संवैधानिक परिषद् विधेयक ओली सरकारकै लाइनमा, सत्तारूढ दलभित्रै तीव्र विराेध

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तीन पटकसम्म संघीय संसद्मा पेस गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जस्तै प्रावधान राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि त्यससम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको छ । देउवाले गत बुधवार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्मा आफू अनुकूल निर्णय गर्न नसकिने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले विधेयक निर्माण गरेर राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका हुन् । विधेयकमा सामान्य शब्दावली फेरबदलबाहेक अरू सबै व्यवस्था ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश जस्तै छ ।

विधेयकमा ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था थपिएको छ । तर यसअघि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले पदमा बहाल पदाधिकारीमध्ये बहुमत पुग्ने पदाधिकारी उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिने छ भनेको थियो । यसरी हेर्दा त्यो र अहिलेको व्यवस्था उस्ता उस्तै छ ।

संविधानमा भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । लामो समयदेखि उपसभामुखको पद रिक्त नै छ । विधेयकमा प्रधानमन्त्री बाहेकका चार सदस्यमध्ये दुई जना मात्रै उपस्थित भएमा बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहित विधेयक निर्माण गरिएको छ ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा, संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट सभामुख निर्वाचित भएको हुनाले उनी सत्तारुढ दलको खेमातिर झुकाव राख्ने देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हुनाले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की कुन खेमामा रहन्छन् भन्ने कुरा भने खुलिसकेको छैन ।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना नेकपा एमालेकै भएको हुनाले उनीहरू दुवै जना एउटै खेमाका रहन्छन् । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख रिक्त रहेको हुनाले उनीहरू दुवै जना बैठकमा सहभागी नभए पनि बैठक बस्ने व्यवस्था गर्नका लागि यो विधेयक तयार गरिएको बुझिएको छ ।

यसअघिको ऐनमा भने जम्मा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मध्ये दुई तिहाइ सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्थ्यो । संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय हुने त भनिएको छ । तर पहिलो पटक सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेमा दोस्रो बैठकबाट बहुमतका आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था छ । यस अघिको यो व्यवस्था पनि अहिले राष्ट्रिय सभामा पेश भएको विधेयकमा संशोधन गर्न खोजिएको छ ।

‘(दोस्रो) बैठकमा समेत सहमति हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिनेछ ।’ विधेयकको उपदफा (५) को व्यवस्था संशोधन प्रस्तावमा यस्तो भनिएको छ । यसअघि उपस्थित संख्याको बहुमतका आधारमा निर्णय हुने भनिएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न खोजिएको हो । अहिले सरकारले पेस गरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै भएमा अहिलेको संवैधानिक परिषद्को संरचनामा ३ जना मात्रै निर्णायक हुने देखिन्छ । अहिले अध्यक्षसहित ५ जना पदाधिकारी रहेका छन् ।

विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना बैठकमा उपस्थित नभए पनि ३ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने छ । ३ जनामा पनि एक सदस्य रहेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले फरक मत राखे पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री र सदस्य रहेका सभामुखको चाहेको निर्णय हुन सक्नेछ ।

विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भए पनि छलफल भने सुरु भएको छैन । सम्भव त मङ्गलवार बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि छलफल सुरु हुनेछ । तर, विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल सुरु नहुँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दलदेखि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतृत्वले यसको विरोध गरेका छन् । हिजो प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा विरोध गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उस्तै खालको व्यवस्थासहित विधेयक ल्याउनु गलत भएको बताएका छन् ।

विधेयकबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल गर्न माओवादी नेता श्रेष्ठको माग

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संशोधन विधेयकबारे पाँच दलीय गठबन्धनमा अविलम्ब छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले यस विषयमा सार्वजनिक बहस पनि हुनुपर्ने बताउँदै उनले छलफल गरेर सकारात्मक समाधान निकाल्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘संसद्मा प्रस्तुत गरिसकिएको संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयकका बारेमा ५ दलीय गठबन्धनमा अविलम्ब छलफल हुनुपर्दछ र आम सार्वजनिक बहस पनि हुनुपर्दछ । संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयकको हकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत ल्याएको र हामी सबैले विरोध गरेको प्रावधान नै ल्याउन खोज्नु नैतिक र उपयुक्त हुन सक्दैन । यस्तो दोहोरो मापदण्ड प्रदर्शन नगरौँ ।’

विश्वप्रकाशको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन्छ कसले ?

सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको यसै विधेयकबारे टिप्पणी गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गलत सल्लाह दिने को हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई नै मेन्सन गर्दै उनले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न पनि माग गरेका छन् ।

‘ओलीको पालामा जो गलत, देउवाको पालामा पनि गलत, यसमा शतप्रतिशत प्रस्ट छौँ हामी ! संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक अविलम्ब फिर्ता त हुनुपर्छ नै, तर यस्तो भयो कसरी ? हुन्छ कसरी ? गर्छ कसले ? सल्लाह दिन्छ कसले ? यो दुःखद छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भीर जबाफदेहिता जरुरी छ ।’

आज भोलि नै विधेयक फिर्ता हुन्छ : महामन्त्री थापा

नेपाली कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि उक्त विधेयक एक दुई दिनमा फिर्ता हुने बताएका छन् । सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधान गलत भएकाले आज–भोलि नै फिर्ता हुने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी राष्ट्रिय सभामा दर्ता विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ । हिजो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो विधेयक गलत थियो भनेका थियौँ । हिजो गलत भनेका विषयलाई अहिले सही भनेर अघि बढाउन सकिन्न । त्यो विधेयक फिर्ता हुन्छ ।’

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन योगेश भट्टराईको माग

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक संविधानको अक्षर र भावना विपरीत भएकाले फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘संविधानको अक्षर र भावना विपरीत सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्दछु तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछु सत्तामा बस्नेले आफ्नो अनुकूल संविधान भत्काउने होइन बरु संविधान अनुकूल चल्ने र संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व हुन्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन ।’