कर्मचारी र बजेट नदिएको भन्दै सचिवले सामाजिक सञ्जालमै पाेखे सरकारसँग गुनासो

काठमाडौं । सरकारका एक सचिवले सामाजिक सञ्जालमा कर्मचारी र बजेट नदिएको गुनासो पोखेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारी नपाएको र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट नपाएको गुनासो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पाखेका हुन् ।

उनले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेका छन्, ‘अर्थमा बजेट माग्दा सबै पैसा निकालेर बाउको लँगौटी, आमा र बुढीको धोती र बच्चाको नाना किन्ला जस्तो गर्छन् । सामान्यमा कर्मचारी माग्यो घरमा लगेर काम लगाउँछन् जस्तो गर्छन् । थुइक्क जागिर न छोड्न सकिने न राम्ररी तोकिएको काम गर्न सकिने । जय होस् ।’

सरकारको अधिकृतस्तरका पूर्वकर्मचारी रवीन्द्र अर्यालले सचिवको गुनासोसहितको स्टाटसमा कमेन्ट गर्दै लेखेका छन्, ‘सर एकदमै यथार्थ लेख्नुहुन्छ । नेपाल सरकारको सचिवको भोगाइ त यस्तो छ । साधारण नागरिक र तल्लो तहका कर्मचारीको हालत कस्तो होला ?’

सचिव बुर्लाकोटीले उनै फेसबुक प्रयोगकर्तालाई मेन्सन गर्दै जवाफमा लेखेका छन्, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ईजीपी सिस्टम सञ्चालन गर्छ । त्यसैले यस कार्यालयमा कम्प्युटर इन्जिनियरको काम धेरै हुन्छ । उनीहरु नहुँदा काम लगभग बिजोग नै हुन्छ । अहिले दरबन्दी कम्प्युटर इन्जिनियर ३ र कम्प्युटर अधिकृत एक जना कार्यरत रहेका छन् । तर, एक जनाले काम चलाइरहेका छन् । अनि आफूले कसरी सञ्चालन गर्नु कार्यालय, कसरी सुन्नु गुनासो । सामान्यका सचिव र सहसचिवलाई गरेको फोन कलले एकजना कम्प्युटर इन्जिनियर त भर्ना गर्न नै पुग्ने भयो होला । तिनै सचिव सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सचिवले काम गर्न सकेन भनेर गीत गाउन बेर छैन । कार्यालयमा कर्मचारी दिँदा काम हुन्छ, सुधार हुन्छ भन्ने डर भए सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालय नै बन्द गर्न सुझाव दिए हुने । अति हैरान भएर लेखेको हो । लेखेर मन बुझाउने बाटो ।’

यस्तै भर्खरैमात्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवबाट अनिवार्य अवकाश पाएका देवेन्द्र कार्कीले पनि कमेन्ट गर्दै लेखेका छन्, ‘अर्थ मन्त्रालय हरेक विषयका विशेषज्ञको मन्त्रालय हो, उहाँहरूले नजानेको, नबुझेको केही छैन । सबै मन्त्रालय र निकाय आदिलाई प्रत्यक्ष रूपमा नै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राखे कुनै झन्झट आउने थिएन होला ।’

त्यसको जवाफमा सचिव बुर्लाकोटीको जवाफ छ, ‘ईजीपी नचल्दा नेपालको खरिद प्रणाली नै बन्द हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा अर्थ, गृह, सामान्य प्रशासन भए पुग्छ । अरु सचिवको के काम ।’

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले पनि कमेन्ट गर्दै लेखेका छन्, ‘अर्थ मन्त्रालय सुपर मन्त्रालय नभई सहजकर्ताको रुपमा हुनुपर्छ ।अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रको विकास र छवि पुनः प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो भूमिका पुनर्विचार गरोस् ।’