‘एकपक्षलाई मात्र सरकारले च्याप्यो, युद्धपीडित सुरक्षाकर्मी र आश्रित परिवार अभिभावकविहीन भयौं’ (भिडिओ)

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणसम्बन्धी कानून तर्जुमा भइरहेका बेला सरकार एकपक्षीय देखिएको भन्दै द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी तथा युद्धमा मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवारले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

हालै कानून मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा द्वन्द्वको एउटा पक्ष (माओवादी) मात्र हाबी भएको र अमर प्रहरी तथा सेनाका परिवारलाई उपेक्षा गरिएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ ।

सैनिक एकल महिला तथा घाइते परिवार समूहकी अध्यक्ष शोभा बिसीले युद्धकालमा टाउकोको मोल तोक्ने र जंगलबाट हत्या आतंक मच्चाउनेहरू मिलेर संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको नाममा एकपक्षीय कानून बनाउने खतरा देखेर आफूहरू आन्दोलित बनेको बताइन् ।

नेपाल प्रेसको कार्यालयमा आइपुगेकी उनले आफूहरूको पक्षमा बोलिदिने कोही नभएको र विभाग (सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी) को भरोसामा बस्दा सरकार नै एकपक्षीय भएको अवस्थामा विभागीय प्रमुखहरूले केही गर्न नसक्ने भएकाले आफूहरू झस्किएको बताइन् ।

बिसीले भनिन्, ‘कानूनमन्त्रीज्यूले जो मान्छे लिएर हिँड्नुभएको छ उनीहरू युद्धका एकपक्षका पीडित परिवार हुन् । उहाँहरूप्रति हाम्रो कुनै गुनासो होइन तर युद्धपीडित सेना तथा प्रहरीका परिवारप्रति समान व्यवहार देखिएन । सातै प्रदेशमा भएका अन्तरक्रियामा हामीले उपेक्षा महसुस गर्‍यौं र कतै हामीलाई अन्याय गर्नेगरी संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न लागिएको त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।’

त्यस्तै अमर प्रहरी परिवारकी एकमाया विकले पनि गठबन्धन सरकारले हतारहतार संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउने नाममा कानून तर्जुमा गर्दा युद्धमा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारप्रति विभेदकारी व्यवहार देखाएको गुनासो गरिन् ।

आफूहरूमाथि उपेक्षा भएपछि पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल, सैनिक एकल महिला तथा घाइते परिवार समूह, अमर सशस्त्र परिवार समूह तथा घाइते तथा अशक्त अपांग भूपू सुरक्षाकर्मी संघले आर्मी अफिसर्स क्लबमा कानूनमन्त्री तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा कानून मस्यौदाबारे छलफल आयोजना गरेका थिए ।

कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीको सल्लाहमै गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको अन्तिम घडीमा आएर मन्त्रीले आफ्नो सहभागिता रद्द गरेको र प्रधान सेनापति लगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई समेत सो कार्यक्रममा जानबाट रोकिएको उनीहरूको आरोप छ ।

बिसीले भनिन्, ‘पीडितले जहाँ बोलाए पनि म आउँछु भन्नुभयो मन्त्रीज्यूले । हामीले हाम्रा कुरा सुन्नुस् भनेर देशभरका ५ सय भन्दा बढी शहीद परिवार तथा घाइते र अपांगता भएका सुरक्षाकर्मी भेला भए । अन्तिममा मन्त्रीज्यूले आफूमात्र होइन चीफहरुलाई पनि रोक्नुभयो । यसबाट पनि अब हाम्रो अभिभावक सरकार रहेन भन्ने लाग्यो । हाम्रा परिवारले त यो देशका लागि ज्यान गुमाए, अब न्याय निरुपणमा पनि हामीमाथि अन्याय हुन्छ भने हामी पनि मर्न तयार छौं, यो कुरा सुने हुन्छ ।’

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा प्रयोग भएका पीडित, पीडक, सशस्त्र र निशस्त्रजस्ता शब्दहरूको परिभाषाले युद्धको क्रममा मारिएका तथा घाइते अपांग भएका सैनिक तथा तीनका परिवारले न्याय पाउने सम्भावना कम रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

विभिन्न बहानामा राज्यले द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी तथा उनीहरूको परिवारको उजुरीसमेत तामेलीमा राखेको बिसी बताउँछिन् । कानूनमन्त्रीको भूमिकाबाटै आफूहरू सशंकित भएको विकले बताइन् । जसरी पनि टुंगो लगाउने नाममा राजनीतिक संगठनको छातामा रहेका एक पक्षका पीडितले न्याय पाउने र राजनीतिक संगठन नरहेका सुरक्षाकर्मी र तीनका परिवारले न्याय नपाउने अवस्था देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

तर, कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले भने सबै सरोकारवालाको सहमतिमा कानून बन्ने बताएका छन् ।

भिडीओ : उमेश कार्की ।