कैलालीका दुई पालिकाबीच सीमा उल्झन- अनधिकृत उत्खननले बस्ती जोखिममा (भिडिओ)

कैलाली । बाटेगडा, बालुवागडा, टाकेगडा र शिवगंगा खोलाका कारण यहाँको चुरे गाउँपालिका र गौरिगंगा नगरपालिकाको सीमा विवाद अझै सुल्झिएको छैन । प्रदेश र संघीय सरकारले चासो नदिँदा प्रत्येक वर्ष विवाद बल्झँदै आएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरुले पहिलो कार्यकाल भुक्तान गरिसक्दा पनि सीमा विवाद सुल्झाउन सकेनन् । यी दुबै पालिकामा यसअघि प्रमुख र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । एउटै पार्टीका जनप्रतिनिधि हुँदा पनि विवाद निरूपण नभएको स्थानीय तहमा अहिले फरक–फरक दलका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । यसले विवाद थप पेचिलो बन्ने सम्भावना बढेको छ ।

चुरे गाउँपालिकामा अहिले अध्यक्षमा एमाले र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । त्यस्तै गौरीगंगा नगरपालिकामा प्रमुखमा माओवादी केन्द्र र उपप्रमुखमा कांग्रेस उम्मेदवार विजयी भए ।

चुरेका स्थानीयका अनुसार गौरीगंगा नगरपालिकाले विगत पाँच वर्षदेखि उत्खनन गर्दै आएको बाटेगडा, बालुवागडा, टाकेगडा र शिवगंगा खोला चुरेमा पर्छ । चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा पर्ने यी नदीहरुमा गौरीगंगा नगरपालिकाले ढुङ्गा र बालुवाको लागि टेन्डर आह्वान गर्दै आएको छ ।

दुई वर्षसम्म चुरे गाउँपालिकाले पनि आफ्नो सीमा क्षेत्रमा पर्ने भन्दै यहाँ ढुङ्गा र बालुवाको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । एउटै क्षेत्रमा दुई पालिकाले दाबी गरेर टेन्डर दिएपछि विवाद जनप्रतिनिधिहरूमा मात्र सीमित रहेन, ठेकेदारहरूबीच पनि पुग्यो । पटक–पटक यहाँ झडपसमेत भयो ।

स्थानीय सरकार गठनपछिको नक्साअनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत शिवगंगा पुलबाट झन्डै ७ सय मिटर उत्तरदेखिको भूभाग चुरे गाउँपालिकामा पर्ने दाबी यस क्षेत्रका बासिन्दाको छ । गौरीगंगा नगरपालिकाले भने दसौं किलोमिटर उत्तरसम्म पुगेर ढुङ्गा ल्याउने गरेको उनीहरु बताउँछन् । अहिले असार १ गतेदेखि तीन महिना उत्खननमा रोक लगाइएको छ ।

चुरे गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्षको नगरसभाबाट सीमा समस्या हल गर्न उपल्लो निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्छ । तर, प्रदेश र संघीय सरकारले चासो नदिँदा प्रत्येक वर्ष उही समस्या दोहोरिँदै आएको छ ।

यस वर्ष पनि जेठ १८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले सीमा समस्या हल गर्न र सीमा समस्या हल नभएसम्म ढुङ्गा र बालुवा उत्खननको टेन्डर गर्न नदिन भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चुरे गाउँपालिकाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर, यी तिनै निकायले अहिलेसम्म पनि सीमा विवाद समाधान गर्न कुनै पहल गरेको छैन ।

चुरे गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा गौरीगंगाले बल मिच्याइँ गर्दा पनि उपल्लो निकायले चासो नदिएको चुरे ४ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामिछाने मगर बताउँछन् ।

‘हामीले सीमा समस्याका विषयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौं’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सम्पत्ति हामीले उपभोग गर्न पाइरहेका छैनौं । अर्कैले रजाइँ गरिरहेको छ ।’

गौरीगंगा नगरपालिकाले चुरेको वर्सेनि ३ करोड बराबरको नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष चक्र बोगटीको भनाइ छ । उनका अनुसार गाउँपालिकाले आफ्नै भूभागमा पर्ने प्राकृतिक सम्पदाको उपभोग गर्न नपाउँदा गएको पाँच वर्षमा झन्डै १५ करोड बढी राजस्व गुमाउनुपरेको छ । यस पटक भने सीमा समस्या दीर्घकालीन रुपमा हल गर्न प्रदेश र संघ सरकारसँग उनले आग्रह गरेका छन् ।

‘जुन जुन क्षेत्रबाट गौरीगंगा नगरपालिकाले उत्खननको अधिकार दिएको छ, त्योभन्दा धेरै वरसम्म चुरेको क्षेत्र पर्छ । त्यहाँ चुरेका मतदाता बस्छन् । त्यति प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि गौरीगंगाले आफ्नो क्षेत्र भन्दै टेन्डर आह्वान गरिरहेको छ’, गाउँपालिका अध्यक्ष बोगटी भन्छन्, ‘यस पटक हामीले मुख्यमन्त्री, जिल्ला समन्वय समिति र प्रशासनलाई सीमा समस्या हल गर्न आग्रह गरेका छौं । यो मुद्दामा सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।’

