काठमाडौं । गत वर्ष सरकारले एकै व्यक्तिलाई २५ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता प्रदान गरेको पाइएको छ। महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गृह मन्त्रालयले नागरिक राहत, क्षतिपुर्ती तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधी २०६८ अनुसार राष्ट्रिय जिवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधीउपचार तथा आर्थिक सहायतास्वरुप ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बाँढेको पाइएको छ।
कार्य विधिमा एक जनालाई बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिने उल्लेख भएपनि २५ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्म बाँढिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एक जनालाई ८ लाख १२ हजार, ११ जनालाई जनहीँ १० लाख, ७ जनालाई १२ लाख ५० हजारदेखि २५ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्म बाँढेको पाइएको छ ।
यसैगरि गृह मन्त्रालयले एउटा सेवा आश्रमलाई एक करोड र एक सांस्कृतिक विकाश कोषलाई २० लाख रुपैयाँ सहायता प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ अनुसार विदेशमा उपचार गर्नु पर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च सरकारले नब्यहोर्ने व्यवस्था रहेपनि सरकारले कार्यविधी मिचेको ठहर महालेखा परिक्षक कार्यालयले गरेको छ ।
ल ,ल के ,के रोग लागेको छ यहि बेला औषधि गरौ,पद खुस्के पछि ,खल्ति को पैसा जान्छ।