आयात प्रतिबन्धपछि मोबाइल र अटो व्यवसाय धरापमा, दशैंमा किन्न पाइएला नयाँ गाडी ?
काठमाडौं । सरकारले विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्मको लागि लागेको प्रतिबन्ध नयाँ आर्थिक वर्षपछि पनि निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण आफूहरु समस्यामा परेको व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन् । आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि व्यापार घाटा भने वृद्धि हुँदै गएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनकि गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनामा कुल वस्तु आयात २७.५ प्रतिशतले बढेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात २५.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।
सरकारले विलासी वस्तुको आयात प्रतिबन्धको समयलाई थप गर्दै भदौ १४ सम्म पुर्याएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पैठारी ऐन २०१३ बमोजिम नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि ४४ दिनसम्मका लागि प्रतिबन्ध थप गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा यसअघि लगाउँदै आएको आयात प्रतिबन्धको म्यादलाई भदौ १४ सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार कुरकुरे, लेज, औद्योगिक कच्चापदार्थबाहेक सबै प्रकारका मदिरा, चुरोट, सूर्तीजन्य पदार्थ, हीरा, ३२ इन्चभन्दा माथिका टीभी, जीप, कार, भ्यान, १५० सीसीभन्दा माथिका सबैखाले मोटरसाइकललगायत आयातमा प्रतिबन्ध रहेको छ ।
मोबाइल आयातकर्ताहरुले सरकारले व्यापार बन्द गराए पनि चोरीको बाटोबाट मोबाइल फोन ल्याउन दिइरहेको आरोप लगाएका छन् । गाडी प्रतिबन्ध खुलेपछि व्यापार हुने तर मोबाइल फोन प्रतिबन्ध हुँदा पनि खुला सिमानाको कारण चोरी भएर नेपाल आयात भइरहने आयातकर्ताहरु बताउँछन् ।
सरकारले ३०० अमेरिकी डरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल फोन प्रतिबन्ध लगाएपछि आफूहरु समस्यामा परेको मोबाइल व्यवसायीहरु बताउँछन् । चालु आवभन्दा पहिले ६०० डलरभन्दा माथिको मोबाइल फोन आयात प्रतिबन्ध थियो । सरकारले भर्खरै ३०० डलरसम्मको मोबाइल फोन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
मोबाइल आयातकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले सरकारले चोरीको र अवैध बाटो भएर आउने मोबाइल फोनमा प्रतिबन्ध लगाउन नसक्दा व्यवसायीहरु मारमा परेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्न नदिन भन्दै ३०० डलरभन्दा महंगा मोबाइल फोन आयात गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ । तर, अवैध मोबाइल आयातमा कडाइ नगर्ने नीतिले समस्या परेको छ । सरकारलाई पनि राजस्वमा ठूलो घाटा भएको छ । अवैध बाटो भएर मोबाइल धमाधम आयात भइरहेको छ । तर, व्यवसायीले आयात गर्न पाइरहेका छैनन् । विश्वका अन्य देशमा मोबाइल विलासिताका वस्तुभित्र पर्दैन । तर, नेपालले कसरी यसलाई विलासी वस्तुमा राख्यो बुझ्न सकिएको छैन ।’
सरकारसँग ३०० डलरको सीमा वृद्धि गर्न पहल गरिरहेको मल्होत्राले जानकारी दिए । नेपालमा मोबाइल बजार करिब ४० अर्बको छ । व्यापार भने ८० प्रतिशत घटेको छ ।
सरकारले मोबाइल आयात प्रतिबन्ध लगाए पनि भारतसँग खुला सीमा भएको कारण अवैध मोबाइल नेपाल भित्रिरहेको छ । तर, सरकारले भन्सार नतिरेको मोबाइल बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
यस्तै गाडी आयात प्रतिबन्धले नाडा अटो शो नै अन्योलमा परेको छ । गाडी र १५० सीसीभन्दा माथिको बाइक प्रतिबन्ध लगाउँदा दशैंमा नयाँ गाडी र बाइक किन्न नपाइने भएको छ ।
नाडाका अध्यक्ष धुव्र थापाका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र सचिवहरु नयाँ आर्थिक वर्षदेखि गाडी आयात प्रतिबन्ध हटाउने तयारीमा थिए । तर, श्रीलंकाको जस्तो अर्थतन्त्र बिग्रिने हो कि भन्ने डरले गाडी आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए ।
थापाले भने, ‘सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा गाडी आयातको प्रतिबन्ध हटाउने भनेको थियो । तर, सरकार प्रतिबन्ध हटाउनबाट पछि हट्यो । श्रीलंका जस्तै हुने हो कि भन्ने डर पनि छ होला । तर, यसरी गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अटो मोबाइल्स क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुग्छ । सरकारले उठाउने राजस्वमध्ये २५ प्रतिशत राजस्व अटो क्षेत्रले मात्रै दिँदै आएको थियो । तर, सरकारले यही क्षेत्रमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसले सरकारलाई नै राजस्वमा ठूलो क्षति भइरहेको छ ।’
सरकारले भदौमा प्रतिबन्ध हटाए पनि एलसी खोल्दा तिहारपछि मात्रै गाडी आयात हुन्छ । सरकारले गाडीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नेपाली अटो व्यवसायीहरुले गाडी निर्माणअघि नै अर्डर दिने गरेका थिए । तर, अहिले विदेशी गाडी निर्माता कम्पनीहरुले नेपालको अर्डर नै लिन छाडेको थापाले बताए ।
व्यवसायीहरु सोरुम कुरेरमात्रै व्यवसाय गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले गाडी प्रतिबन्त्र लगाएको कारण अटो व्यवसायी नै धराशायी हुँदै गएको अटो व्यवसायीहरु बताउँछन् ।