अदालतबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्ने व्यक्ति न्यायाधीश बन्न सधैंका लागि अयोग्य

काठमाडौं। अदालतको विषयमा सार्वजनिक तथा सामाजिक सन्जालमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्दा न्यायाधीश बन्न नपाइने भएको छ।
न्याय परिषद्ले हालसालै ल्याएको न्यायाधीश नियुक्तीको प्रकृया सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ मा त्यस्ता आवेदकलाई ‘सर्ट लिस्ट’मै नपारिने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशिकाको न्यायाधीश बन्न आवेदन दिनेको संक्षिप्त सूची तयार पार्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख रहेको दफा ५ अन्तर्गत उपदफा ३ मा भनिएको छ,’– विवरण तयार गर्दा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्यता पुगेको व्यक्तिले अदालत प्रति गरेको सार्वजनिक टिप्पणी तथा सामाजिक सन्जालमा व्यक्त विचार र निजले अदालतमा उपस्थित हुँदा वा कार्यरत रहँदा देखाएको मर्यादा र शिष्टाचारसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने छ।’

परिषद्ले नियुक्त गर्नुपर्ने न्यायाधीशको पद संख्याको तेब्बर संख्यामा न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्तिको संक्षिप्त सूची तयार पार्नुपर्ने र त्यसमा समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिनुपर्ने पनि भनिएको छ।

विभिन्न तहका अदालतमा स्वंय न्यायाधीश, न्याय सेवाका अधिकृत कर्मचारी र कानुन व्यवशायी तथा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धि अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गरेकाहरु न्यायधिश नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छन्।

यस्तै न्यायाधीश बन्न आवेदन नदिने तर विशिष्ट योग्यता, अनुभव र निजले गर्न सक्ने योगदानको आधारमा निजलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्न उपयुक्त देखिएमा परिषद्ले त्यस्तो व्यक्तिसँग परामर्श गरि निजको नामसमेत संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै योग्यतामा आधारित सक्षम र इमान्दार न्यायाधीश नियुक्तीका लागि अवलम्बन गरिने प्रकृयालाई पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउन भन्दै ल्याइएको यो निर्देशिका गत असार २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।