कर्णाली सभामा माओवादी बहिष्कार : मुख्यमन्त्रीसँग बदला लिन खोजिएको हो ?

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको हिजोको बैठक सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रकै सांसदले बहिष्कार गरेका छन् । सत्तामै रहेको पार्टीले सदन बहिष्कार गरेसँगै माओवादीले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग बदला लिएको परिचर्चा सुरू भएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनबीच तिक्तता सुरू हुन लागेको हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको नियुक्तिलाई फर्किएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको कांग्रेसले कर्णालीको सरकारको नेतृत्व कात्तिक १६ मा गरेको थियो । २०७८ वैशाखमा भएको फ्लोरक्रस पछि कर्णालीमा गठबन्धन बनेको थियो । उतिबेला एमालेका चारजना सांसदले तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाइदिएका थिए । उनको सरकार जोगाएमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने सहमति भएको थियो । असोजमै जीवनबहादुर शाहीले विभिन्न माध्यमबाट महेन्द्रबहादुर शाहीमाथि राजीनामाको दबाब दिइरहेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले माओवादीले मुख्यमन्त्री पद हस्तान्तरण नगरेको खण्डमा सरकारबाट सर्मथन फिर्ता लिने भनेर तत्कालीन कांग्रेस नेता शाहीले धम्की दिएपछि राजीनामा नदिन प्रचण्ड-माधवको सुझाव दिएकोमा मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिए ।

चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेकपा माओवादीले आफ्नै सत्ता सहकार्यमा मुख्यमन्त्री रहेका शाहीमाथि गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठाउँदै सदन बहिष्कार गरेर सरकार ढाल्न पनि तयार रहेको संकेत दिन खोजेको हो कि भन्ने शंका बढेको विश्लेषण गरिएको छ ।

‘यो भनेको कांग्रेसको मनलाग्दी रोक्न अन्तिम अस्त्र हो ’, माओवादी सांसदले भने, ‘यदि उहाँहरू नसच्चिए वा हाम्रो माग पूरा गर्न उहाँहरू तयार नभए सर्मथन फिर्ता लिने सम्मको तहसम्म नेकपा माओवादी ओर्लन तयार छ ।’

नेकपा माओवादी संसदीय संसदीय दलका सदस्य एवम् पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले बाध्य भएर सदनको बैठक बहिष्कार गरिएको बताए ।

‘गठबन्धनको संस्कृति, मुल्य, मान्यता प्रतिकूल सरकार चलेको छ ’, उनले भने, ‘बजेट निर्माणका सन्दर्भमा यो सरकारका मुख्यमन्त्री शाहीले एकपटक पनि सत्तारुढ गठबन्धनको साझा धारणा अनुसार बजेट ल्याउन चाहेनन् । हामीसँग कुनै सल्लाहसमेत गरिएन ।’

पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक, शान्ति तथा पुन:स्थापना विधेयक, सिञ्जा सभ्यता विधेयक, आमसंचार प्रतिष्ठान विधेयक, दलित सशक्तिकरण विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरूलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाउँदै माओवादीले आजको वैठक बहिष्कार गरेको उनको प्रष्टोक्ति छ ।

‘शहीद स्मृति भत्ता, घाइते अपाङ्गता निर्वाह भत्ता वितरण नगरी फ्रिज गरिएको छ । यो बजेट हाम्रो दलका नेताको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याएको थियो । यसले नेकपा माओवादीलाई पेल्ने काँग्रेसको रुचि प्रष्ट देखिएको हाम्रो ठम्याइ छ ’, उनी भन्छन्, ‘अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत साधन समिति सभापति पूर्ति नगरिएको कारण पनि हामीले बहिष्कार गरेका हौं ।’

यो समितिको सभापतिको रूपमा नेकपा माओवादीले रुकुमका सांसद रातो कामीलाई पठाउने निर्णय एक महिनाअघि नै गरिसकेको छ । यो प्रक्रिया सुरू गर्न सरकार प्रमुख अनिच्छुक देखिएको माओवादीको बुझाइ छ ।

यस्तै, संसदीय समितिहरूमा सांसदहरूको अधिकार कुण्ठित हुने अवस्था सिर्जना भएको आरोप समेत माओवादीले लगाएको छ ।

उनले सरकारलाई बाध्य भएर दबाब दिन यो काम गरिएको बताउँदै हाल सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने बारेमा अहिले दलमा कुनै छलफल नभएको बताए ।

अवरोध हटाइ सदन सुचारु गर्न सभामुखले सर्वदलीय बैठक डाकेका छन् ।