राजीनामा नदिई राष्ट्रपति भागेपछि श्रीलंकामा राजनीतिक र संवैधानिक संकट, अब के हुन्छ ?

काठमाडौं । बहालवाला राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे मंगलबार राति देश छोडेर भागेपछि श्रीलंकाको संकटले नयाँ मोड लिएको छ । आर्थिक रुपमा समस्याग्रस्त राष्ट्रमा अब राजनीतिक तथा संवैधानिक अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

श्रीलंकाको प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि राष्ट्रपतिले देश छोडेर भागेको आधिकारिक पुष्टि गरिसकेको छ । देशलाई चरम आर्थिक संकटमा धकेल्न राजपाक्षे परिवार नै मुख्य कारकतत्व रहेको भन्दै आक्रोशित जनताले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्दै आएका थिए । गत शनिबारदेखि आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरुले राष्ट्रपतिको निवास नै कब्जा गरेर बसेका छन् ।

निवासमा कब्जा भएसँगै देशभित्र लुकीछिपी अवस्थामा बसेका राष्ट्रपति गोटाबायाले आज (बुधबार) राजीनामा दिने बताइएको थियो । तर, उनी राजीनामा नदिई भागेपछि संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको हो । उनी आफ्नी श्रीमतीसमेत लिएर हिँडेको बताइएको छ ।

यता प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमसिंघेले समेत राजीनामा दिने मनस्थितिमा छन् भने मन्त्रिपरिषद् पनि भताभुङ्ग भएको अवस्था छ । देशमा खाद्यवस्तु, इन्धन सबै कुराको चरम अभाव देखिएको छ । कागजको अभाव देखिएपश्चात परीक्षा स्थगित गर्नुपरेको छ । बिहानको खाजा बचाउन अभिवावकहरुले आफ्ना सन्तानलाई अबेरसम्म सुताइराख्छन् ।

यो अस्तव्यस्तताको निकास के होला ? श्रीलंकाको राजनीतिक नेतृत्व अब कसले सम्हाल्छ ? आर्थिक संकटको निवारण कसरी हुन्छ ? स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन ।

सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेदेखि नै श्रीलंकामा राजापाक्षे परिवारको प्रभुत्व कायम रहँदै आएको छ । राजापाक्षे परिवारअघि श्रीलंकामा भण्डारनाइके परिवारको वर्चश्व थियो । भण्डारनाइके परिवारले श्रीलंकामा तीन राष्ट्रपति र एक प्रधानमन्त्री पाएको थियो । परिवारकी अन्तिम प्रभावशाली नेता चन्द्रिका कुमारतुङाले सन् २००५ मा राजनीति छोड्ने घोषणा गरेसँगै राजापाक्षे परिवार शक्तिमा आएको हो ।

राजपाक्षे परिवारका महिन्दा राजापाक्षे सन् २००५ मा पहिलोपटक श्रीलंकाका राष्ट्रपति बने र उनले आफ्नै भाइ गोटाबायालाई रक्षामन्त्री बनाए । सन् २००९ मा श्रीलंकाको गृहयुद्ध अन्त्य भएसँगै राजापाक्षे परिवारको प्रभुत्व श्रीलंकामा बढ्दै गयो । राजपाक्षे परिवारले उक्त गृहयुद्धलाई अत्यन्तै प्रभावकारी ढंगबाट अन्त्य गरेको भनेर बाहिरी संसारमा भ्रम फैलाउन सफल भएको थियो । युद्धको समयमा राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेले अमेरिकालाई समेत आफूहरुले आम नागरिकको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी ढंगमा काम गरिरहेको विश्वास दिलाएका थिए ।

यद्यपि विस्तारै गृहयुद्धको समयमा श्रीलंकन सैनिकले त्यहाँका आम मानिसलाई गरेको ज्यादती संसारसमक्ष उजागर हुँदै गयो । यसले राजापाक्षे परिवारले सुरुवातदेखि नै भ्रमको खेती गर्दै आएको प्रस्ट भएको छ । कुनै समय राजापाक्षे परिवारका ४० भन्दा बढी सदस्य कुनै न कुनै सरकारी पदमा थिए । उक्त समयमा श्रीलंकामा मानव अधिकार हनन्, प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दमन, भ्रष्टाचार सामान्यजस्तै भएको थियो । सरकारको विरुद्धमा बोल्ने जो–कोहीको हत्या हुने लगभग पक्कापक्की थियो ।