यता गौरीगंगा नगरपालिकाले भने चुरे गाउँपालिकाले दाबी गर्दै आएको भूभाग वर्षौंदेखि आफ्नो नगरपालिकाले भोगचलन गर्दै आएको जनाएको छ । नगर प्रमुख देवीदत्त कँडेलले सम्बन्धित निकायले सीमाङ्कन गरिदिए समस्या समाधान हुने बताउँछन् ।

बालुवागडा क्षेत्र वर्षौं पहिले हाल गौरीगंगा रहेको राजीपुरका स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएको नगर प्रमुख कँडेलको दाबी छ । पछि उक्त क्षेत्रमा खैरला गाविसका मानिसहरू बसोबास गर्न थालेको उनी बताउँछन् ।

‘परापूर्वकालदेखि गौरीगंगा क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुले प्रयोग गर्दै आइरहेको भूमि हो त्यो’, उनले भने, ‘अहिले खैरलाका बासिन्दा बढी भएको र उनीहरुको मतदाता नामावली उतै भएका कारण विवाद गरिएको हो ।’

उनीहरुले चुरेका स्थानीयले उक्त क्षेत्र दाबी गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । ‘स्रोतलाई देखेर लोभले हो’, उनले भने, ‘त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन । केन्द्रले सीमा हाल्दियोस् हामी मान्न तयार छौं ।’

स्थानीय सरकार गठन भएपछि संघीय सरकारले नै पालिकाहरूको सिमाना छुट्टाएको हो । तर अहिले त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । विगतदेखि नै सीमाङ्कनका सवालमा पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि मुख्यमन्त्री र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मूकदर्शक बनेको गाउँपालिकाको आरोप छ । यसअघिका जनप्रतिनिधिहरूले सीमा विवाद भएको भन्दै उच्च अदालतमा उजुरीसमेत दिएका थिए । तर, त्यसबाट पनि निकास आएन ।

जोखिममा बस्ती

चुरे पहाडलाई हानि नपुग्ने गरी ढुङ्गा र बालुवा उत्खनन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, चुरे पहाडभित्रै पुगेर ढुङ्गा ल्याइने गरिएको यहाँका स्थानीयको दाबी छ । चुरे ४ मा पर्ने बालुवागडा बस्तीभन्दा अझै माथिसम्म पुगेर ढुङ्गा ल्याइने गरिएको चुरे ४ की वडा सदस्य पवित्रादेवी विकले बताइन् ।

‘यो हाम्रो क्षेत्र हो । तर, गौरीगंगाले दाबी गरेको छ । बालुवा, गिटी र ढुङ्गा हामी उपभोग गर्न पाइरहेका छैनौं’, उनले भनिन्, ‘धेरै माथिबाट ढुङ्गा ल्याउने गरिएको छ । चुरे क्षेत्रमा अनधिकृत उत्खनन हुँदा हामी जोखिममा परेका छौं ।’

यहाँ करिब १५० घरधुरी छन् । चुरेको अनधिकृत उत्खननले उनीहरु जोखिममा परेका हुन् । प्रत्येक वर्ष खोलाले बस्ती क्षेत्र कटान गर्ने क्रम बढेको छ । स्थानीयहरू आफ्नो क्षेत्रमा अर्को पालिकाले दाबी गरेर उत्खननको जिम्मा दिएपछि आफूहरू निरीह भएको बताउँछन् ।

‘हामीलाई यस विषयमा कुनै पनि जानकारी हुँदैन । चुरेभित्रै छिरेर ढुङ्गा ल्याउँदा पनि हामीले केही भन्न सकेका छैनौं’, स्थानीय घनश्याम हमालले भने, ‘हाम्रो भूमिमा गौरीगंगाले दाबी गर्दा हामी बाढीपहिरोको जोखिममा छौं । राज्यले चासो दिनुपर्छ ।’

अवैधानिक उत्खननले बालुवागडासँगै यहाँको टाकेगडा, बाटेगडा, जगाती, चुरेपानी र बाजुरमारे पनि जोखिममा छन् । वडाध्यक्ष लामिछाने मगर पनि यस विषयमा संघीय सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । अझै केही समय यसैगरी उत्खनन भए बस्ती नै नरहने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सीमा निर्धारण नहुँदा समस्या भएको हो । टेन्डर गौरीगंगाले गर्ने गरेको छ, सम्पत्ति चुरेको गइरहेको छ’, उनले भने, ‘एकातर्फ हाम्रो प्राकृतिक सम्पत्तिमा हाम्रै अधिकार छैन । अर्कोतर्फ बस्ती जोखिममा परेको छ । बस्ती जोगाउन भए पनि गौरीगंगा र चुरेको सीमा विवाद अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।’

दुई पालिकाको सीमा विवादबारे जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले चासो नदेखाएको भने होइन । यस विषयमा दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने र निकास दिने प्रयास गर्दै आएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पदमबहादुर कलेलले बताए ।

‘त्यहाँ सीमा विवाद रहेको भन्ने कुरा सत्य हो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि पक्षले हामीलाई समस्या भयो भनेर आएका छैनन्’, उनले भने, ‘यस विषयमा दुबै पक्षलाई बोलाएर समस्या समाधान गर्ने प्रयास हुन्छ ।’