदन नियमित छ । तर, बजेटजस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रमको गरिमालाई घटाउने गरी अन्य ऐन हतारमा आएका छन्, कार्यविधिमा पनि त्यो बाहिर ल्याइएजस्तो लाग्दैन’, खनालले भने ।

तर, एमाले सांसद तथा पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सहमतिमै प्रहरी ऐन आएको बताए ।

प्रदेश सरकारले प्रहरीसमेत सञ्चालन गर्न नपाउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा असहज हुँदै आएको बेला सरकारले ऐन संसदबाट पारित गरेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले बताए ।

प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ पुनले बजेट सँगसँगै प्रहरी ऐन पास गर्नुलाई अन्यथा लिन नहुने बताए ।

‘यो विषयगत समितिबाट नियमित प्रक्रियाबाट आएको हो । यसलाई अलग्गै गरेको भए हुने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । तर, असार १५ पछि एमाले, माओवादीसहितका दलका बैठकहरु रहेको, वर्षा लागेकाले सहमतिमै संसदमा पेश भएको हो’, सचिव पुनले भने ।