यही समयमा श्रीलंका वा भनौं राजापाक्षे परिवार चीनको निकट बन्न पुग्यो । चीनले पनि सो समयमा राजापाक्षे परिवारलाई सहयोग ग¥यो । श्रीलंकाको पूर्वाधार विकासका निम्ति चीनले श्रीलंकालाई अत्यधिक ऋण दियो । तर, त्यो ऋणसँगै जोडिएको थियो अनेकौं पूर्वशर्त । ती नै शर्तहरुको पासोमा परेर श्रीलंकाको अर्थतन्त्र बर्बाद बनेको चीनविरोधीहरुको विश्लेषण छ ।

जानकारहरुका अनुसार चीनद्वारा प्राप्त ऋणमा राजापाक्षे परिवारले अत्यधिक भ्रष्टाचार गरेको छ । मौलाउँदो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, महंगी र मानव अधिकार हननका कारण राजापाक्षे सन् २०१५ को चुनावमा राष्ट्रपति पदमा पराजित हुन पुगे । तर, सन् २०१९ मा फेरि एकपटक राजापाक्षे परिवार राष्ट्रपतिको प्रबल दाबेदारको रुपमा देखापर्‍यो । यद्यपि त्यसबेला श्रीसेना सरकारले कुनै पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न नपाउने नियम बनाएको थियो ।

महिन्दाले कानुनको ‘लुप होल’ लाई प्रयोग गर्दै आफ्नै भाइ गोटाबाया राजपाक्षेलाई राष्ट्रपति उम्मेदवारको रुपमा अघि सारे । तत्पश्चात गोटाबाया राष्ट्रपति र महिन्दा प्रधानमन्त्री बने । सन् १९५० देखि नै आयात र निर्यातको बीचको भारी ‘ग्याप’ झेल्दै आएको श्रीलंकामा सन् २०१९ मा गोटाबायाले करमा भारी छुट दिए । यसबाट उनले ठूलै राजनीतिक लाभको अपेक्षा गरेका थिए । उनको अपेक्षा क्षणिक रुपमा सत्य पनि प्रमाणित भयो । तर, यसले अन्ततः श्रीलंकाको सरकारलाई ‘ब्याकफायर’ गर्‍यो र देशको आम्दानीमा भारी गिरावट आयो ।

सोही समयमा बज्रपातको रुपमा देखापर्‍यो कोरोना महामारी । कोरोना महामारीका कारण देशको पर्यटन लगभग ठप्प भयो । यतिमात्र नभएर अर्गानिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै श्रीलंकाले रासायनिक मललाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध गरेको थियो । तर, यसले श्रीलंकाको कृषि क्षेत्रमा पनि नकारात्मक असर गर्‍यो । देशको कुल आम्दानीमध्ये १० प्रतिशत चियाको निर्यातबाट उठाउँदै आएको श्रीलंकालाई यसले ठूलो असर ग¥यो । जसका कारण श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा भण्डारमा भारी गिरावट आउन थाल्यो । यसकै परिणामस्वरुप श्रीलंका आजको दुरावस्थामा पुगेको हो भन्न सकिन्छ ।

आर्थिक संकटले जब आम मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्न थाल्यो, तब ३१ मार्च २०२२ देखि आम मानिसले सडकमै उत्रेर विरोध जनाउन थाले । देश यस किसिमको दयनीय अवस्थामा पुग्दा पनि गोटाबाया भने आफ्नो पद छोड्ने मुडमा देखिएनन् । देशै छोडेर भाग्दा पनि राजीनामा दिएका छैनन् ।

अगष्टसम्म श्रीलंकामा नयाँ राष्ट्रपतिको चयन हुने बताइएको थियो । राष्ट्रपतिले राजीनामा नदिई भाग्नाले देशमा अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । श्रीलंकामा नयाँ राष्ट्रपति चयन हुन पनि गोटाबायाको पार्टीको समर्थन अपरिहार्य हुन्छ ।

यता श्रीलंकाले हाल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट पनि आर्थिक सहायताको अपेक्षा गरेको छ । तर, त्यसका निमित्त श्रीलंकामा स्थायी सरकार हुनुपर्ने शर्त छ ।

राष्ट्रपतिले देश छोडेसँगै सभामुख महिन्दा यापा अबेवर्देनाले प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिमा नियुक्त गरेको घोषणा गरेका छन् । यता श्रीलंकाको संविधानअनुसार गोटाबायाले राजीनामा दिए नै भने पनि नयाँ राष्ट्रपतिको चयन नहुने बेलासम्म रानिल विक्रमसिंघे नै कार्यवाहक राष्ट्रपति हुनेछन् । तर, श्रीलंकाका जनता भने दुबैजनाले पदत्याग गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

यावत परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा हाल श्रीलंकामा आर्थिक संकट सँगसँगै राजनीतिक संकट पनि चुलिएको छ । देशमा संकटकालको घोषणा गरिएको छ । तर, अब सत्ताको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।