अहिले पनि उस्तै छ तरलता अभाव

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षबाटै देखिएको लगानीयोग्य रकमको सकस अझै फुक्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने बैंकिङ प्रणालीमा १५ अर्बको हाराहारीमा तरलता छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेलका अनुसार असार ३१ गते ६९ अर्ब र ३२ गते ७१ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थियो । साउन लागेयता यो रकम क्रमशः कम हुँदै आएको छ । यो वर्ष पनि तरलता अभावको चरम संकट पर्ने संकेत आर्थिक वर्षको सुरुबाटै देखिएको हो ।

सामान्यतया आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले पूँजीगत खर्च धेरै गर्ने भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा लगानी गर्ने रकम धेरै हुनुपर्ने हो । तर, यस पटक अवस्था ठीक विपरीत देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुरुबाटै देखिएको लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव वर्षान्तपछि पनि उस्तै छ ।

कोरोनाको कारण मुलुकमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको बेला बैंकिङ सिस्टममा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा अधिक तरलता थियो । कोरोना माहामारी कम हुँदै गएपछि विस्तारै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै गयो । त्यसपछि विस्तारै लगानी गर्ने रकम रित्तिँदै गयो । पैसा नहुँदा राष्ट्र बैंकले लिएको लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तारसमेत गर्न नसकेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएकोमा १२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार भएको छ ।

यता बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ८७.८० प्रतिशत पुगेको छ । असार मसान्तसम्म बैंकहरुले सीडी रेसियो ९० भन्दा तल ल्याउनुपर्ने भए पनि सीमाभित्र ल्याएका बैंकहरुको सीडी रेसियो साउन लागेयता बढ्न थालेको देखिन्छ । हालसम्म ५० खर्ब निक्षेप संकलन गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा विस्तार गरिसकेका छन् ।

फेरि हुनसक्छ ब्याजदर वृद्धिमा चलखेल

जबजब बैंकहरुसँग कर्जा दिने रकम सकिँदै जान्छ तबतब निक्षेप तान्न बैंकहरु ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन् । करिब ३ वर्षअघि पनि बैंकहरु लगानी गर्न नसक्ने भएपछि ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । एनआईसी एसिया बैंकले निक्षेपको ब्याजदर नै १३ प्रतिशत पुर्याएपछि व्यवसायीहरु नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष हारगुहार गर्न पुगेका थिए ।

अन्ततः केन्द्रीय बैंकको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा बैंकर्स एसोसियसनले ब्याजदरमा कार्टेलिङ नै गर्‍यो । अहिले बैंकहरुले करिब करिब एकै दरमा ब्याज निर्धारण गरेका छन् । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिइरहेका छन् ।

अर्थशास्त्रीय नियमअनुसार ब्याजदर भनेको खुला बजारले निर्धारण गर्ने हो । निक्षेपको ब्याजदर नै दोहोरो अंकमा भएपछि त्योभन्दा बढी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । अहिले पनि बैंकहरुले निक्षेप आकर्षण गर्न विभिन्न खालका योजनाहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । विशेषगरी दीर्घकालीन निक्षेप तान्न बैंकहरुले आकर्षक योजनालाई हतियार बनाएका छन् ।

उसो त बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको तालमेल मिलाउन नसक्दा वर्सेनि तरलता अभाव चर्कंदै आएको विश्लेषण बंैकिङ वृत्तमा हुने गरेको छ ।